आंकड़े इसकी गवाही देते हैं. कुलमिलाकर, इस दशक में अर्थव्यवस्था की औसत सालाना वृद्धि दर ७ से ८ फीसदी के बीच रही है. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर. रंगराजन के मुताबिक, २००५-०६ के बाद अर्थव्यवस्था की औसत सालाना वृद्धि दर ८.५ प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. आज भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर एक खराब डालर की हो चुकी है.
यही नहीं, आज जिन्हें अर्थव्यवस्था की प्रगति का सूचकांक माना जाता है, उनमें से भी कई सूचकांकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है. जैसे इन दस सालों में शेयर बाज़ार ने लंबी छलांग लगाई है. इन दस वर्षों में शेयर बाज़ार के कुल पूंजीकरण में दस गुने की वृद्धि हुई है. इस बीच, शेयर बाज़ार का सूचकांक ४००० से पांच गुना अधिक बढ़कर २०००० के आसपास पहुंच चुका है. २००० के आखिर में बाज़ार का कुल पूंजीकरण लगभग ७ लाख करोड़ रूपये के आसपास था जो अब बढ़कर 72,96,725 करोड़ रूपये तक पहुंच चुका है. सच पूछिए तो अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन की चांदी शेयर बाज़ार के बड़े और संगठित निवेशक ही काट रहे हैं.
लेकिन अर्थव्यवस्था की इस गुलाबी तस्वीर के साथ एक निराश करनेवाली तस्वीर भी है. अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन का फायदा अभी भी देश का एक छोटा हिस्सा ही उठा रहा है. विकास दर की तेज रफ़्तार से पैदा होनेवाली समृद्धि का लाभ हर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है. उल्टे ऐसा लगता है कि देश के एक बड़े हिस्से को यह समृद्धि बाईपास करके निकाल गई है.
खासकर देश के उन ७८ प्रतिशत लोगों को जिन्हें अभी भी प्रतिदिन २० रूपये से भी कम की आय में गुजारा करना पड़ता है. यहां मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति कारदोसो का वह कथन याद आता है जिसमें उन्होंने ऐसी ही स्थिति का बयान करते हुए कहा था कि, ‘ अर्थव्यवस्था का हाल तो अच्छा है लेकिन लोगों का नहीं.’
सवाल है कि अगला दशक अर्थव्यवस्था के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले गुलाबी तस्वीर जो नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के समर्थक पेश कर रहे हैं. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर. रंगराजन के मुताबिक, अर्थव्यवस्था उच्च आर्थिक विकास दर के श्रेणीक्रम में पहुंच चुकी है और आनेवाले वर्षों अर्थव्यवस्था ९ से १० प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री की राय भी कुछ ऐसी ही है. उन्हें भी विश्वास है कि अगले दशक में जी.डी.पी की विकास दर नौ से दस प्रतिशत के आसपास रहेगी. अगर सचमुच ऐसा हुआ तो अगले दस वर्षों में क्या होगा?
इस एजेंसी के अनुमानों के मुताबिक, अर्थव्यवस्था के सबसे तेज बढ़ने वाले क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र में ५.७ गुना, दवा और स्वास्थ्य सेवा में ६ गुना, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में ५ गुना, आटोमोबाइल में ४.८ गुना, संगठित खुदरा व्यापार में ६.३ गुना और शहरी आवास कारोबार में ६.५ गुना की वृद्धि दर्ज की जायेगी. जाहिर है कि यह अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर है जो कुछ शर्तों के साथ २०२० में दिखाई दे सकती है. लेकिन यह आधी सच्चाई है.
अर्थव्यवस्था में उछाल के बावजूद २०२० में सबसे बड़ी चिंता आर्थिक गैरबराबरी की होगी. अनुमानों के मुताबिक, आर्थिक गैरबराबरी मापने वाला गिनी इंडेक्स ३६ होगा जो भारत को आर्थिक रूप से दुनिया के सबसे ज्यादा गैरबराबरी वाले देशों की श्रेणी में पहुंचा देगा. इसका अर्थ यह हुआ कि अगले दस वर्षों में अर्थनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ और समृद्धि में न्यायपूर्ण और समान बंटवारे के ठोस उपाय नहीं किए गए तो न सिर्फ अमीर और अमीर और गरीब और गरीब होता चला जायेगा बल्कि ‘भारत’ और ‘इंडिया’ के बीच का फासला न पाटे की हद तक बढ़ जायेगा.
(दैनिक 'हरिभूमि' में २ जनवरी'११ को प्रकाशित आलेख)
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