शुक्रवार, फ़रवरी 08, 2013

अमीरों पर ज्यादा टैक्स से मुंह क्यों चुरा रही है सरकार?

अर्थव्यवस्था के संकट के दौरान उसका सारा बोझ गरीब और आम आदमी ही क्यों उठाये?

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने अगले बजट से ठीक पहले सुपर अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने की वकालत करके जैसे बर्र के छत्ते को छेड़ दिया है. जैसीकि आशंका थी, रंगराजन की इस प्रस्ताव को समूचे कारपोरेट जगत ने एक सुर से खारिज कर दिया है.
यही नहीं, कारपोरेट जगत के दोनों प्रमुख लाबी संगठनों- सी.आई.आई और फिक्की ने वित्त मंत्री से बजट पूर्व चर्चा में ऐसी किसी भी कोशिश से बचने की सलाह दी है. इसके इकलौते अपवाद विप्रो के मुखिया और सुपर अमीरों में से एक अजीम प्रेमजी रहे जिन्होंने इसे राजनीतिक रूप से जरूरी बताया.
दूसरी ओर, आर्थिक सुधारों के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने भी रंगराजन के इस सुझाव का यह कहते हुए विरोध किया है कि इससे सुपर अमीर देश छोड़कर कम टैक्स वाले देशों का रुख कर लेंगे. कारपोरेट जगत भी इस राय से सहमत है. हैरानी की बात यह है कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम खुद इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी सुरों में बोलते नजर आ रहे हैं.

एक ओर विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए हांगकांग और सिंगापुर में रोड-शो के दौरान चुनिन्दा निवेशकों से चर्चा में उन्होंने स्थिर टैक्स दरों और निवेशकों के अनुकूल बजट का वायदा किया लेकिन दूसरी ओर अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने के सुझाव पर अपनी स्पष्ट राय देने से बचते हुए चर्चा की जरूरत भी बताई है.

चिदंबरम के बयान से साफ़ है कि यू.पी.ए सरकार इस मुद्दे पर दुविधा में है. खुद वित्त मंत्री कारपोरेट जगत और सुपर अमीरों को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं. वे जानते हैं कि कारपोरेट जगत यू.पी.ए सरकार से आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में हुई देरी और हिचक से पहले ही नाराज है. उसका विश्वास और समर्थन जीतने के लिए ही सरकार ने पिछले चार महीनों में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ानेवाले तमाम फैसले किये हैं.
इसके तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए खोलने और उसे अधिक से अधिक रियायतें देने से लेकर राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सब्सिडी में कटौती के जरिये आमलोगों पर बोझ बढ़ाने जैसे फैसले शामिल हैं.
लेकिन मुश्किल यह है कि गरीबों और आमलोगों पर बोझ बढ़ाने और सब्सिडी में कटौती के बावजूद राजकोषीय घाटे में कोई खास कमी नहीं हुई है. दूसरी ओर, चिदंबरम ने विदेशी निवेशकों को वायदा किया हुआ है कि वे न सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष (१२-१३) में राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी के ५.३ फीसदी के भीतर रखेंगे बल्कि अगले साल के बजट में इसे और घटाकर जी.डी.पी के ४.८ फीसदी करेंगे.

लेकिन यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है क्योंकि चुनावी वर्ष होने के नाते उनपर लोकलुभावन घोषणाओं/कार्यक्रमों को शुरू करने का भी दबाव है. इसके लिए चिदंबरम को टैक्स संग्रह में बढ़ोत्तरी से सरकार की आय बढ़ाने के उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि आमलोगों खासकर गरीबों पर बोझ डालने की भी एक सीमा है.           

यही कारण है कि वित्त मंत्री को अपनी सोच के बरक्स अमीरों पर अधिक टैक्स के सुझाव पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. अन्यथा वह वैचारिक तौर पर नव उदारवादी आर्थिक सैद्धांतिकी के समर्थक हैं जो अमीरों और कारपोरेट पर टैक्स में कटौती की वकालत करती है ताकि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित की जा सके और अमीर/कारपोरेट बढ़ी आय का पुनर्निवेश करके अर्थव्यवस्था को गति दे सकें.
याद रहे कि चिदंबरम ने ही १९९७-९८ में कार्पोरेट्स और अमीरों का वह ड्रीम बजट पेश किया था जिसमें टैक्स दरों में कटौती की गई थी. वही टैक्स दरें आज भी जारी हैं और सुपर अमीर और कार्पोरेट्स इससे मालामाल भी हुए हैं.  
जाहिर है कि वे इसमें किसी भी बढ़ोत्तरी के लिए तैयार नहीं हैं और न ही उन रियायतों/छूटों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिनके कारण पिछले साल मध्यवर्ग, अमीरों और कारपोरेट जगत को टैक्सों में लगभग ५.१५ लाख करोड़ रूपये की छूट मिली. यह एक तरह से अमीरों और कार्पोरेट्स को सब्सिडी है जोकि साल दर साल बढ़ती ही जा रही है.

तथ्य यह है कि इन छूटों/रियायतों के कारण कंपनियों के लिए प्रभावी टैक्स दर मात्र २३ फीसदी रह जाती है जबकि घोषित टैक्स दर ३० फीसदी है. इसके बावजूद भारतीय कार्पोरेट्स और सुपर अमीर टैक्स दरों में मामूली बढ़ोत्तरी के सुझाव पर नाक-भौं सिकोड़ रहे हैं और देश छोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं.

