सच तो यह है कि अब यह मान लिया गया है कि भ्रष्टाचार न सिर्फ इस पूरी व्यवस्था का एक अपरिहार्य हिस्सा है बल्कि इस व्यवस्था की गतिशीलता के लिए भ्रष्टाचार जरूरी है. इस मुद्दे पर सत्ता तंत्र में एक आम सहमति बन चुकी है कि भले भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हों लेकिन विकास के काम चलते रहने चाहिए. आश्चर्य नहीं कि इस सहमति के इर्द-गिर्द ही एक मध्यवर्गीय सोच बनाई जा रही है कि अगर विकास परियोजनाओं में थोड़ा-बहुत भ्रष्टाचार भी हो रहा हो तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि काम तो हो रहा है.
यही कारण है कि केन्द्र और कई राज्यों में कई अफसरों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बारे में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की गंभीर शिकायतों के बावजूद उन्हें इस आधार पर समर्थन मिलता रहा है कि कम से कम वे काम तो कर रहे हैं. इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि “काम होगा तो भ्रष्टाचार होगा” के तर्क के आधार पर पिछले दिनों राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतों को ख़ारिज करने की कोशिश की गई.
तर्क दिया गया कि इसके आलोचक राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में हो रहे काम को नहीं देख रहे हैं. वे यह नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली को सजाया-संवारा जा रहा है और लोगों की सुविधा के लिए विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है.
लेकिन पिछले दो दशकों के भारतीय अनुभव और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर ग्लोबल फिनांशियल इंटीग्रिटी की ताजा रिपोर्ट से यह साफ है कि उदारीकरण के बाद देश में भ्रष्टाचार घटा नहीं बल्कि बढ़ा है. यही नहीं, जैसाकि ताजा जी.एफ.आई रिपोर्ट कहती है, तेज रफ़्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार का आकार भी कई गुना बढ़ गया है.
आश्चर्य नहीं कि आज एक-एक सौदे में हजारों करोड़ के वारे-न्यारे हो रहे हैं. जब झारखंड जैसे अत्यंत गरीब राज्य का एक निर्दलीय मुख्यमंत्री कुछ ही महीनों में पांच हजार करोड़ रूपये से अधिक कमा लेता है तो बाकी महानुभावों के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है. सबसे ताजा उदाहरण २ जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुई अनियमितता है जिसमें माना जा रहा है कि सरकारी खजाने को लगभग 70 हजार करोड़ रूपये का चूना लगा है लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति ‘शून्य सहनशीलता’ का ऐलान करनेवाले प्रधानमंत्री की इस मामले में सहनशीलता गौर करनेवाली है.
इनके जरिये न सिर्फ सच को दबाने और भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानेवाले सभी लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर वे चुप नहीं रहे तो उनका भी हश्र अमित जेठवा जैसा ही होगा.
यही नहीं, भ्रष्टाचार के प्रति यू.पी.ए सरकार के रवैये का अंदाज़ा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि काफी टालमटोल करने के बाद उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानेवालों (व्हिसलब्लोवर) को कानूनी संरक्षण देने के लिए जो विधेयक संसद में पेश किया है, वह न सिर्फ आधा-अधूरा और सीमित है बल्कि उससे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानेवालों पर खतरा और बढ़ जायेगा.
दरअसल, एक ऐसे कानून की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी जिसके जरिये उन सरकारी और निजी संस्थानों के अंदर और उससे बाहर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करनेवाले व्यक्ति को बदले की कार्रवाई और किसी भी तरह के उत्पीडन, परेशानी और नुकसान से बचाने की पक्की व्यवस्था की जा सके.
लेकिन हाल के वर्षों में इस तरह के कानून की जरूरत इसलिए और भी बढ़ गई क्योंकि सूचना के अधिकार का कानून बनने के बाद संस्थानों के अंदर और बाहर काफी लोग इस कानून का इस्तेमाल करने लगे. लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है. उनमें से कई लोगों को ताकतवर मंत्रियों-नेताओं, अफसरों, ठेकेदारों और अपराधियों के चौगुटे की नाराजगी और हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है.
खासकर पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करनेवाले कई लोगों की हत्यायें हुई हैं, उसके बाद तो यह अनिवार्य हो गया है कि ऐसा कानून जल्दी से जल्दी लाया जाए.
