मंगलवार, अप्रैल 09, 2013

मोदी के दावों की सच्चाई : आधी हकीकत, आधा फ़साना

हैरानी की बात यह है कि मीडिया भी उनके दावों को बिना जांच-पड़ताल के ‘सच’ की तरह पेश करने में लगा हुआ है  

अगले आम चुनावों के मद्देनजर इन दिनों देश भर में भाजपा नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के अश्वमेध का घोड़ा निकल पड़ा है. पहले दौर में मोदी के प्रचार की मुख्य थीम ‘विकास’ है जिसमें वे हर दूसरे मिनट वे गुजरात में अपने नेतृत्व में हुए कथित ‘विकास’ की आधी सच्ची-आधी झूठी कहानियां सुनाते हैं.
अपने भाषणों में वे बड़े-बड़े दावे करते हैं और उन दावों-कहानियों के जरिये वे ‘शाइनिंग इंडिया’ की तर्ज पर वाईब्रेंट यानी चमकीले ‘गुजरात माडल’ का मिथ रचते हैं.
मुश्किल यह है कि इक्का-दुक्का अपवादों को छोड़कर न्यूज मीडिया कभी मोदी के श्री-मुख से निकले दावों की पड़ताल और छानबीन की कोशिश नहीं करता है. वह एक पोस्ट-आफिस की तरह मोदी के दावों और कहानियों को जस का तस लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भर बनकर रह गया है.

मेरे पास उतने साधन नहीं हैं कि मोदी के दावों की जमीन पर जाकर पड़ताल कर सकूँ. लेकिन गूगल बाबा की कृपा से जो जानकारियां मिलती हैं, वह भी मोदी के फसानों की हकीकत बयान करने के लिए काफी हैं.

ऐसे ही कुछ दावों की पड़ताल और पूरे तथ्य आपके सामने पेश हैं. उम्मीद है कि इससे नेताओं खासकर प्रधानमंत्री के दावेदारों के दावों की बारीकी से पड़ताल की कोशिश कुछ आगे बढ़ेगी.             

नरेन्द्र मोदी का ‘सच’-1
नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में फिक्की की महिला सभा में दावा किया कि उन्होंने गुजरात में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए ५० फीसदी स्थान आरक्षित करनेवाले विधेयक को पारित किया है लेकिन गवर्नर उसे मंजूरी नहीं दे रही हैं.
तथ्य क्या हैं? यह आधा और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया ‘सच’ है. पूरा सच यह है कि मोदी सरकार ने गुजरात में स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक’२००९ को पारित किया है जिसमें महिलाओं को ५० फीसदी आरक्षण देने के साथ-साथ उतनी ही प्रमुखता से अनिवार्य वोटिंग का प्रावधान भी शामिल किया गया है.
 
गवर्नर ने यह कहते हुए इसे राज्य सरकार और विधानसभा को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया
कि अनिवार्य वोटिंग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद १९(१) का उल्लंघन है क्योंकि वोट करने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता है. गवर्नर ने यह अपील भी कि महिलाओं को आरक्षण देनेवाले इस विधेयक को अनिवार्य वोटिंग के प्रावधान से अलग करके पेश और पारित किया जाए.
लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करने की बात करनेवाले मोदी ने इसी विधेयक को हू-ब-हू वर्ष २०१० में फिर से पेश कर दिया. इसका और ब्यौरा आप ‘द हिंदू’ की इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं:

यह है मोदी का ‘सच’ ! लेकिन मोदी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे बड़े आत्मविश्वास से दावे करते या आरोप लगाते हैं. इसके लिए वे बड़ी चतुराई से तथ्यों को आधा-अधूरा पेश करने से लेकर उसे तोड़ने-मरोड़ने से भी परहेज नहीं करते हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि मीडिया भी उनके दावों को बिना जांच-पड़ताल के ‘सच’ की तरह पेश करने में लगा हुआ है.

नरेन्द्र मोदी का ‘सच’-2

इससे पहले दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में नरेन्द्र मोदी ने दावा किया था कि गुजरात के बजट में कोई घाटा नहीं है...
 

सच यह है कि गुजरात के इस साल के बजट में राजस्व घाटा नहीं है लेकिन उसमें राजकोषीय घाटा २०४९६ करोड़ रूपये का है जो राज्य जी.डी.पी का २.५७ फीसदी है.

यही नहीं, राज्य का कुल कर्ज भी पिछले साल के १.३३ लाख करोड़ रूपये से बढ़कर १.५८ लाख करोड़ रूपये हो गया है.  



नरेन्द्र मोदी का ‘सच’-3

इसी सभा में नरेन्द्र मोदी ने यह भी दावा किया कि गुजरात में पिछले दस साल में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है..

