समाचार मीडिया में इस संकेन्द्रण नतीजा अख़बारों और चैनलों के कंटेंट और कवरेज पर पड़ना तय है। जैसे-जैसे छोटे और मंझोले अख़बार और चैनल कमजोर होंगें या बंद होंगे, समाचार मीडिया में विविधता और बहुलता और काम होगी। जब कुछ ही अखबार और चैनल समूह होंगें तो जाहिर है कि पाठकों/दर्शकों को उतने ही कम विचार, दृष्टिकोण और कवरेज मुहैया होंगे। यहां एक और गौर करनेवाली बात यह है कि कुछ ही समूहों के बीच प्रतियोगिता होने के कारण कंटेंट की गुणवत्ता में वृद्धि या सुधार के बजाय एक-दूसरे के सफल फार्मूलों की नक़ल बढ़ जाती है।
इन चैनलों और अखबारों में मौलिकता, नयापन, विचारों और कवरेज-कंटेंट के स्तर पर विविधता और बहुलता लगातार समाप्त होती जा रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए काफी हद तक मौजूदा प्रतियोगिता और बाज़ार में होड़ में बने रहने का दबाव जिम्मेदार है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि आनेवाले समय में अखबारों और चैनलों में गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और विस्थापितों के सवालों और संघर्षों की कवरेज न सिर्फ और घटती जाएगी बल्कि उनके प्रति समाचार माध्यमों का आक्रामक रवैया और "होस्टाइल" होता जायेगा।
असल में, किसी अखबार समूह की व्यावसायिक सफलता उसके अंतर्वस्तु की गुणवत्ता से कहीं अधिक मार्केटिंग की आक्रामक रणनीति से तय हो रही है। इस प्रक्रिया में अखबारों के अंदर संपादकीय विभाग का महत्व और कम हुआ है और प्रबंधन का दबदबा बढ़ा है। यहां तक कि अखबार की अंतर्वस्तु के निर्धारण में संपादकीय विभाग की भूमिका कम हुई है और मार्केटिंग मैनेजरों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है।
अधिकांश अखबार समूहों में संपादक की भूमिका मैनेजर की हो गयी है और नयी पीढ़ी के संपादकों की पहली प्राथमिकता अखबार की अन्तर्वस्तु नहीं बल्कि उसे एक 'बिक्री योग्य लोकप्रिय उत्पाद` में बदलने की है। भाषाई समाचारपत्रों में संपादक और वरिष्ठ पत्रकारों को विज्ञापन जुटाने की रणनीति बनाने से लेकर एडवर्टोरियल लिखते हुए आसानी से देखा जा सकता है।
भाषाई अखबारों में यह प्रतिशत 25 से 30 प्रतिशत है। इस तरह समाचारपत्र के कुल राजस्व में विज्ञापन का हिस्सा दो तिहाई से लेकर 90 फीसदी तक हो गया है। उल्लेखनीय है कि 25-30 वर्षों पहले तक प्रसार और विज्ञापन से होनेवाली आय का अनुपात 50:50 होता था और प्रथम प्रेस आयोग (1953) ने 127 समाचारपत्रों के सर्वेक्षण में यह अनुपात 60:40 का पाया था।
साफ है कि समाचारपत्रों की विज्ञापनों पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ गयी है। नतीजा यह हुआ है कि अखबारों पर विज्ञापनदाताओं का दबाव काफी बढ़ गया है। वे न सिर्फ अपनी शर्तें (जैसे उनकी कंपनी के बारे में नकारात्मक खबर नहीं जानी चाहिए या कोई सकारात्मक खबर छापनी होगी) थोप रहे हैं बल्कि कुलमिलाकर समाचारपत्र की अंतर्वस्तु को भी प्रभावित कर रहे हैं। अधिकांश सफल समाचारपत्रों में आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के खिलाफ समाचार/टिप्पणियों का प्रकाशन संभव नहीं है या छिटपुट और असंतुलित है।
इन अखबारों में नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के प्रति इस हद तक मोह दिखाई पड़ता है कि वे उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे गरीबों, आदिवासियों, दलितों और मजदूरों के संघर्षों को जानबूझकर अनदेखा किया जाता है। सबसे ध्यान देनेवाली बात यह है कि धीरे धीरे ये सभी अखबार नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के पक्ष में काम करनेवाले दबाव समूह में बदलते जा रहे हैं जो निरंतर केन्द्र और राज्य सरकारों को इन नीतियों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं।
जारी...
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