अंग्रेजी से पहले हिंदी दुरुस्त कीजिए श्रीमान !

आज से कोई 184 साल पहले 30 मई 1826 को हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार ‘उदंत मार्तंड’ छपना शुरू हुआ था. हालांकि वह सिर्फ डेढ़ वर्ष ही जीवित रह पाया लेकिन उसके बाद हिंदी अख़बारों/पत्रिकाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 184 साल पहले 30 मई को शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता की वह यात्रा आज भी तमाम उतार-चढावों से होती हुई अनवरत जारी है.

आज अपनी पहुंच और प्रसार के लिहाज से देश में शिखर पर पहुंच चुके हिंदी अख़बारों के पास व्यावसायिक सफलता के रूप में कामयाबी की अनोखी कहानियां हैं. लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि आज की इस कामयाबी के पीछे हिंदी पत्रकारिता को एक लड़ाकू तेवर और देश-समाज के सरोकारों से जोड़कर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का साहस देनेवाले अख़बारों/पत्रिकाओं और उनके पत्रकारों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की विरासत भी है.

कहने की जरूरत नहीं है कि इसी विरासत ने हिंदी पत्रकारिता को देश-समाज में वह पहचान और जगह दी जिसपर खड़े होकर हिंदी अख़बारों ने व्यावसायिक सफलता के नए मानदंड बनाए हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले दो दशकों में हिंदी अखबारों की व्यावसायिक सफलता हिंदी पत्रकारिता की इसी विरासत की कीमत पर आई है. मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इक्का-दुक्का अपवादों को छोडकर आज व्यावसायिक रूप से सफल अधिकांश हिंदी अखबारों और उनके प्रबंधन को इस शानदार विरासत की कोई परवाह नहीं है. कई मामलों में तो कुछ बड़े और सफल अख़बारों के प्रबंधन के रुख से यह लगता है कि व्यावसायिक सफलता के लिए वे हिंदी पत्रकारिता की उस विरासत और पहचान से जल्दी से जल्दी पीछा छुडाने की कोशिश में जुटे हुए हैं.

उदाहरण के लिए हिंदी के व्यावसायिक रूप से अत्यधिक सफल एक अखबार के इस फैसले को लीजिए जिसमें उसने अपने पाठकों को अंग्रेजी सिखाने के लिए बाकायदा एक अभियान शुरू किया है. अख़बार और पत्रिकाएं अपने पाठकों को देश-दुनिया की भाषाएं सिखाएं, इसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यह भी एक तथ्य है कि देश में लाखों पाठकों ने हिंदी भाषा हिंदी के अख़बारों/पत्रिकाओं को पढकर सीखी है. उनमें से एक पाठक मैं भी हूं. मैंने हिंदी को बरतना धर्मयुग, दिनमान, रविवार, जनसत्ता और नवभारत टाइम्स जैसे अख़बारों और पत्रिकाओं से सीखा है. यहां यह भी याद दिलाते चलें कि हिंदी भाषा को बनाने-मांजने-खड़ा करने में हिंदी के अखबारों/पत्रिकाओं की शायद सबसे बड़ी भूमिका रही है.

आश्चर्य नहीं कि एक ज़माने में हिंदी के अखबारों/पत्रिकाओं ने हिंदी के प्रचार-प्रसार को सबसे ज्यादा अहमियत दी. उनके लिए यह देशसेवा का ही एक और माध्यम था. लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिंदी नहीं, अंग्रेजी को देशसेवा का माध्यम मान लिया गया है. इसलिए हिंदी के अखबार अब अंग्रेजी सिखाने में जुट गए हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या जो अखबार अपने पाठकों की ‘हीन भावना’ को दूर करने के लिए उन्हें अंग्रेजी सिखाने के अभियान में जुटे हुए हैं, वे अंग्रेजी के बजाय कोई और दूसरी देशी या विदेशी भाषा सिखाने की कोशिश नहीं करते? आखिर अंग्रेजी ही क्यों? फ्रेंच या जर्मन या स्पैनिश या चीनी या जापानी क्यों नहीं? उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, मलयालम, पंजाबी, गुजराती आदि क्यों नहीं? क्या हिंदी के पाठकों को ये भाषाएं नहीं सिखाई जानी चाहिए?

असल में, यह बड़े और सफल हिंदी अखबारों की अपनी ‘अंग्रेजी ग्रंथि’ है जो पहुंच और प्रसार में अंग्रेजी अखबारों से आगे निकल जाने के बावजूद व्यावसायिक सफलता के मामले में अभी भी अंग्रेजी अखबारों से पीछे हैं. लेकिन सवाल है कि पाठकों को अंग्रेजी सिखाने से पहले क्या हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है? आपको यह सवाल मजाक लग सकता है लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हिंदी क्षेत्रों में जहां ये अखबार सबसे ज्यादा बिकते हैं, वहां पढ़ी-लिखी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी तो दूर हिंदी भी साफ-साफ और शुद्ध नहीं लिख पा रहा है. यह ठीक है कि इसके लिए सिर्फ अखबार जिम्मेदार नहीं हैं. शिक्षा व्यवस्था सबसे अधिक जिम्मेदार है.

लेकिन इस कारण क्या यह ज्यादा जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी सिखाने निकला अखबार सबसे पहले अपने पाठकों को हिंदी लिखना सिखाए? इसके लिए उसे अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है. अख़बारों को सिर्फ अपनी खुद की भाषा ठीक करनी पड़ेगी और कापी संपादन को दुरुस्त करना पड़ेगा. यह कहने के लिए मुझे माफ़ करें लेकिन यह कडवी हकीकत है कि अंग्रेजी सिखाने निकले अखबार में हर दिन संपादन और प्रूफ की इतनी गलतियाँ होती हैं कि उसे पढ़कर सही हिंदी सीख पाना बहुत मुश्किल है. अंग्रेजी सिखाने से पहले क्या अखबार अपनी हिंदी को लेकर अपने अंदर झांकेंगे? 30 मई इसके लिए शायद बहुत उपयुक्त अवसर है.
(प्रभात खबर, मीडियानामा, 29 मई 10 )