लेकिन सच यह है कि वहां हर तिमाही में बिजली की दरों में वृद्धि होती है..पिछले साल भी वृद्धि की गई थी...


अब इस साल फिर वृद्धि का प्रस्ताव है...



नरेन्द्र मोदी का ‘सच’-4


आपको पोरबंदर से कांग्रेस सांसद विट्ठल राडाडिया की शायद याद होगी. उन्हें पिछले साल अक्टूबर में एक टाल गेट पर राइफल लेकर वहां के कर्मचारियों को धमकाते हुए देखा गया था. उस समय संसद और उससे बाहर भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर खूब हंगामा किया था. एफ.आई.आर भी हुई थी. बाद में हाई कोर्ट ने भी राडाडिया की आलोचना की थी.
लेकिन ‘पार्टी विथ डिफ़रेंस’ भाजपा और सुशासन के नए मसीहा बनकर उभर रहे नरेन्द्र मोदी ने राडाडिया को पुत्र सहित भाजपा में शामिल करा लिया है. आज नरेन्द्र मोदी खुद राडाडिया के स्वागत के लिए इस मौके पर मौजूद थे.
लेकिन इसमें क्या आश्चर्य? अलग ‘चाल, चरित्र और चेहरे’ वाली पार्टी के लिए यह कोई नई बात नहीं है. भाजपा सुखराम से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा और राजा भैय्या तक सबका स्वागत कर चुकी है. यह श्रृंखला बहुत लंबी है. राडाडिया उसकी नई कड़ी भर हैं.

नरेन्द्र मोदी का ‘सच’-5

नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में एक बार भी कारपोरेट लूट के बारे में नहीं बोला है. २ जी से लेकर कोयला आवंटन तक में सत्ता और राजनेताओं की मदद से धड़ल्ले से हो रही सार्वजनिक संपत्ति की कारपोरेट लूट किसी से छुपी नहीं है.

लेकिन भ्रष्टाचार और लूट के आपूर्ति पक्ष के बारे में बात करते हुए ‘लौहपुरुष’ के ‘पुरुषार्थ’ की घिग्घी क्यों बंद जाती है? क्या इसलिए कि गुजरात में भी यही हो रहा है?

यह है मोदी के दावों और कामों की असलियत. लेकिन क्या कोई चैनल/अखबार इस सच्चाई को सामने लाएगा?

क्या पत्रकारों से उम्मीद की जाए कि वे लापरवाह और बैठे-ठाले पत्रकारिता से बाहर निकलेंगे?

गुरुवार, अप्रैल 04, 2013

डान क्विक्जोट की तरह लड़ रहे हैं जस्टिस काटजू

न्यूज मीडिया की विकृतियों और भ्रष्टाचार का दायरा व्यक्तिगत पत्रकारों से बहुत आगे बढ़कर सांस्थानिक स्वरुप ले चुका है
दूसरी क़िस्त 
सवाल यह है कि पत्रकारिता की विकृतियों और विचलनों की जड़ में क्या है? जब अखबार/चैनल का प्रबंधन खुद पेड न्यूज में संलग्न हो तो पत्रकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का क्या मतलब रह जाता है?
कहने की जरूरत नहीं है कि अगर मीडिया संस्थान ईमानदार, पत्रकारीय मूल्यों और आचार संहिताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो तो वहां इस बात की सम्भावना बहुत कम होगी कि कोई भ्रष्ट, अनैतिक और मूर्ख पत्रकार घुस पाए या लंबे समय तक टिक पाए.
ऐसे भ्रष्ट और अनैतिक पत्रकारों के लिए वहां मनमानी करने की भी गुंजाइश कम होगी क्योंकि सांस्थानिक तौर पर वहां जांच-पड़ताल की व्यवस्था एक अंकुश की तरह काम करेगी. लेकिन अगर संस्थान खुद भ्रष्ट और पत्रकारीय नैतिकता को ठेंगे पर रखता है तो ईमानदार पत्रकार के लिए भी वहां ईमानदार बने रहना या टिके रहना मुश्किल है.
यही नहीं, अगर संस्थान खुद भ्रष्ट है तो वहां वैसे ही पत्रकारों को आगे बढ़ाया जाएगा या बढ़ाया जाता है. कहने का तात्पर्य यह है कि आज न्यूज मीडिया की विकृतियों, विचलनों और भ्रष्टाचार का दायरा व्यक्तिगत पत्रकारों से बहुत आगे बढ़कर सांस्थानिक स्वरुप ले चुका है और उसका इलाज भी व्यक्तिगत नहीं बल्कि सांस्थानिक ही होना चाहिए.