दूसरी ओर वे यह भी चाहते हैं कि वैश्विक आर्थिक संकट के बीच डगमगा रही भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यू.पी.ए सरकार बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने के वास्ते सख्त फैसले करे, सब्सिडी में कटौती करे, मनरेगा जैसी योजनाओं को खत्म या सीमित करे और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं शुरू करने से बचे.
साफ़ है कि कार्पोरेट्स और सुपर अमीर अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए खुद कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं हैं लेकिन वे गरीबों, निम्न मध्यवर्ग और आमलोगों पर अधिक से अधिक बोझ लादने और उनके हकों में कटौती के सरकार पर दबाव डालने में सबसे आगे हैं.
सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था के संकट के दौरान उसका सारा बोझ गरीब और आम आदमी ही क्यों उठाये? यह किसी से छुपा नहीं है कि अर्थव्यवस्था जब बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अमीरों और कार्पोरेट्स को ही होता है.

ऐसे में, अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए क्या सुपर अमीरों और कार्पोरेट्स को ज्यादा टैक्स चुकाकर अपना योगदान नहीं करना चाहिए? यही वह सवाल है जो पिछले कई महीनों से दुनिया भर में गूंज रहा है. यह मांग लगातार जोर पकड़ रही है कि कार्पोरेट्स और सुपर अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए.

असल में, यूरोप से लेकर अमेरिका तक में मंदी और आर्थिक संकट से निपटने के नामपर जिस तरह से किफायतशारी (आस्ट्रिटी) लागू की गई है, उससे आमलोगों में भारी गुस्सा है क्योंकि जहाँ एक ओर, सामाजिक कल्याण की योजनाओं और सेवाओं में कटौती की गई है और आमलोगों पर बोझ लादा गया है, वहीँ दूसरी ओर, कार्पोरेट्स और सुपर अमीरों को सार्वजनिक धन से अरबों-खरबों डालर बेल-आउट पैकेज दिए गए हैं जिससे उनके बड़े अधिकारी और प्रोमोटर्स लाखों डालर के पे-पैकेज और बोनस लेकर मजे उड़ा रहे हैं.
इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और यूरोप से लेकर अमेरिका तक में राजनीतिक तौर पर इन सुधारों को लोगों के गले उतरना मुश्किल होता जा रहा है.     
मजे की बात यह है कि इस सच्चाई और बढ़ते राजनीतिक संकट को यूरोप के सुपर अमीर समझ रहे हैं. यही कारण है कि अमेरिकी सुपर अमीर वारेन बफे से लेकर फ़्रांस के १६ सबसे अमीरों और जर्मनी के ५० सुपर अमीरों ने सार्वजनिक रूप से अपनी सरकारों से अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग की है.

पिछले सप्ताह ही अमेरिकी कांग्रेस ने सुपर अमीरों पर टैक्स बढ़ाने पर सहमति की मुहर लगाई है. इसके अलावा फ़्रांस समेत और कई देशों की सरकारों ने अमीरों पर टैक्स में बढ़ोत्तरी का फैसला किया है या उसपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत के सुपर अमीर और कार्पोरेट्स अभी भी इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. 

लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में भी बढ़ते राजकोषीय घाटे और सामाजिक क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी राजस्व को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है. यह इसलिए भी जरूरी है कि भारत में आय कर और कारपोरेट टैक्स की अधिकतम दरें अधिकांश विकसित देशों और विकासशील देशों की तुलना में काफी कम हैं.
यही नहीं, भारत में टैक्स-जी.डी.पी अनुपात खासकर प्रत्यक्ष करों और जी.डी.पी का अनुपात दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है. मजे की बात यह है कि राजकोषीय घाटे में कमी लाने के उपाय सुझाने के लिए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा गठित केलकर समिति ने भी सब्सिडी में कटौती के साथ-साथ टैक्स/जी.डी.पी के अनुपात को बढ़ाने की सिफारिश की थी.    
लेकिन हैरानी की बात यह है कि केलकर समिति की इस सिफारिश पर चर्चा भी नहीं हो रही है जबकि सब्सिडी में कटौती की उसकी सिफारिशों को दो कदम आगे बढ़कर जोरशोर से लागू किया जा रहा है. यहाँ तक कि खुद को आम आदमी की सरकार बतानेवाली यू.पी.ए सरकार की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह सुपर अमीरों और कार्पोरेट्स को ज्यादा टैक्स की मांग के पक्ष में खुलकर खड़ी हो.

इसके उलट वह अमीरों और कार्पोरेट्स को खुश करने में जुटी है. लेकिन इसके कारण आम आदमी की नाराजगी बढ़ रही है. अच्छी बात यह है कि देर से ही सही, सुपर अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने की बहस भारत खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था के मैनेजरों और नीति निर्माताओं के बीच भी पहुँच गई है.

वे इससे अधिक दिनों तक मुंह नहीं चुरा सकते हैं क्योंकि गरीबों पर बोझ और अमीरों की मौज की अर्थनीति पर सवाल उठने लगे हैं. यह अर्थनीति गरीबों और आम आदमी के धैर्य की परीक्षा ले रही है और इसके पहले कि उनका धैर्य जवाब दे, सुपर अमीरों और सरकार में बैठे उनके शुभचिंतकों को सतर्क हो जाना चाहिए.
 
