इसमें कोई शक नहीं है कि हर दंगा उस शहर के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने के साथ-साथ उसके आर्थिक ढांचे और संबधों को भी गहरा नुकसान पहुंचाता है. आमतौर पर एक बड़ा दंगा किसी शहर को आर्थिक तौर पर कई साल पीछे धकेल देता है. इसी तरह से देश में उन वर्षों में जब बड़े पैमाने पर दंगे हुए अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा. आंकड़े इसकी गवाही देते हैं. दोहराने की जरूरत नहीं है कि एक आम आर्थिक नियम के बतौर किसी भी अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के लिए यह जरूरी है कि देश में शांति और अमन-चैन बना रहे. इसके बिना अर्थव्यवस्था में आम कारोबारी गतिविधियों में रुकावट पैदा होती है बल्कि देशी-विदेशी निवेशक भी नया निवेश करने से कतराते हैं.
लेकिन कई बार दंगे एक गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था को भी संकेत देते हैं. अर्थव्यवस्था की गतिरुद्धता के कारण पैदा हुई अनिश्चितता, बेरोजगारी, अवसरों का अभाव, वंचना और आक्रोश सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक रूप से ऐसे ज्वलनशील कारक बन जाते हैं जिन्हें सांप्रदायिक संगठन अपने राजनीतिक उद्देश्यों के आसानी से इस्तेमाल कर ले जाते हैं. बहुतेरे विश्लेषकों का यह मानना है कि अहमदाबाद, भिवंडी, सूरत, मऊ जैसे शहरों में ७०-८० के दशकों और अहमदाबाद में फिर २००२ में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक बड़ा कारण उन शहरों में टेक्सटाइल जैसे पारंपरिक उद्योगों की गतिरुद्धता और फैक्टरियों की बंदी से बेरोजगार हुआ श्रमिक वर्ग था जो कई कारणों से सांप्रदायिक संगठनों के उभार में खाद बन गया.
इसी तरह, कुछ अन्य मामलों में यह देखा गया कि सांप्रदायिक दंगों के लिए कुख्यात कुछ शहरों में दो प्रमुख संप्रदायों के व्यापारियों/कारोबारियों के बीच की आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी कई बार दंगों में बदल गई. ऐसे कई मामलों में, दंगाइयों का मुख्य निशाना दुकानें, कारोबार, फैक्टरियां और उपकरण (जैसे करघे और पावरलूम आदि) बने. इसके जरिये किसी खास समुदाय को आर्थिक प्रतिस्पर्धा से बाहर करने की भी कोशिश की गई. १९८४ के सिख विरोधी दंगों में उनके कारोबार, दुकानों को भी लूटा-जलाया गया. कई शहरों में दंगाइयों का निशाना बने समुदायों को आर्थिक रूप से खड़ा होने में वर्षों लग गए.
यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत में आजादी के बाद से १९९५ तक के बीच हुए सांप्रदायिक दंगों में से बहुलांश देश के सिर्फ चार राज्यों तक और उनमें भी ७० प्रतिशत से ज्यादा दंगे सिर्फ ३० शहरों तक सीमित रहे हैं. इनमें भी सिर्फ ८ शहर दंगों के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात रहे हैं जिनमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, अलीगढ जैसे शहर देश के सबसे प्रमुख औद्योगिक-आर्थिक केंद्र रहे हैं. इन शहरों में सांप्रदायिक दंगों का होना इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि दंगों के पीछे आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं.
(राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप,जून)
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