ऐसे में, असल मुद्दा यह है कि ईमानदार-साहसी-संवेदनशील पत्रकारों की आज़ादी की सुरक्षा कैसे की जाए? मीडिया के मौजूदा पूंजीवादी बिजनेस माडल में अभिव्यक्ति की आज़ादी पत्रकार की नहीं, उसके मालिक की आज़ादी है. जब तक यह पत्रकार की आज़ादी नहीं बनेगी, कोई डिग्री या मानदंड पत्रकारिता के स्खलन को नहीं रोक पाएगी.

अफसोस और चिंता की बात यह है कि न्यूज मीडिया की विकृतियों, विचलनों और भ्रष्टाचार को मुद्दा
बनाने के बावजूद जस्टिस काटजू इसे जिसे तरह से पत्रकारों की शिक्षा, अपढ़ता और इसके इलाज के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तक सीमित कर देते हैं, उसके कारण न सिर्फ असली अपराधियों को बच निकलने का मौका मिल जा रहा है बल्कि न्यूज मीडिया की सफाई में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और जिन्हें संरक्षण और समर्थन की जरूरत है, वे पत्रकार ही कटघरे में खड़े दिखाई पड़ने लगते हैं. इससे इस लड़ाई में दोस्त के दुश्मन बनने और लड़ाई के कमजोर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है.
हालाँकि यह कहने का आशय यह कतई नहीं है कि पत्रकारों को पढ़ने या उनके प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है. निश्चय ही, पत्रकारिता में प्रतिभाशाली, पढ़े-लिखे, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, संवेदनशील और गंभीर लोगों की जरूरत है.

लेकिन यहाँ भी समस्या सांस्थानिक ही है क्योंकि न्यूज मीडिया में मनोरंजन के बढ़ते बोलबाले और उसके दबाव में पत्रकारिता को हल्का-फुल्का बनाने का सांस्थानिक दबाव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि कारपोरेट मीडिया को बहुत प्रतिभाशाली, पढ़े-लिखे और विशेषज्ञ पत्रकारों की जरूरत ही नहीं है.

दूसरे, वे इसके लिए उचित वेतन और बेहतर सेवा शर्तें देने को भी तैयार नहीं हैं. ज्यादातर मीडिया कंपनियों का ध्यान गुणवत्ता के बजाय मात्रा पर है और इसके लिए उन्हें सस्ते और ज्यादा मेहनत कर सकनेवाले पत्रकार नहीं, मशीन चाहिए.
अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि एक पेशे के बतौर भी पत्रकारिता न तो वेतन के मामले में, न सेवा शर्तों के मामले में और सबसे बढ़कर पत्रकार के बतौर काम की संतुष्टि के मामले में इतनी आकर्षक रह गई है कि वह प्रतिभाशाली युवाओं खासकर उच्च शिक्षा-प्राप्त छात्रों आकर्षित कर सके. लेकिन दूसरी ओर, कारपोरेट मीडिया संस्थानों और दूसरी मीडिया कंपनियों की शिकायत यह रहती है कि पत्रकारिता में प्रतिभाशाली युवा नहीं आ रहे हैं.
असल में, यह एक दुष्चक्र सा बन गया है. लेकिन इस दुश्चक्र की शुरुआत मीडिया के कारपोरेटीकरण की प्रक्रिया के साथ हुई, जब यह घोषित किया गया कि अखबार किसी भी अन्य उत्पाद जैसे साबुन, टूथपेस्ट और डियोडोरेंट की तरह एक उत्पाद है.

यही नहीं, यह भी कहा गया कि इस उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के लिए संपादक और बहुत पढ़े-लिखे जानकार पत्रकारों की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे बेचने के लिए मार्केटिंग की जरूरत है. नतीजा यह हुआ कि बड़े कारपोरेट मीडिया संस्थानों में एक ओर संपादक को महत्वहीन और मैनेजरों को प्रभावी बनाया गया और दूसरी ओर, अखबारों से तेजतर्रार, संवेदनशील और पढ़े-लिखे पत्रकारों को बाहर किया गया.