('शुक्रवार' के फ़रवरी के अंक में प्रकाशित टिप्पणी का असंपादित आलेख)       

मंगलवार, फ़रवरी 05, 2013

बी एच यू की यह गहन है अंध कारा

लेकिन छात्राओं की एकजुटता और विरोध ने बी.एच.यू परिसर को जकड़े सामंती-पितृसत्तात्मक वर्चस्व को खुली चुनौती दी है 

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बी.एच.यू) एक बार फिर गलत कारणों से सुर्ख़ियों में है. ऐसे समय में जब दिल्ली गैंग रेप के खिलाफ देश भर में खासकर जे.एन.यू और दिल्ली विश्वविदयालय जैसे परिसरों में महिलाओं की बेख़ौफ़ आज़ादी, बराबरी और अधिकारों के मुद्दों पर युवा और छात्र-छात्राएं सड़कों पर निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय बी.एच.यू परिसर में छात्राओं के साथ छेड़खानी, दुर्व्यवहार और उसका विरोध करने पर उन्हें खुलेआम डराने-धमकाने की शर्मसार करनेवाली खबर का आना इस विश्वविद्यालय के मेरे जैसे लाखों पूर्व और मौजूदा छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के लिए गहरे क्षोभ और चिंता की बात है.
लेकिन उससे अधिक निराश और परेशान करनेवाली खबर यह है कि छात्राओं के साथ छेड़खानी, दुर्व्यवहार और उन्हें डराने-धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन उनके आगे लाचार दिखाई दे रहे हैं.

आरोप है कि आरोपी छात्रों का संबंध समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन- समाजवादी छात्र सभा से है और उन्हें अखिलेश यादव सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का आशीर्वाद हासिल है. आश्चर्य नहीं कि विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन अपराधियों को संरक्षण और इस मामले की लीपापोती करने में जुटे हैं.

लेकिन अच्छी खबर यह है कि लंबे समय बाद पहली बार विश्वविद्यालय की छात्राएं परिसर के अंदर छेड़खानी और दुर्व्यवहार के खिलाफ न सिर्फ एकजुट होकर सड़कों पर उतरीं बल्कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्राओं और महिला शिक्षकों-कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए महिला सेल और २४ घंटे की हेल्पलाइन गठित करने पर मजबूर किया है.
ताजा घटना में सबसे अधिक उत्साहित और आश्वस्त करनेवाली बात यही है. असल में, बी.एच.यू परिसर में छात्राओं के छेड़खानी और दुर्व्यवहार कोई नई बात नहीं है लेकिन छात्राओं ने इसबार इसे चुपचाप बर्दाश्त करने के बजाय जिस तरह से एकजुट होकर इसका विरोध किया है और सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया है, वह नई परिघटना है.
निश्चय ही, छात्राओं के इस साहस और उनकी एकजुटता के पीछे देश भर में महिलाओं की बेख़ौफ़ आज़ादी की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है. इससे इस ऐतिहासिक परिसर में स्त्री-पुरुष समानता पर आधारित एक लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास में रोड़ा बनी सामंती-पितृसत्तात्मक जकड़नों के टूटने की उम्मीद बढ़ी है.

दरअसल, बी.एच.यू परिसर में छात्राओं के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना का गहरा संबंध इस और उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश परिसरों में जड़ जमाये सामंती-पितृसत्तात्मक ढाँचे और संस्कृति से है. कहने की जरूरत नहीं है कि इस सामंती-पितृसत्तात्मक संस्कृति में स्त्रियों की जगह हमेशा से दोयम दर्जे की और घर की चाहरदीवारी के अंदर रही है.

आश्चर्य नहीं कि ज्ञान के इन ‘आधुनिक’ परिसरों में भी छात्राओं को सुरक्षा के नामपर न सिर्फ महिला महाविद्यालयों और छात्रावासों की चाहरदीवारी (घेट्टो) में बंद रखा जाता रहा है बल्कि उन्हें अनेकों घोषित-अघोषित पाबंदियों का सामना करना पड़ता रहा है. यही नहीं, इन परिसरों में प्रभावशाली उच्च जातियों के जातिवादी गिरोहों और उनसे जुड़े दबंगों-अपराधियों का बोलबाला रहा है.
इन जातिवादी गिरोहों को न सिर्फ अध्यापकों के एक हिस्से का बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन का भी समर्थन और संरक्षण मिलता रहा है. नतीजा यह कि इन जातिवादी गिरोहों और उनसे जुड़े दबंग-अपराधियों ने न सिर्फ छात्र राजनीति और छात्रसंघों पर कब्ज़ा कर रखा है बल्कि अध्यापक और कर्मचारी संघों पर भी उनका दबदबा रहा है.
यहाँ तक कि इन परिसरों में कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश कुलपतियों की नियुक्ति में भी इन जातिवादी-सामंती लाबियों की सक्रिय और सीधी भूमिका होती है. बी.एच.यू परिसर भी इसका अपवाद नहीं है.

आश्चर्य नहीं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद पिछले एक दशक से ज्यादा समय से परिसर में पूर्वांचल की एक प्रभावशाली जाति के कुलपति ही नियुक्त हो रहे हैं. इस तरह परिसर में इन सामंती-जातिवादी गिरोहों का दबदबा बना हुआ है. यह सिर्फ संयोग नहीं है कि छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करनेवाले लम्पटों का संबंध भी इन गिरोहों से है.

