उस समय हर सौदे और लाइसेंस से लेकर छोटे से छोटे काम की दर तय थी. अनुमानों के मुताबिक, सुखराम के कार्यकाल के दौरान हुए सौदों और लाइसेंस के बंटवारों में कोई १५०० से २००० करोड़ रूपये घूस की रकम का लेनदेन हुआ था जो मंत्री और अफसरों से लेकर दलालों के बीच बंटा था.
आज यहां सुखराम को याद करने का उद्देश्य सिर्फ यह रेखांकित करना है कि संचार मंत्रालय में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और घोटालों की कथाएं ‘हरि अनंत, हरि कथा अनंता’ की तरह व्यापक, गहरी और दूर तक फैली हुई हैं. हालांकि संचार मंत्रालय में घोटालों और अनियमितताओं का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन पिछले १८ वर्षों में जब से संचार मंत्रालय में उदारीकरण के नाम पर निजी देशी-विदेशी टेलीकाम कंपनियों को प्रवेश की इजाजत मिली है, भ्रष्टाचार और घोटालों की संख्या ही नहीं उनका आकार भी बहुत बढ़ गया है. यही नहीं, पिछले डेढ़ दशक में संचार मंत्रालय में हुए सभी बड़े सौदों और प्राइवेट टेलीकाम आपरेटरों को बंटे लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम पर गंभीर सवाल और उंगलियां उठी हैं.
हालांकि आज उस प्रसंग की बहुत चर्चा नहीं हो रही है लेकिन सच्चाई है कि संचार मंत्री के बतौर सुखराम ने जिस तरह से नियम-कानूनों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर मोबाइल और अन्य टेलीकाम सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम बांटे और खासकर अपने हिमाचली मित्र महेंद्र नाहटा की कंपनी एच.एफ.सी.एल पर कृपादृष्टि बरसाई, उसका मुकाबला सिर्फ ए. राजा के कार्यकाल से ही हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि एन.डी.ए सरकार के कार्यकाल में टेलीकाम मंत्रालय में रामराज्य आ गया था बल्कि सच यह है कि सुखराम के ज़माने के घोटालों और अनियमितताओं को ठीक करने के नाम पर वाजपेयी सरकार ने भी आम उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने की कीमत पर निजी टेलीकाम कंपनियों पर नजरे-इनायत बनाये रखी.
जाहिर है कि इसके कारण सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रूपये का चूना लगा. यह पूरा फैसला इसलिए भी गलत था कि इन कंपनियों ने बोली प्रक्रिया में अनाप-शनाप और अत्यधिक ऊँची बोली लगाकर लाइसेंस और स्पेक्ट्रम हथिया लिए और बाद में अपने कांट्रेक्ट की शर्तों से पीछे हटकर उसे बदलवा लिया जबकि वे कंपनियां जिन्होंने बोली प्रक्रिया में कम लेकिन तार्किक बोली लगाई थी, वे लाइसेंस से वंचित हो गईं. एन.डी.ए सरकार के फैसले ने पूरी निविदा और बोली प्रक्रिया को ही अप्रासंगिक बना दिया. यही नहीं, तत्कालीन संचार मंत्री प्रमोद महाजन पर रिलायंस इन्फोकाम के प्रति कुछ ज्यादा ही उदारता दिखाने के भी आरोप लगे.
दरअसल, उत्तर उदारीकरण दौर में टेलीकाम जैसे दुधारू आर्थिक मंत्रालयों पर उनके मंत्रियों, बड़े अफसरों, रेग्युलेटर, देशी-विदेशी बड़ी टेलीकाम कंपनियों, पावर ब्रोकर्स और लाबीइंग कंपनियों का एक ऐसे गठजोड़ राज कर रहा है जो सारे नियम-कानूनों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर आम उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने को लूट रहा है. लेकिन इस गठजोड़ की ताकत सिर्फ यही नहीं है कि वह नियम-कानूनों की को खुलेआम ठेंगा दिखता है बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह उदार और उद्योग अनुकूल ऐसी नीतियां और नियम बनवाने में कामयाब हो रहा है जिससे देशी-विदेशी छोटी-बड़ी टेलीकाम कंपनियों को आम उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने की कीमत पर भारी मुनाफा बनाने का मौका मिल रहा है.
इन प्राइवेट कंपनियों की ताकत और सरकार पर प्रभाव का ही नतीजा है कि दोनों सरकारी टेलीकाम कंपनियों को एक सोची-समझी योजना के तहत धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है. एक और उदाहरण नंबर पोर्टेबिलिटी के फैसले को लंबे समय तक टालने में देखा जा सकता है. यही नहीं, देशी-विदेशी बड़ी टेलीकाम कंपनियां और उनकी सेवाओं से अधिकांश उपभोक्ताओं तंग और परेशान हैं लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं है. टेलीकाम मंत्रालय की तरह ट्राई उपभोक्ताओं के हितों के बजाय बड़ी कंपनियों के हितों का रक्षक बन चुका है. संचार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं, कंपनियां और उनके राजनीतिक-व्यावसायिक-मीडिया एजेंट लाबीइंग की ताकत से करवा रहे हैं.
(राष्ट्रीय सहारा के २७ नवम्बर'१० के अंक में हस्तक्षेप में प्रकाशित : http://rashtriyasahara.samaylive.com/epapermain.aspx?queryed=17 )
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