संभव है कि जस्टिस काटजू इस इतिहास से वाकिफ न हों लेकिन यह सच्चाई न्यूज मीडिया को नजदीक से देखनेवाले सभी शोधकर्ताओं को मालूम है कि न्यूज मीडिया उद्योग में बेनेट कोलमैन एंड कम्पनी लिमिटेड ने ८० के दशक के आखिरी वर्षों और ९० के दशक में अपने अखबारों के कारपोरेटीकरण की प्रक्रिया में एक ओर अखबार को हल्का-फुल्का बनाना शुरू किया.
फीलगुड पत्रकारिता के तहत पेज-३ से लेकर मीडियानेट और प्राइवेट ट्रीटी जैसी संदिग्ध तौर-तरीकों को आगे बढ़ाया और दूसरी ओर, ‘टाइम्स आफ इंडिया’ में संपादकों को अपमानित करने से लेकर प्रफुल्ल बिदवई और ए.एन.दास जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बाहर किया. जल्दी ही और मीडिया कंपनियों ने भी इसी रास्ते को पकड़ा और ९० का दशक बीतते-बीतते यह प्रक्रिया पूरी हो गई.
हैरानी की बात नहीं है कि पिछले दशक में जब इन्हीं कारपोरेट मीडिया समूहों ने टी.वी चैनल शुरू किये तो उनके सामने यह व्यावसायिक रूप से ‘सफल’ माडल पहले से मौजूद था. उन्हें बहुत सोचना-विचारना नहीं पड़ा.

उनकी देखा-देखी बाकी न्यूज चैनल चलानेवाली कंपनियों ने भी उसी रास्ते को पकड़ा. इसलिए न्यूज
चैनलों में आज जो हल्कापन-भोंडापन और उथलापन दिखता है, वह किसी दुर्घटनावश नहीं है बल्कि वह एक बहुत सोची-समझी योजना और रणनीति का हिस्सा है. कारपोरेट मीडिया में विज्ञापनों से होनेवाली आय पर टिके मौजूदा व्यावसायिक माडल को यहीं पहुंचना था.
 
लेकिन जस्टिस काटजू इसे देखकर भी देखने को तैयार नहीं हैं. इसलिए मौजूदा स्थितियों से नाराजगी और अपने गुस्से के बावजूद इस लड़ाई में वे अक्सर डान क्विक्जोट की तरह दिखने लगते हैं.

('कथादेश' के अप्रैल'13 अंक में प्रकाशित स्तम्भ की दूसरी और आखिरी क़िस्त) 

बुधवार, अप्रैल 03, 2013

सोने की भूख और चालू खाते का बढ़ता घाटा

अमीर फैला रहे चादर से बाहर पैर लेकिन उसकी कीमत चुकायेंगे गरीब

ऊँची मुद्रास्फीति और घटती वृद्धि दर के बीच बेहाल भारतीय अर्थव्यवस्था एक और बड़ी मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही है. यह मुसीबत है चालू खाते का घाटा जो १९९१ के दुगुने से भी ज्यादा हो चुका है और जिसके कारण दो दशक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस चुकी है.
ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, चालू खाते का घाटा वित्तीय वर्ष (१२-१३) की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में उछलकर जी.डी.पी के ६.७ फीसदी तक पहुँच गया है. साफ़ तौर पर चालू खाते का घाटा खतरे के निशान को पार कर गया है. खुद वित्त मंत्री ने भी बजट भाषण में स्वीकार किया था कि चालू खाते का बढ़ता घाटा उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है.
यही नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन से लौटते हुए खुद प्रधानमंत्री ने माना कि चालू खाते के घाटे की स्वीकार्य सीमा जी.डी.पी की ३ फीसदी है. चालू खाते का घाटा किसी देश के सेवाओं और जिंसों के निर्यात, विदेशों में निवेश और कैश ट्रांसफर से होनेवाली कुल आय और सेवाओं-जिंसों के आयात, देश में विदेशी निवेश और कैश ट्रांसफर पर होनेवाले खर्च के बीच का अंतर है.

यह अर्थव्यवस्था की सेहत का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है. इसकी भरपाई के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है जिसके अभाव में कई बार देशों को अपनी देनदारियों के भुगतान में चूकना पड़ा है. इसका बहुत नकारात्मक असर उस देश की मुद्रा और उसकी साख पर पड़ता है.

यह सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था १९९१ के मुकाबले आज इस मायने में ज्यादा बेहतर स्थिति में है कि आज भारत के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भण्डार है. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, भारत के पार इस समय कुल २९३.४ अरब डालर का विदेशी मुद्रा भण्डार है जोकि छह महीने के आयात के लिए पर्याप्त है.
लेकिन चिंता की बात यह है कि दिसंबर’१२ में भारत का कुल विदेशी कर्ज ३७६.३ अरब डालर तक
पहुँच गया है और इस तरह विदेशी मुद्रा का भण्डार इसके ७८.६ फीसदी की ही भरपाई कर सकता है. यह साफ़ तौर पर सिर्फ नौ महीने पहले मार्च’१२ के कुल विदेशी कर्ज-कुल विदेशी मुद्रा भण्डार के अनुपात ८५.२ प्रतिशत की तुलना में बदतर होती स्थिति की ओर इशारा कर रहा है.
लेकिन उससे भी अधिक चिंता की बात है कि भारत के कुल विदेशी कर्ज में लघु अवधि के कर्ज की मात्रा तेजी से बढ़ रही है. मार्च’१२ की तुलना में दिसंबर’१२ में जहाँ दीर्घावधि के विदेशी कर्ज में ६.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीँ लघु अवधि के कर्ज में १७.५ फीसदी की तेज उछाल दर्ज की गई और यह ९१.९ अरब डालर पहुँच गया है. दिसंबर’१२ में लघु अवधि के विदेशी कर्ज, कुल विदेशी कर्ज के २४.४ फीसदी तक पहुँच गए हैं.