असल में, ये सामंती-जातिवादी गिरोह परिसर में अपना दबदबा और आतंक बनाए रखने के लिए न सिर्फ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करते हैं बल्कि आम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ भी आए दिन मारपीट, दुर्व्यवहार और अपमानित करते रहते हैं. इनके निशाने पर खासकर छात्राएं, दलित-पिछड़े और दूसरे प्रान्तों से आए छात्र रहते हैं.
हैरानी की बात नहीं है कि कुछ महीने पहले परिसर में अध्यापकों के साथ मारपीट और आगजनी करनेवालों में भी यही लम्पट-अपराधी शामिल थे. लेकिन परिसर में छात्र राजनीति खासकर वाम छात्र संगठनों की गतिविधियों को सख्ती से कुचलनेवाला विश्वविद्यालय प्रशासन इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से बचता रहा है.
इसके कारण यह परिसर आतंक और डर का एक ‘गहन अंध कारा’ बनकर रह गया है. स्वाभाविक तौर पर परिसर में हाल के वर्षों में छात्राओं की संख्या बढ़ने के बावजूद उन्हें वह आज़ादी हासिल नहीं है कि वे परिसर में अकेले बेख़ौफ़ घूम सकें, लाइब्रेरी या क्लास या कैफेटेरिया या खेल के मैदान या पार्क में आ-जा सकें और परिसर की सामूहिक गतिविधियों में खुलकर हिस्सा ले सकें.

यही कारण है कि आमतौर पर छात्राएं समूह में निकलती हैं, हमेशा डरी-सहमी रहती हैं, शाम ढलने से पहले छात्रावासों में बंद हो जाती हैं और विश्वविद्यालय की सामूहिक गतिविधियों में खुलकर हिस्सा नहीं ले पाती हैं. 

लेकिन इस परिसर में छात्राओं की एकजुटता और विरोध से एक नई उम्मीद पैदा हुई है. इससे सामंती-पितृसत्तात्मक संस्कृति का किला दरकने लगा है. अच्छी खबर यह भी है कि इसे अध्यापकों, शहर के बुद्धिजीवियों-लेखकों और संस्कृतिकर्मियों का समर्थन भी मिलने लगा है.
मुझे उम्मीद है कि मेरे इस प्रिय विश्वविद्यालय को आक्टोपस की तरह जकड़े सामंती-अपराधी गिरोहों से वहां के आम विद्यार्थी खासकर बहादुर छात्राएं मुक्त कराएंगी.
आमीन.
('इंडिया टुडे' के 13 फ़रवरी के अंक में प्रकाशित टिप्पणी का असंपादित संस्करण)                                

रविवार, फ़रवरी 03, 2013

न्यूज चैनलों के डी.एन.ए में है समझदारी के खिलाफ पूर्वाग्रह

सामने आ गई है न्यूज मीडिया खासकर न्यूज चैनलों की अपढ़ता

जानेमाने समाजशास्त्री आशीष नंदी और अभिनेता शाहरुख खान के हालिया भाषण और लेख पर शुरू हुए विवाद में न्यूज मीडिया खासकर टी.वी न्यूज की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे बात का बतंगड बनाते हैं और गैर-जरूरी विवाद पैदा करते हैं? यह भी कि क्या मीडिया जानबूझकर अधिक से अधिक पाठक या दर्शक आकर्षित करने के लिए ये विवाद पैदा करता है?
क्या इसके लिए वह घटनाओं, बयानों, मुद्दों और प्रसंगों को उनके व्यापक सन्दर्भों, परिप्रेक्ष्यों, पृष्ठभूमि और अन्तर्निहित प्रक्रियाओं से काटकर पेश करता है? क्या न्यूज मीडिया खासकर टी.वी न्यूज का सनसनीखेज चरित्र उसकी स्वभावगत विशेषता है?
ये और ऐसे ही अनेकों सवाल एक बार फिर से चर्चाओं में हैं. ताजा प्रसंग में न्यूज मीडिया खासकर न्यूज चैनलों की अपढ़ता और निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी के गंभीर खतरों को लेकर बहस शुरू हो गई है. खासकर इस साल के शुरू में जिस तरह से न्यूज मीडिया खासकर न्यूज चैनलों के एक बड़े हिस्से ने एल.ओ.सी पर भारत-पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुई झड़पों को जिस युद्धोन्मादी अंदाज़ और तेवर में पेश किया, उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और स्थिति हाथ से निकलते-निकलते बची.

इसके बाद समाजशास्त्री आशीष नंदी के बयान और अभिनेता शाहरुख खान के लेख को जिस तरह से सन्दर्भों और परिप्रेक्ष्य से काटकर पेश किया गया, उससे मीडिया की भूमिका को लेकर बहस और तेज हो गई है.

हालाँकि मीडिया खासकर टी.वी न्यूज को लेकर उठनेवाले ये सवाल नए नहीं हैं. उल्लेखनीय है कि बी.बी.सी के महानिदेशक रहे जान बर्ट ने ७० के दशक के मध्य में टेलीविजन न्यूज के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि इसमें समझदारी के विरुद्ध एक पूर्वाग्रह है.
उनके कहने का तात्पर्य यह था कि टी.वी न्यूज में दृश्यों पर अत्यधिक जोर के कारण उसमें उनके विश्लेषण और अर्थ को स्पष्ट करने की क्षमता सीमित होती है. यही कारण है कि टी.वी न्यूज किसी घटना के लिए जिम्मेदार प्रक्रियाओं, उसकी पृष्ठभूमि, सन्दर्भ और बारीकियों के भीतर गहराई से जाने के बजाय उसे बहुत ही सतही स्तर पर पकड़ता और पेश करता है.  
असल में, भारत में मीडिया खासकर टी.वी न्यूज के अंदर सनसनी और विवाद पैदा करने की इस प्रवृत्ति के पीछे बुनियादी कारण उसके आर्थिक-बिजनेस ढाँचे/माडल और न्यूजरूम की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में निहित है.

हुआ यह है कि पिछले डेढ़ दशकों में देश में न्यूज मीडिया खासकर न्यूज चैनलों की संख्या तेजी से बड़ी है और इसके साथ ही उनके बीच अधिक से अधिक पाठक या दर्शक खींचने की होड़ तेज और तीखी हुई है. इसकी वजह यह है कि उनकी आय और राजस्व का मुख्य स्रोत विज्ञापन हैं जो पाठकों/दर्शकों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं.

