असल में, किसी भी देश और उसकी सरकार की विदेश नीति उसकी घरेलू नीतियों का ही विस्तार होती हैं. राष्ट्रपति ओबामा की विदेश नीति भी इस नियम की अपवाद नहीं है. दोहराने की जरूरत नहीं है कि जब से ओबामा राष्ट्रपति बने हैं, उनके लिए वित्तीय संकट और मंदी की चपेट में फंसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था २००७-०८ में शुरू हुए सब-प्राइम संकट के बाद से इस तरह से लड़खडायी कि अब तक संभल नहीं पाई है. ओबामा प्रशासन द्वारा अरबों डालर के उत्प्रेरक पैकेजों (स्टिमुलस) और अति उदार मौद्रिक नीति के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति नाजुक बनी हुई है. बेरोजगारी दर १० प्रतिशत के आसपास बनी हुई है. आशंका जताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था फिर से मंदी की चपेट में आ सकती है.
ऐसे में, ओबामा का पूरा ध्यान अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर है. वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी की चपेट से बाहर निकालने, घरेलू निवेश और अमेरिकियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के वास्ते बाजार खोज रहे हैं जहां अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं को खपाया जा सके. कहने की जरूरत नहीं है कि भारत उन्हें एक बड़े बाजार के रूप में नजर आ रहा है जिसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अमेरिकी कंपनियों को काफी संभावनाएं दिख रही हैं.
यही कारण है कि इस यात्रा से पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान ‘टाइम्स आफ इंडिया’ के वाशिंगटन संवाददाता चिदानंद राजघट्टा ने गिना कि अमेरिकी अधिकारियों ने आर्थिक एजेंडे के बारे में २६ बार, अमेरिकी निर्यात और अमेरिकियों के लिए रोजगार बढ़ाने का १७ बार और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी का सिर्फ तीन बार उल्लेख किया. अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि राष्ट्रपति ओबामा भारत क्यों और किस मकसद से आ रहे हैं?
असल में, ओबामा प्रशासन ने पांच वर्षों में यानी २०१४ तक अमेरिकी निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है. २००९ में अमरीका का कुल निर्यात लगभग १.०५ खरब डालर का था. ओबामा इसे दो खरब डालर तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि लाखों नए रोजगार पैदा किए जा सकें.
दोहराने की जरूरत नहीं है कि ओबामा अपने इन्हीं कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत आ रहे हैं. उन्हें और अमेरिकी कंपनियों को भारत एक ऐसे बाजार के रूप में दिखाई पड़ रहा है जो उनके इस अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में मददगार बन सकता है.
असल में, अमेरिकी कंपनियों की नजरें भारत में उच्च तकनीकी उत्पादों, परमाणु तकनीक और उपकरणों, रक्षा उपकरणों और हथियारों, बीमा और बैंकिंग उत्पादों, कृषि और डेयरी उत्पादों, शिक्षा और खुदरा बाजार पर हैं. भारत में अकेले परमाणु, रक्षा और उच्च तकनीकी उपकरणों का बाजार लगभग १०-२० अरब डालर (लगभग एक लाख करोड़ रूपये) का है.
ओबामा इस भारतीय बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खुलवाना चाहते हैं. इसलिए जब अमेरिका, भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की बात करता है या परमाणु समझौते को लेकर इतनी उत्सुकता दिखाता है तो उसके पीछे रणनीतिक कारणों से अधिक अरबों डालर के कारोबार को कब्जाने की चिंता काम कर रही होती है. यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि खुद अमेरिका द्वारा परमाणु बिजली के नए उपक्रम न शुरू करने के फैसले के कारण आर्थिक रूप से खस्ताहाल घरेलू परमाणु रिएक्टर और उपकरण उद्योग के लिए भारतीय बाजार किसी संजीवनी से कम नहीं साबित होगा.
लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस दौरे में ओबामा भारत पर अपने बाजारों को अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं के लिए पूरी तरह से खोलने के लिए दबाव डाल सकते हैं. खासकर अमेरिकी कारपोरेट लाबी चाहती है कि भारत अपना खुदरा बाजार विदेशी पूंजी निवेश के लिए खोले. इसके अलावा वह भारत के कृषि-डेयरी और मीट उत्पादों के बड़े बाजार में भी घुसपैठ के लिए भी दबाव बनाये हुए है. यह लाबी इन्फ्रास्ट्रक्चर में अमेरिकी कंपनियों के निवेश का अवसर भी खोलना चाहती है लेकिन इसके लिए वह चाहती है कि भारत बीमा और बैंकिंग कारोबार में विदेशी निवेश की मौजूदा सीमाओं को बढ़ाये.
लेकिन इस सबके बदले में अमेरिका, भारत को कुछ खास देने की स्थिति में नहीं है. ओबामा आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर भारतीय कंपनियों को कोई राहत नहीं देनेवाले हैं और न ही वे उन कदमों को वापस लेनेवाले हैं जिसके तहत कई भारतीय उत्पादों जैसे स्टील और टेक्सटाइल का निर्यात प्रभावित हुआ है. ध्यान रहे कि अमेरिका ने पिछले साल फ़रवरी में पास रिकवरी एंड रीन्वेस्टमेंट कानून के तहत यह अनिवार्य कर दिया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अमेरिका में ही उत्पादित स्टील इस्तेमाल किया जायेगा.
दूसरी ओर, ओबामा के नेतृत्व में अमेरिका अपने सभी कारोबारी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए भारत पर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संधि करने के लिए भी जोर डाल रहा है. इस संधि के जरिये वह एक झटके में अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश और अमेरिकी उत्पादों/सेवाओं के भारत में आयात पर लगी रुकावटों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता है. इस संधि के बाद अमेरिकी निवेश को घरेलू निवेश की ही तरह ट्रीट करना होगा. उसे वही सुविधाएँ और लाभ देने होंगे जो भारतीय निवेशकों को हासिल हैं. इस संधि के बाद यही बात द्विपक्षीय व्यापार पर भी लागू होगी.
ऊपर से देखने पर यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगता है लेकिन वास्तव में, यह एक ट्रैप है. यह एक बहुत असमान और भारतीय हितों के विरुद्ध संधि का प्रस्ताव है. असल में, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दे पर कई गहरे मतभेद रहे हैं. अमेरिका पहले इस तरह की बहुपक्षीय संधि के लिए डब्ल्यू.टी.ओ में कोशिश कर चुका है लेकिन वहां भारत समेत तमाम विकासशील देशों के विरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा. कृषि-डेयरी उत्पादों के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के मतभेद किसी से छुपे नहीं हैं. अमेरिका अपने किसानों और पशुपालकों को जितनी सब्सिडी देता है, उसके कारण उसके उत्पादों से भारतीय किसान मुकाबला नहीं कर सकते. ऐसी स्थिति में, भारतीय किसानों के लिए आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा.
यही कारण है कि डब्ल्यू.टी.ओ में कामयाब न हो पाने के बाद से अमेरिका अपने करीबी देशों पर दबाव डाल कर उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संधि कर रहा है. इसके बावजूद इन संधियों के खिलाफ कई देशों में व्यापक विरोध के बाद उन देशों की सरकारों को न चाहते भी पीछे हटना पड़ा है. भारत में भी जनमत को इस मामले में सतर्क रहना होगा और अपने आर्थिक हितों की पहरेदारी करनी होगी. यह इसलिए भी जरूरी है कि यू.पी.ए सरकार और देशी कारपोरेट लाबी का गठजोड़ इस समय अमेरिका से दोस्ती के ऐसे नशे में है कि अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों को भी दांव पर लगाने पर तुला हुआ है.
('राष्ट्रीय सहारा' के 5नवम्बर'10 अंक में 'हस्तक्षेप' परिशिष्ट में प्रकाशित)
2 टिप्पणियां:
ज्योति पर्व के अवसर पर आप सभी को लोकसंघर्ष परिवार की तरफ हार्दिक शुभकामनाएं।
चाहे ओबामा हों या उनकी जगह कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति, उसकी नजर भारत के विशाल बाजार पर ही रहेगी। हमारे अर्थविज्ञानी प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को शायद दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी के मंसूबे समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारी विदेश नीति तो इतनी लचर है कि अंकल सैम जो भी कहते हैं हम उसकी हां में हां मिलाते हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा ...
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