माना जाता है कि विदेशी कर्ज में लघु अवधि के कर्ज का अनुपात जितना ज्यादा होता है, उससे अर्थव्यवस्था के संकट में फंसने का खतरा उतना ही बढ़ता जाता है. याद रहे कि ९० के दशक के उत्तरार्द्ध में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसी कारण गहरे संकट में फंस गईं थीं.

हालाँकि भारत के कुल विदेशी कर्ज में लघु अवधि के कर्ज का अनुपात अभी भी दुनिया के कई देशों की तुलना में कम है लेकिन चिंता की बात यह है कि यह तेजी से बढ़ रहा है. इसके तेजी से बढ़ने की एक बड़ी वजह चालू खाते का घाटा है जिसकी भरपाई के लिए लघु अवधि के कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है.
यही नहीं, चालू खाते के बढ़ते घाटे की भरपाई के लिए विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने का दबाव और बढ़ जाता है. खुद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट भाषण में माना कि चालू खाते के बढ़ते घाटे की भरपाई के लिए इस साल कोई ७५ अरब डालर की जरूरत पड़ेगी और यह सिर्फ एफ.डी.आई, एफ.आई.आई और विदेशी व्यावसायिक कर्ज से ही आ सकता है.  
लेकिन विदेशी पूंजी अपनी ही शर्तों और कीमत के साथ आती है. नतीजा यह कि सरकार पर विदेशी निवेशकर्ताओं को न सिर्फ अधिक से अधिक छूट और रियायतें देने का दबाव रहता है बल्कि उसे उनकी अनुचित शर्तों को भी मानना पड़ता है.

उदाहरण के लिए पिछले कुछ महीनों में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए यू.पी.ए सरकार ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था के कई संवेदनशील क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, बीमा-पेंशन को प्रत्यक्ष विदेशी
निवेश के लिए खोलने और उन्हें खुश करने के लिए टैक्स बचाने पर रोक नियमों (गार) को टालने का फैसला किया है बल्कि आवारा पूंजी कहे जानेवाले विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई) को लुभाने के लिए कई वित्तीय लेखपत्रों में निवेश की सीमा बढ़ाने से लेकर कई छूट/रियायतें दी गईं हैं.

यह सही है कि इसके कारण पिछले छह महीनों में देश में विदेशी पूंजी खासकर आवारा विदेशी पूंजी यानी एफ.आई.आई का प्रवाह तेजी से बढ़ा है जबकि एफ.डी.आई में उस अनुपात में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है.
लेकिन आवारा पूंजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संकट का पहला संकेत मिलते ही देश छोड़कर निकल जाती है. उसके निकालने का सीधा असर वित्तीय बाजारों की स्थिरता और रूपये की कीमत पर पड़ता है और अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस सकती है.
पिछले दो-ढाई दशकों में दुनिया भर के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के संकट में फंसने में इस आवारा पूंजी का पलायन एक बड़ी वजह रही है.
लेकिन चिंता की बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मैनेजर चालू खाते को घाटे को कम करने के ठोस उपाय करने के बजाय उस घाटे की भरपाई के लिए देश को लघु अवधि के कर्जों और आवारा पूंजी पर निर्भर बनाते जा रहे हैं.

सवाल यह है कि चालू खाते का घाटा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसकी मुख्य वजह यह है कि निर्यात में अपेक्षित बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है जबकि आयात तेजी से बढ़ रहा है. इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष २००१ में भारत का आयात जी.डी.पी का १० फीसदी था जो वर्ष २०११ में बढ़कर २५ फीसदी से ऊपर पहुँच चुका है जबकि इसी अवधि में निर्यात जी.डी.पी का ९.२ फीसदी से १६ फीसदी पहुंचा है.