नतीजा यह कि अधिक से अधिक पाठक (रीडरशिप) और दर्शक (टी.आर.पी) खींचने के लिए उनमें प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती जा रही है बल्कि इस होड़ में पत्रकारिता के मूल्य, नियम और एथिक्स को भी ताक में रखने में हिचक नहीं हो रही है.

यही नहीं, इस होड़ में एक-दूसरे की नक़ल और एक ही जैसी रिपोर्टिंग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. इसकी वजह यह है कि सभी न्यूज चैनलों को लगता है कि अगर उन्होंने धारा के विरुद्ध जाकर रिपोर्टिंग की या मुद्दे उठाये या ख़बरें की तो वे पिछड़ जाएंगे और उनके प्रतिद्वंद्वी सारे दर्शक/पाठक बटोर ले जाएंगे.
यही कारण है कि जैसे एक चैनल किसी विवादस्पद मुद्दे को उठाता है, बाकी भी उसी की ओर लपक पड़ते हैं. दूसरे, दर्शकों/पाठकों का ध्यान लगातार आकर्षित करने के लिए उनपर हमेशा विवादस्पद मुद्दों/घटनाओं/बयानों की खोज का दबाव रहता है.
ऐसे में, जब कोई विवाद या सनसनीखेज घटना नहीं होती है तो वे उससे ‘निर्मित’ (मैन्युफैक्चर) करने तक पहुंच जा रहे हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि ताजा मामलों में भी मीडिया ने सनसनी/विवाद को ‘निर्मित’ करने की कोशिश की है.
लेकिन ताजा प्रसंग में न्यूज मीडिया खासकर न्यूज चैनलों की अपढ़ता भी खुलकर सामने आ गई है. यह किसी से छुपा नहीं है है कि मीडिया के अंदर गंभीर पढ़ने-लिखने की प्रवृत्ति कम हुई है और उसमें काम करनेवाले पत्रकारों और संपादकों का रिश्ता भी अकादमिक दुनिया से कमजोर हुआ है.
इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अखबारों में साहित्य और अकादमिक गतिविधियों की कवरेज लगातार कम से कमतर होती गई है. कवरेज की गुणवत्ता में गिरावट आई है. खासकर न्यूज चैनलों में तो साहित्य और अकादमिक दुनिया एक तरह से अघोषित रूप से प्रतिबंध का शिकार है. शायद ही किसी अखबार या चैनल में साहित्य या अकादमिक जगत को कवर करने के लिए बीट या खास संवाददाता हो.
आश्चर्य नहीं कि जब साहित्य या अकादमिक दुनिया में चलनेवाली बहसों को रिपोर्ट करने की बारी आती है तो मीडिया खासकर चैनलों की सीमाएं खुलकर सामने आ जाती हैं. यही कारण है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आशीष नंदी के बयान को न सिर्फ सन्दर्भ से काटकर पेश किया गया बल्कि उसे सनसनीखेज बनाने में मीडिया खासकर चैनलों की बड़ी भूमिका था.

यही बात शाहरुख खान के लेख को लेकर भी सामने आई जिसे बिना पूरा सन्दर्भ के पेश किया गया. दोहराने की जरूरत नहीं है कि इन सभी प्रसंगों में मीडिया खासकर न्यूज चैनल खुद विवादों के घेरे में आ गए हैं और उनकी अपढ़ता और सनसनीखेज खबरें निर्मित करने की खतरनाक होती प्रवृत्ति उजागर हुई है.

ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल लोगों की समझ को बिगाड़ने के मिशन पर निकल पड़े हैं और समझदारी के खिलाफ पूर्वाग्रह उनके डी.एन.ए में आ गया है. यह समूचे न्यूज मीडिया के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि अखबारों में भी धीरे-धीरे चैनलों के नक़ल की प्रवृत्ति बढ़ रही है.
इससे न्यूज मीडिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है. यह उसके भविष्य और उससे अधिक भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है.
('दैनिक हरिभूमि' में 3 फरवरी को प्रकाशित टिप्पणी: http://epaper.haribhoomi.com/Details.aspx?id=8239&boxid=145407968 ) 

शनिवार, फ़रवरी 02, 2013

पत्रकार नवीन सूरिंजे के बहाने

आखिर सूरिंजे का 'अपराध' क्या है?
 
कन्नड़ न्यूज चैनल- कस्तूरी के रिपोर्टर नवीन सूरिंजे पिछले तीन महीने से जेल में हैं. उनका ‘अपराध’ यह है कि उन्होंने कर्नाटक में भाजपा राज में ‘नैतिक पुलिस’ की स्वयंभू भूमिका निभानेवाले लम्पट हिंदू कट्टरपंथी संगठनों की गुंडागर्दी का पर्दाफाश किया है.

रिपोर्टों के मुताबिक, सूरिंजे ने मंगलूर में एक निजी हालीडे-होम में जन्मदिन की पार्टी मना रहे युवा लड़के-लड़कियों के एक समूह पर हमला करने और उन्हें बेइज्जत करनेवाले हिंदू जागरण वेदिके के ५० से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को कैमरे में कैद किया और उसे चैनल पर दिखाया जिसके कारण मजबूरी में पुलिस को नैतिकता के उन ४३ ठेकेदारों को गिरफ्तार करना पड़ा.

