खबर क्यों नहीं है पत्रकारों की छंटनी ?

आनंद प्रधान
जानी-मानी टी.वी कम्पनी टी.वी- 18 ने अभी हाल में अपने बिजनेस समाचार चैनलों से एक झटके में 200 से ज्यादा मीडियाकर्मियों को निकाल दिया. इनमें काफी संख्या में पत्रकार भी हैं. लेकिन इस खबर को अधिकांश अखबारों और चैनलों ने खबर नहीं माना. इसलिए ये खबर कहीं नहीं छपी या चली, सिवाय कुछ ब्लॉगों के. इससे पहले भी पिछले एक साल में कई अखबारों और टी.वी समाचार चैनलों में मंदी के नाम पर या उसके बहाने सैकड़ों पत्रकारों की छंटनी हुई, बाकी के वेतन में कटौती हुई और नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई लेकिन उसकी भी कोई खबर कहीं नहीं दिखाई दी. टिप्पणी या चर्चा तो दूर की बात है.
सवाल यह है कि पत्रकारों की छंटनी खबर क्यों नहीं बनती है? क्या यह खबर नहीं है? शायद आपको याद हो, पिछले साल जब जेट एयरवेज ने इसी तरह अपने कुछ सौ कर्मचारियों को निकला था, तब चैनलों ने उस खबर को खूब उछाला था. उस व्यापक कवरेज के कारण जो जनदबाव बना, उसकी वजह से जेट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था. फिर पत्रकारों और चैनलकर्मियों को निकले जाने की खबर को इस तरह ब्लैकआउट करने की वजह क्या है? यही नहीं, निकाले गए चैनलकर्मियों के हक़ में किसी पत्रकार संगठन या यूनियन या चैनलों के संपादकों की संस्था- ब्राडकास्ट एडिटर्स संगठन ने भी कुछ नहीं कहा. गोया कुछ हुआ ही नहीं हो. अलबत्ता उसी के आसपास चैनलों के संपादक और खुद सभी चैनल आई.बी.एन लोकमत पर शिव सैनिकों के हमले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सर आसमान पर उठाये हुए थे.
इरादा इन दोनों घटनाओं की तुलना करने का नहीं है और न ही आई.बी.एन लोकमत पर हुए हमले को काम करके आंकने का है. लेकिन चैनलों के संपादकों से यह अपेक्षा तो थी कि वे एक झटके में दो सौ से ज्यादा चैनलकर्मियों को निकाले जाने का खुला विरोध नहीं तो कम से कम चैनलों के प्रबंधन से अपनी शिकायत जरुर दर्ज कराएंगे. अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ. आखिर यह चुप्पी क्यों ? क्या कारण है कि चैनलों और मीडिया के अन्दर चल रही हलचलों या पत्रकारों की समस्याओं को खबर या चर्चा के लायक नहीं माना जाता ? असल में, आपस में गलाकाट होड़ के बावजूद इस मामले में चैनलों के बीच एक अघोषित सहमति है कि वे ऐसे मामलों में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, भले ही वह कितनी बड़ी खबर क्यों न हो.
चैनल चलानेवाली कम्पनियां कह सकती हैं कि इसमे नया क्या है? खुले बाजार की अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों को 'हायर और फायर' किया जाता रहता है. पिछले एक साल में आर्थिक मंदी के कारण लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है. ऐसे में, मीडियाकर्मी अपवाद कैसे हो सकते हैं? सच यह है कि चैनलों समेत पूरे कार्पोरेट मीडिया ने जेट जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मंदी के नाम पर लाखों कर्मचारियों की छंटनी की खबरों को कोई खास महत्व नहीं दिया. यही नहीं, उसने इन खबरों को अंडरप्ले किया और अब तो वह अर्थव्यवस्था के पुराने दिन लौटने के गीत गाने में जुटा है.
कहा जा सकता है कि ऐसे में पत्रकारों की छंटनी को इतना तूल देने का क्या मतलब है? निश्चय ही, पत्रकार कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं हैं. लेकिन चैनलों और मीडिया में चल रही इस छंटनी का सम्बन्ध केवल मीडिया कंपनियों और उनके कर्मचारियों यानि पत्रकारों तक सीमित नहीं है. यह इसलिए चिंता की बात है कि इसका सीधा सम्बन्ध चैनलों के कंटेंट से है. जिन भी चैनलों से पत्रकारों की छंटनी हुई है, वहां उनके न्यूज आपरेशन पर इसका असर पड़ना तय है. खबरों का दायरा कम होगा और इसके कारण खबरों के संग्रह से लेकर विभिन्न बीट्स की कवरेज पर नकारात्मक असर पड़ेगा. इसका मतलब यह होगा कि आनेवाले दिनों में चैनलों पर बेसिर-पैर का इंडिया टी.वी मार्का सस्ता कंटेंट और बढेगा. आखिर जब पत्रकार और खबरें नहीं होगीं तो चैनल क्या दिखायेंगे?
लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि चैनलों से जिस तरह से पत्रकारों को निकला गया है, उसका सम्पादकीय स्वतंत्रता पर भी असर पड़े बिना नहीं रहेगा. आखिर यह छंटनी देखने के बाद कौन पत्रकार 'पेड कंटेंट' या खबरों में मिलावट या मीडिया कंपनी के ऐसे ही उलटे-सीधे निर्देशों को मानने से इनकार कर पाएगा. इससे चैनलों में काम कर रहे पत्रकारों और अन्य मीडिया कर्मियों पर काम का दबाव और तनाव और बढ़ जायेगा. चैनलों में पहले ही पत्रकारों को दस से बारह घंटे काम करना पड़ रहा है जिसके कारण अधिकांश टी.वी पत्रकार डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर और अन्य तरह की बिमारियों से ग्रस्त हैं. नए हालातों में उनकी स्थिति और बिगड़ेगी. इसका असर भी कंटेंट पर पड़ेगा. क्या अब भी बताने की जरूरत है कि एक दर्शक के रूप में इसकी कीमत आप-हम सभी को और अंततः पूरे लोकतंत्र को चुकानी पड़ेगी? आखिर हमारा जानने का अधिकार और एक पूरी तरह से सूचित दर्शक वर्ग- दोनों कहीं न कहीं सवाल इससे जुड़े हुए हैं.