साफ़ है कि भारत चादर से ज्यादा पैर फैला रहा है और यह खतरे की घंटी है. असल में, भारत के आयात में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और सोने का है. खासकर पिछले कुछ सालों में देश में जिस
तरह से सोने की भूख बढ़ी है, वह चौंकानेवाली है.
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना आयातक देश है. यह प्रवृत्ति पिछले एक दशक खासकर पिछले चार वर्षों में तेजी से बढ़ी है. रिपोर्टों के मुताबिक, वर्ष २००२-०३ में भारत ने ३.८ अरब डालर का सोना आयात किया जो वर्ष २००३-०४ में लगभग तिगुना उछलकर १०.५ अरब डालर तक पहुँच गया. यह २००९-१० में और बढ़कर २८.६ अरब डालर और वर्ष ११-१२ में रिकार्ड़तोड़ उछाल के साथ ५७.५ अरब डालर तक पहुँच गया. चालू वित्तीय वर्ष (१२-१३) के पहले नौ महीनों में सोने का आयात ३९.५ अरब डालर पहुँच चुका है.
कहने की जरूरत नहीं है कि इतनी भारी मात्रा में सोने के आयात के कारण न सिर्फ चालू खाते का घाटा बेकाबू हो रहा है बल्कि इसे कालेधन को छुपाने और सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

इससे अर्थव्यवस्था को दोहरा नुकसान हो रहा है. एक ओर, चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है, उसकी भरपाई के लिए आवारा विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ रही है और दूसरी ओर, निवेश योग्य पूंजी एक मृत परिसंपत्ति में बदलकर बेकार जा रही है.

लेकिन हैरानी की बात यह है कि यू.पी.ए सरकार इसपर रोक लगाने के लिए कड़े फैसले करने से हिचकती रही है. यह ठीक है कि सोने के आयात पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है.

सवाल यह है कि उसपर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाने से सरकार कन्नी क्यों काट रही है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोने का भारी आयात करके इस देश के अमीर चादर से बाहर पैर फैला रहे हैं लेकिन जब देश आर्थिक संकट में फंसेगा तो उसकी सबसे अधिक कीमत गरीबों को चुकानी पड़ेगी.                  
('राष्ट्रीय सहारा' के 2 अप्रैल के अंक में सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित)

रविवार, मार्च 31, 2013

राजकोषीय घाटे का हव्वा

राजकोषीय घाटे में कटौती के लिए सरकार इतनी बेचैन क्यों है? 

दूसरी और आखिरी क़िस्त 
वित्त मंत्री का तर्क है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकार पर कर्ज बढ़ता है. इसके ब्याज में कीमती संसाधन जाया होते हैं. दूसरे, इसकी भरपाई के लिए सरकार बाजार में कर्ज लेने उतरती है और उसके कारण न सिर्फ ब्याज दरें बढ़ जाती हैं बल्कि निजी क्षेत्र को निवेश के लिए सस्ती दरों पर कर्ज नहीं मिल पाता है.
तीसरे, इससे अनावश्यक उपभोग बढ़ता है और मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है. चौथे, सरकार अपनी अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के कारण पैसे का दुरुपयोग करती है. लेकिन ये सभी तर्क बहुत कमजोर और एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बेमानी हैं.
सच यह है कि राजकोषीय घाटे को काबू में रखने की मांग आवारा विदेशी पूंजी की ओर से आती रही है क्योंकि उन्हें मुद्रास्फीति बढ़ने से अपने निवेश की कीमत घटने का अंदेशा सताता रहता है.
तथ्य यह है कि दुनिया भर में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय घाटा आम बात रही है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने भी अपने शुरूआती दौर में राजकोषीय घाटे के जरिये ही विकास सम्बन्धी जरूरतें पूरी कीं और विकास की बुनियाद रखी. दूसरे, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज घरेलू और दीर्घकालिक है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है.

तीसरे, राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर किये जानेवाले सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश बढ़ता है क्योंकि उससे मांग बढ़ती है. चौथे, राजकोषीय घाटे के कारण मुद्रास्फीति आमतौर पर उस समय बढ़ती है जब मांग के अनुपात में आपूर्ति नहीं होती है.