लेकिन सूरिंजे को इस ‘गलती’ की सजा यह मिली कि पुलिस ने उन्हें इस मामले में ४४वां अभियुक्त बना दिया. उनपर आरोप लगाया गया कि वे भी इस साजिश में शामिल थे क्योंकि पूर्व जानकारी के बावजूद सूरिंजे ने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी.
यही नहीं, मंगलूर पुलिस ने सूरिंजे पर वे सभी आरोप लगा दिए जो इस शर्मनाक घटना के लिए जिम्मेदार संगठन और उसके ४३ लम्पटों पर लगाए गए हैं. हालाँकि इनमें से कई आरोपों को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हटा दिया है लेकिन उसने सूरिंजे को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है कि उन्होंने पूर्व जानकारी के बावजूद पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी?
सूरिंजे का अपने बचाव में कहना है कि उन्हें इस घटना की सूचना पहले से नहीं थी; उन्हें उस इलाके के एक नागरिक से इसकी जानकारी मिली; उन्होंने मंगलूर के पुलिस कमिश्नर और स्थानीय सब-इन्स्पेक्टर को फोन किया था लेकिन उन दोनों ने फोन नहीं उठाया और न काल-बैक किया; इस घटना के दौरान हिंदू जागरण वेदिके के लम्पटों की तादाद इतनी अधिक थी कि वे उन्हें रोकने में सक्षम नहीं थे और उस स्थिति में इस गुंडागर्दी का पर्दाफाश करने के लिए उसकी रिकार्डिंग के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था. 
सूरिंजे की इस सफाई को न तो पुलिस ने और न ही कर्नाटक उच्च न्यायालय स्वीकार किया. ध्यान रहे कि यह मामला पिछले गुवाहाटी की उस शर्मनाक घटना के बाद सामने आया है जिसमें रात में एक पब से बाहर निकल रही एक युवा लड़की के कपड़े फाड़ने और उसके साथ दुर्व्यवहार करनेवाले लफंगों-गुंडों को प्रोत्साहित करने और उसकी साजिश रचनेवालों में एक स्थानीय चैनल का रिपोर्टर भी शामिल पाया गया था.
निश्चय ही, यह टी.वी पत्रकारिता के लिए न सिर्फ गहरे शर्म और कलंक का मामला था बल्कि इसने टी.आर.पी के लिए चैनलों में सनसनीखेज ‘खबरें’ गढ़ने की आपराधिक साजिश रचने तक पहुँच जाने की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर किया था.
लेकिन सवाल यह है कि क्या गुवाहाटी और मंगलूर के मामले एक ही तरह के हैं? मंगलूर से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक, सूरिंजे को वास्तव में हिंदू कट्टरपंथी संगठनों की युवा लड़के-लड़कियों को ‘नैतिकता’ सिखाने के नामपर की जानेवाली गुंडागर्दी के पर्दाफाश की सजा दी गई है.

अगर सूरिंजे ने उस घटना की कैमरे पर रिकार्डिंग नहीं की होती और उसे चैनल पर दिखाया नहीं होता तो पहले के तमाम मामलों की तरह इस बार भी ये गुंडे बच निकलते. उसकी रिपोर्टिंग के कारण ही यह मामला राष्ट्रीय मीडिया में आया और उसके दबाव में मंगलूर पुलिस को उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी.

पी.यू.सी.एल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले दक्षिण कन्नड़ा जिले में २००७ से अब तक ‘नैतिक पुलिसिंग’ के नामपर मारपीट, दुर्व्यवहार और अपमानित करने के १४० मामले सामने आए हैं लेकिन पिछले साल जुलाई की इस घटना को छोड़कर बाकी किसी मामले में दोषी पकड़े नहीं गए.
सवाल यह है कि ऐसे मामलों को सामने लाने और दोषियों की पहचान करने में मदद करनेवाले नवीन सूरिंजे जैसे पत्रकारों को ही फंसाने की कोशिश की जाएगी तो कितने पत्रकार यह जोखिम उठाएंगे?
सवाल यह भी है कि क्या पत्रकारों को ऐसे सभी मामलों की पूर्व सूचना पुलिस को देनी चाहिए? लेकिन अगर पुलिस खुद राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने में अक्षम हो और उसकी अपराधियों से परोक्ष सहमति हो तो पत्रकार को क्या करना चाहिए?

क्या पत्रकार पुलिस का एजेंट है या उसका काम सच्चाई को सामने लाना है? अगर पत्रकारों ने ऐसी सूचनाएं पहले पुलिस को देनी शुरू कर दीं तो कितने लोग उसे सूचनाएं देंगे? क्या यह सच नहीं है कि कई बार पुलिस से निराश लोग पत्रकारों को सूचनाएं देते हैं?

साफ़ है कि यह सिर्फ नवीन सूरिंजे का मामला नहीं है बल्कि इससे पत्रकार और पत्रकारिता के कई बुनियादी सवाल जुड़े हैं. लेकिन अफसोस यह कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मीडिया खासकर न्यूज चैनल न जाने क्यों खामोश हैं.
('तहलका' के 15 फ़रवरी के अंक में प्रकाशित टिप्पणी: http://www.tehelkahindi.com/stambh/diggajdeergha/forum/1622.html )  

सोमवार, जनवरी 14, 2013

नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के नए दौर की मार भी गरीबों पर पड़ रही है

बड़ी देशी-विदेशी पूंजी को रियायतें देने से संकट कुछ समय के लिए भले टल जाए लेकिन उसकी वापसी तय है  

कहते हैं कि हर आर्थिक-राजनीतिक संकट एक मौका भी होता है. वैश्विक आर्थिक संकट के बीच फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था का मौजूदा संकट भी इसका अपवाद नहीं है. आश्चर्य नहीं कि अर्थव्यवस्था के इस गहराते संकट को यू.पी.ए सरकार के आर्थिक मैनेजरों और नव उदारवादी आर्थिक सलाहकारों ने बहुत चालाकी के साथ मौके और उससे अधिक एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया है.
साल २०१२ के उत्तरार्ध में यू.पी.ए सरकार ने जिस तेजी और झटके के साथ नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के अगले और सबसे कड़वे चरण को आगे बढ़ाया है, उससे ऐसा लगता है जैसे वह अर्थव्यवस्था के संकट के गहराने का ही इंतज़ार कर रही थी.
हालाँकि यह पहली बार नहीं हो रहा है. भारत में विश्व बैंक-मुद्रा कोष की अगुवाई में १९९१ में नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के पहले चरण की शुरुआत भी ऐसी ही परिस्थिति में हुई थी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन के गहरे संकट में फंस गई थी.