लेकिन संसद में पेश इस विधेयक का मसौदा निराश करता है. पहली बात तो यह है कि इस विधेयक के दायरे से निजी क्षेत्र को बाहर रखा गया है. यह हैरान करनेवाला है. क्या लगातार फैलते और बढ़ते निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या निजी क्षेत्र की हजारों कंपनियों में आम निवेशकों के अलावा सरकारी बैंकों-वित्तीय संस्थाओं का पैसा नहीं लगा हुआ है? क्या सत्यम जैसे घोटालों के सामने आने के बाद यह जरूरी नहीं हो जाता है कि निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानेवालों को पूरा संरक्षण दिया जाए?
यह इसलिए भी जरूरी है कि बहुतेरे मामलों में सरकारी अफसरों और नेताओं को रिश्वत खिलाने में निजी कंपनियां ही पहल करती हैं. अगर उनके कर्मचारियों और अफसरों को भी इस कानून के तहत संरक्षण मिले तो शायद निजी क्षेत्र की भ्रष्ट बनाने की कोशिशों पर कुछ लगाम लग सके.
कौन नहीं जानता कि सी.वी.सी एक सरकारी शोपीस है और हाल में, उसके मुखिया की नियुक्ति को लेकर जिस तरह का विवाद हुआ, उससे भी जाहिर है कि वह आगे भी क्या करेगी. सवाल यह भी है कि अगर भ्रष्टाचार की शिकायत सी.वी.सी के ही किसी अधिकारी के खिलाफ हो तो उसकी जांच कौन करेगा?
तीसरे, इस विधेयक में परोक्ष रूप से उन लोगों की पहचान उजागर करने का भी चोर दरवाजा खोल दिया गया है जबकि ऐसे किसी कानून में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना देनेवालों की पहचान को किसी भी कीमत पर गोपनीय रखना होना चाहिए. दुनिया भर में जहां भी ऐसा कानून बना है, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात का रखा गया है. लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी सरकारी या सार्वजनिक संस्थान में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सी.वी.सी उस शिकायत को जांच के लिए संबंधित संस्थान के प्रमुख के पास भेजेगी.
यही नहीं, विधेयक में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करनेवालों को किसी भी तरह के उत्पीडन से बचाने और उत्पीड़कों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में भी सख्त प्रावधान नहीं किए गए हैं. विधेयक की धारा 10 में सिर्फ इतना कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी उत्पीड़कों के खिलाफ ‘उचित कार्रवाई’ करेंगे. लेकिन स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि प्रभावशाली अपराधी कितनी आसानी से बच निकलेंगे.
चौथे, इस विधेयक में कहा गया है कि भ्रष्टाचार की गुमनाम शिकायतें नहीं स्वीकार की जाएंगी. लेकिन क्यों? सच पूछिए तो सरकार को सूचनाओं की विश्वसनीयता की चिंता करनी चाहिए न कि वह सूचना किसने दी है. मौजूदा माहौल में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानेवाले मारे जा रहे हों और जोखिम इतना अधिक हो, ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने नाम के साथ शिकायत करेंगे. कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार को गुमनाम शिकायतों की प्राथमिक जांच करनी चाहिए और अगर लगता है कि शिकायत में दम है तो उसकी पूरी जांच करनी चाहिए.
पांचवें, इस विधेयक में एक बिल्कुल अटपटा प्रावधान यह भी किया गया है कि अगर भ्रष्टाचार होने के पांच साल बाद कोई शिकायत की जाती है तो उसकी कोई जांच नहीं कराई जायेगी. इसका मतलब यह हुआ कि यू.पी.ए सरकार के प्रथम कार्यकाल के पहले दो वर्षों में हुए भ्रष्टाचार की अब जांच नहीं कराई जा सकती है. इस तरह, यह प्रावधान एन.डी.ए सरकार के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों को इस कानून के दायरे और जांच से मुक्त कर देता है. यू.पी.ए की ओर से एन.डी.ए को इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है?
दूसरी ओर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानेवालों के प्रति सत्ता और प्रशासन तंत्र की असहनशीलता किस हद तक बढ़ती जा रही है, इसका अंदाज़ा अमित जेठ्वाओं की हत्याओं से लगाया जा सकता है.
(जनसत्ता में २८ सितम्बर को प्रकाशित लेख)
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