इसलिए इसके लिए सिर्फ राजकोषीय घाटे को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. लेकिन जैसे हर चीज की अति बुरी होती है, वैसे बहुत अधिक राजकोषीय घाटा भी अच्छा नहीं है.
सवाल यह है कि क्या भारत में राजकोषीय घाटा खतरे की सीमा पार कर गया है? तथ्य यह है कि इस समय अधिकांश देशों में राजकोषीय घाटा जी.डी.पी ५ से ७ फीसदी के आसपास है. इसलिए भारत में राजकोषीय घाटे का हौव्वा खड़ा करना तथ्यों के विपरीत है.
दूसरे, भारत में राजकोषीय घाटे का बड़ा हिस्सा आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है. ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, केन्द्र सरकार पर कुल कर्ज ४४६८७१४ करोड़ रूपये है जो जी.डी.पी का ५० फीसदी के आसपास है. इसकी तुलना में दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों में कर्ज-जी.डी.पी अनुपात १०० से लेकर १५० फीसदी तक पहुँच चुका है. इस लिहाज से भारत में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितना कि हौव्वा खड़ा किया जाता है.
तीसरे, इस कर्ज का ७६.३ प्रतिशत सार्वजनिक कर्ज है जिसमें ९०.९ फीसदी आंतरिक कर्ज है. घरेलू कर्ज होने के कारण भारत वैश्विक पूंजी बाजार की उथल-पुथल से काफी हद तक संरक्षित है. यही नहीं, कुल कर्ज में सिर्फ १.८ फीसदी कर्ज ही फ्लोटिंग ब्याज दर पर लिया गया है, बाकी कर्ज फिक्स्ड ब्याज दर पर है.

साफ़ है कि राजकोषीय घाटे का हौव्वा यू.पी.ए सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से बचने, आमलोगों पर अधिक से अधिक बोझ डालने और बड़ी विदेशी पूंजी के मुनाफे की गारंटी के लिए खड़ा कर रही है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यू.पी.ए सरकार को राजकोषीय घाटे की इतनी ही चिंता है तो वह खर्चों में कटौती और आमलोगों पर बोझ डालने के बजाय आय बढ़ाने का विकल्प क्यों नहीं आजमाती है? खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत दुनिया के चुनिन्दा देशों में है जहाँ टैक्स-जी.डी.पी अनुपात कम है.
खुद वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि भारत में टैक्स-जी.डी.पी अनुपात बढ़ाने की गुंजाइश है. तथ्य यह है कि भारत में वर्ष ११-१२ में टैक्स-जी.डी.पी अनुपात ९.१ फीसदी था जो वर्ष २००७-०८ के टैक्स-जी.डी.पी अनुपात ११.९ फीसदी २.८ फीसदी कम है. दूसरी ओर, बहुतेरे विकासशील देशों में टैक्स-जी.डी.पी अनुपात १५-२० फीसदी के बीच है.
इस तरह अगर भारत अगर २००७-०८ के स्तर को ही हासिल कर ले तो कोई तीन लाख करोड़ रूपये सरकारी खजाने में आ सकते हैं. अगर वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के स्तर तक पहुँच जाए तो एक झटके में राजकोषीय घाटा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.
लेकिन यू.पी.ए सरकार सरकार की आय बढ़ाने के बजाय अमीरों, आवारा विदेशी पूंजी और बड़े देशी-विदेशी कार्पोरेट्स को टैक्स में छूट/रियायतों के जरिये हर साल ५.५० लाख करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी दे रही है.

यही नहीं, ताजा बजट से पहले अमीरों पर टैक्स की बहस चलवाने के बाद चिदंबरम ने एक करोड़ रूपये से अधिक की आयवाले लोगों के टैक्स पर १० फीसदी का सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव यह कहते हुए किया है कि यह सिर्फ एक साल के लिए हैं.

हालाँकि यह सरचार्ज उनके टैक्स दर को सिर्फ तीन प्रतिशत बढाता है जबकि इसमें ५ से १० फीसदी की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी. दूसरे, क्या यह बढ़ोत्तरी ५० या २० लाख सालाना से अधिक आयवाले करदाताओं पर नहीं होनी चाहिए थी?

उल्टे वित्त मंत्री ने कार्पोरेट्स को निवेश के लिए १५ प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर सरकारी खजाने को २५ हजार करोड़ रूपये संभावित आय गँवा दी. मजे की बात यह है कि कारपोरेट क्षेत्र पर अधिकतम ३० फीसदी की टैक्स दर के बावजूद तमाम छूटों/रियायतों के कारण कारपोरेट टैक्स की वास्तविक प्रभावी दर मात्र २२ फीसदी रह जाती है.
लेकिन गरीबों और आमलोगों पर बोझ डालने में जुटे वित्त मंत्री अमीरों और कार्पोरेट्स पर मामूली बोझ डालने में भी न जाने क्यों घबराते हैं? यही नहीं, चिदंबरम ने शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगनेवाले एस.टी.टी की दर में भी कटौती कर दी. उन्होंने उत्तराधिकार कर लगाने से भी एक बार फिर परहेज किया.
कहने की जरूरत नहीं है कि इस बजट से यू.पी.ए सरकार की प्राथमिकताएं और पक्षधरता और उजागर हो गई है. इस सरकार की प्राथमिकता का अंदाज़ा इसी से चल जाता है कि खाद्य सुरक्षा के लिए सिर्फ १० हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है लेकिन रक्षा बजट में सिर्फ हथियारों की खरीद पर ८६७४० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.