उस समय भी अर्थव्यवस्था के संकट को बहाना बनाते हुए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए यह तर्क दिया गया था कि ‘इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है (देयर इज नो आल्टरनेटिव).’ यह सिर्फ संयोग नहीं है कि आज एक बार फिर ‘राष्ट्र के नाम सन्देश’ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (१९९१ में वित्त मंत्री) अर्थव्यवस्था के संकट की दुहाई देकर नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के अगले चरण को अपरिहार्य बता रहे हैं.

असल में, नव उदारवादी आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने और लोगों में उसे स्वीकार्य बनाने के लिए यह एक जानी-पहचानी रणनीति है जिसे ‘झटका उपचार’ (शाक थेरेपी) के नाम से भी जाना जाता है. सबसे पहले इसकी वकालत नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के सबसे प्रमुख सिद्धांतकार और शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने की थी.
उन्होंने इसे ‘झटका नीति’ (शाक पालिसी) का नाम दिया था जिसे बाद में उनके एक शिष्य और अर्थशास्त्री जैफ्री साक्स ने ‘झटका उपचार’ (शाक थेरेपी) कहा. इस रणनीति में आर्थिक-राजनीतिक संकट को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करके कड़वे आर्थिक फैसलों को एक झटके में और एकबारगी लागू करने पर जोर दिया जाता है ताकि लोगों को संभलने और उसपर प्रतिक्रिया करने का समय न मिल सके.  
हैरानी की बात नहीं है कि यू.पी.ए सरकार ने आर्थिक सुधारों के अगले दौर और उसके तहत कई कड़वे फैसलों को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा आर्थिक संकट को इस्तेमाल किया है. इसके लिए पिछले कई महीनों से गुलाबी अखबारों, मीडिया, कारपोरेट समूहों के जरिये अनुकूल माहौल बनाया जा रहा था.

कहा जा रहा था कि यू.पी.ए सरकार ‘नीतिगत पक्षाघात’ (पॉलिसी पैरालिसिस) की शिकार हो गई है. वह आर्थिक सुधारों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है जिसके कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है. कहने की जरूरत नहीं है कि ‘नीतिगत पक्षाघात’ का सबसे ज्यादा शोर देशी-विदेशी बड़ी पूंजी, कारपोरेट समूह और उनके हितों के मुखर पैरोकार मचा रहे थे.

रही-सही कसर वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने इस धमकी के साथ पूरी कर दी कि अगर सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे नहीं बढ़ाया और कड़े कदम नहीं उठाये तो वे भारत की क्रेडिट रेटिंग गिरा देंगी. यू.पी.ए सरकार ने इस धमकी को बहाने की तरह इस्तेमाल किया और एक तरह से देश को डराने की कोशिश की कि अगर कड़े फैसले नहीं किये गए तो देश एक बार फिर १९९१ की तरह के संकट में फंस सकता है.
इस तरह आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण को पेश करने का स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका था. इसके बाद सरकार ने आनन-फानन में कई बड़े नीतिगत फैसलों की घोषणा की जिसमें खुदरा बाजार और घरेलू एयरलाइंस सेवा को विदेशी पूंजी के लिए खोलने से लेकर बैंकिंग-बीमा और पेंशन क्षेत्र में विदेशी निवेश की इजाजत देने या उसकी सीमा सीमा बढ़ाने तक के फैसले शामिल थे.
इसके अलावा यू.पी.ए सरकार ने बड़ी देशी-विदेशी पूंजी को खुश करने और उसका विश्वास जीतने के लिए वोडाफोन मामले में पीछे से टैक्स कानून में संशोधन करने और टैक्स कानून के छिद्र बंद करने के लिए लाये जा रहे ‘गार’ नियमों को ठन्डे बस्ते में डालने की घोषणा की. आवारा पूंजी यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई) को निवेश सम्बन्धी कई रियायतें देने का एलान किया गया.

इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के नामपर एक हजार करोड़ रूपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स को सीधी मंजूरी देने और उसकी राह में आनेवाली अडचनों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी आन इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया. इसके पीछे तर्क दिया गया कि बड़े प्रोजेक्ट्स लालफीताशाही और पर्यावरण मंजूरी जैसे अडचनों के कारण लंबे समय तक फंसे रहते हैं.

यही नहीं, सरकार ने आर्थिक सुधारों के प्रति अपनी वचनबद्धता साबित करने के लिए राजकोषीय घाटे में कटौती की आड़ में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि और सब्सिडीकृत गैस सिलेंडरों की संख्या छह तक सीमित करने की भी घोषणा की. राजकोषीय घाटे में कटौती के मकसद से केलकर समिति का गठन किया गया जिसने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश से लेकर पेट्रोलियम-खाद्य-उर्वरक सब्सिडी में कटौती और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी कई सिफारिशें की हैं.
वित्त मंत्री उन्हें एक-एक करके लागू करने में जुटे हुए हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का फैसला भी आर्थिक सुधारों के ही पैकेज का हिस्सा है और इसका मुख्य मकसद सब्सिडी के बोझ को कम करना है.
हालाँकि इन फैसलों का देशव्यापी विरोध हुआ है और आमलोगों में नाराजगी बढ़ी है. यहाँ तक कि यू.पी.ए गठबंधन के अंदर भी दरार पड़ गई और तृणमूल कांग्रेस के बाहर निकलने के कारण सरकार अल्पमत में आ गई है.

लेकिन यू.पी.ए सरकार न सिर्फ अपने फैसलों पर डटी हुई है बल्कि वह नव आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ानेवाले और फैसले किये जा रही है. देशी-विदेशी बड़ी पूंजी और बड़े कारपोरेट समूह यू.पी.ए सरकार के इन ‘साहसिक और कड़े’ फैसलों से खुश हैं, सरकार की तारीफों के पुल बांधने में जुटा हुआ है और अब ‘नीतिगत पक्षाघात’ की शिकायतें बंद हो गई हैं.
जाहिर है कि यू.पी.ए सरकार ने नव उदारवादी आर्थिक सुधारों पर दांव बहुत सोच-समझकर लगाया है. असल में, उसने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है. पहला, उसने जिस ‘शाक थेरेपी’ वाली रणनीति के साथ इन आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया, उसके कारण सरकार पर भ्रष्टाचार-घोटालों और याराना पूंजीवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप तात्कालिक तौर पर राष्ट्रीय एजेंडे से बाहर हो गए हैं.
दूसरे, यू.पी.ए सरकार ने देशी-विदेशी बड़ी पूंजी को खुश करके उसका विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की है. बड़ी पूंजी का समर्थन सत्ता में बने रहने के लिए कितना जरूरी है, यह किसी से छुपा नहीं है. तीसरे, वह इन सुधारों के मुखर समर्थक मध्य वर्ग को भी आकर्षित करने में सफल रही है.
लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे अर्थव्यवस्था का संकट खत्म हो जाएगा? इसका उत्तर है- बिलकुल नहीं. इसकी वजह यह है कि जिन नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण यह आर्थिक संकट आया है, उन्हीं सुधारों में उसका उत्तर खोजने से संकट खत्म होनेवाला नहीं है. यूरोप का उदाहरण सामने है.

यह संभव है कि बड़ी देशी-विदेशी पूंजी को रियायतें देने से संकट कुछ समय के लिए टल जाए लेकिन फिर कुछ समय बाद उसकी वापसी भी तय है. आश्चर्य नहीं कि पिछले चार महीनों में बड़ी देशी-विदेशी पूंजी के अनुकूल फैसलों के कारण तात्कालिक तौर पर देश में आवारा पूंजी का प्रवाह फिर से बढ़ा है जिससे शेयर बाजार सुधरा है और डालर के मुकाबले रूपये की कीमत में गिरावट थमी है और औद्योगिक उत्पादन में भी तात्कालिक उछाल दिखा है.

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम इसे ही अर्थव्यवस्था में सुधार के ‘हरे अंकुर’ (ग्रीन शूट्स) बता रहे हैं. लेकिन असल सवाल यह है कि क्या नव उदारवादी आर्थिक सुधारों की ताजा खुराक से भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट पूरी तरह से दूर हो जाएगा? इसकी क्या गारंटी है कि यह संकट दोबारा नहीं आएगा?
असल में, नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के हर नए डोज से अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिए एक बुलबुला पैदा होता है. अर्थव्यवस्था एक उछाल लेती है और ८-९ फीसदी की वृद्धि दर को उसकी सेहत का सबसे बड़ा प्रमाण मान लिया जाता है. लेकिन पिछले दो दशकों का इतिहास इसका गवाह है कि अर्थव्यवस्था का संकट जल्दी ही फिर लौट आता है.
उस समय एक बार फिर से बड़ी पूंजी के लिए और रियायतों की मांग शुरू हो जाती है. संकट को टालने के नामपर उसे और रियायतें दी जाती हैं. इस तरह से धीरे-धीरे पूरी अर्थव्यवस्था बड़ी देशी-विदेशी पूंजी और कार्पोरेट्स के हवाले की जा रही है. लेकिन याद रहे कि इन रियायतों की असली कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है जिन्हें बिना किसी अपवाद के इन कड़े फैसलों की मार झेलनी पड़ती है.

यही नहीं, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जब अर्थव्यवस्था उछाल पर होती है तो उसकी मलाई बड़ी पूंजी, निवेशक, कम्पनियाँ, अमीर और उच्च मध्य वर्ग चट कर जाते हैं और आमलोगों खासकर गरीबों के हिस्से छाछ भी नहीं आती है. लेकिन जब संकट की कीमत चुकाने की बारी आती है तो उसकी पूरा बोझ उनपर ही डाला जाता है.
 
ताजा संकट भी इसका अपवाद नहीं है. कहने की जरूरत नहीं है कि इस खेल ने पूरे लोकतंत्र को बेमानी बना दिया है क्योंकि बड़ी पूंजी के इस सर्वव्यापी राज में सरकारें बदलने से भी नव आर्थिक सुधारों की दिशा नहीं बदलती.

आमलोगों की राय का कोई मतलब नहीं रह गया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार पर ‘नीतिगत पक्षाघात’ लगानेवाले खाद्य सुरक्षा विधेयक के लटकाए रखे जाने को ‘नीतिगत पक्षाघात’ नहीं मानते हैं?

('राष्ट्रीय सहारा' के हस्तक्षेप में 29 दिसंबर को प्रकाशित टिप्पणी)