यही नहीं, कुल रक्षा बजट को चालू वित्तीय वर्ष के १७८५०३ करोड़ रूपये से बढ़ाकर २०३७६२ करोड़ रूपये कर दिया गया है. अफ़सोस यह कि यह एक गरीब देश का रक्षा बजट है. अगर इस साल के बजट में स्वास्थ्य, कृषि, महिला-बाल कल्याण, आदिवासी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालयों के योजना बजट को जोड़ लिया जाए तो वह ८७९३४ करोड़ रूपये होता है जो हथियारों की खरीद के बजट के लगभग बराबर है.

इसी तरह अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के योजना बजट को जोड़ा जाए तो वह ९८६०२ करोड़ रूपये होता है जो हथियारों की खरीदद के बजट से सिर्फ १२ हजार करोड़ रूपये ज्यादा है. इससे यू.पी.ए सरकार की राजनीति की प्राथमिकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है. हथियारों की खरीद के इतने विशाल बजट का राज क्या है?
क्या यह भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे का जवाब और खुद को बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने के लिए है या हथियारों की खरीद में मिलनेवाले भारी कमीशन की लालच में है? कारण चाहे जो हो लेकिन इस सवाल का क्या जवाब है जब देश आर्थिक संकट में फंसा है और राजकोषीय घाटे को कम करने की चिंता है तो हथियारों की खरीद पर इतना खर्च करने का क्या औचित्य है?
इस तरह वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक बार फिर बजट में गरीबों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और युवाओं की दुहाई देते हुए आम आदमी पर बोझ बढाने और अमीरों, कार्पोरेट्स और आवारा विदेशी पूंजी को तोहफे देने की नव उदारवादी अर्थनीति को आगे बढ़ाया है.

इससे न तो महंगाई पर अंकुश लगनेवाला है, न अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरनेवाली है और न ही युवाओं को रोजगार मिलनेवाला है. यह आर्थिक संकट को और बढ़ाएगा और फिर उसका सारा बोझ आम आदमी पर डाला जाएगा. साफ़ है कि आम आदमी की सरकार किसके लिए काम कर रही है?

('समकालीन जनमत' के मार्च'१३ अंक में प्रकाशित टिप्पणी की अंतिम क़िस्त। पहली क़िस्त ४ मार्च को छप चुकी है)  

शनिवार, मार्च 23, 2013

चैनल बन रहे हैं दक्षिण एशिया की शांति-सुरक्षा के लिए खतरा

टी आर पी के लिए चैनल अंध राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने में जुटे हुए हैं

क्या न्यूज चैनल, सचमुच, लोकतंत्र और इस उपमहाद्वीप में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? यह सवाल पिछले दिनों जब भारत-पाक सीमा पर दो भारतीय सैनिकों के सिर काटे जाने की बर्बर घटना के बाद चैनलों पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्धोन्माद चरम पर पहुँच गया था, तब प्रतिष्ठित जर्नल ‘इकनामिक एंड पोलिटिकल वीकली’ (ई.पी.डब्ल्यू) ने अपने संपादकीय में उठाया था.
यह सवाल इस सन्दर्भ में उठाया गया था कि चैनलों की पाकिस्तान के खिलाफ उत्तेजक, दुराग्रह की हद तक आक्रामक, अतार्किक, भावुक और अंध-राष्ट्रवादी एजेंडे से प्रेरित रिपोर्टिंग और प्राइम टाइम बहसों/चर्चाओं के कारण देश में एक ऐसा विषाक्त जनमत तैयार हो गया है कि उसके साथ तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य बनाने की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है.
इसकी ताजा मिसाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज़ अशरफ की अजमेर की निजी यात्रा की न्यूज चैनलों पर कवरेज के दौरान देखने को मिली. अशरफ परिवार सहित अजमेर-शरीफ की जियारत पर आए थे.

हालाँकि जयपुर हवाई अड्डे पर पाक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कोई केन्द्रीय मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे लेकिन प्रोटोकॉल के तहत भारतीय विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद ने जयपुर के एक होटल में उनका स्वागत किया और उन्हें दोपहर भोज दिया.

लेकिन अधिकांश न्यूज चैनलों को यह पसंद नहीं आया. चैनलों की शिकायत यह थी कि पाकिस्तान ने अभी तक दो भारतीय सैनिकों के सिर नहीं लौटाए हैं. ऐसे में, पाक प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे किया जा सकता है?          

यही नहीं, टी.आर.पी के पैमाने पर हिंदी के टाप तीन चैनलों में से एक की सवालिया सुर्खी थी कि राजा अशरफ का होटल में हाथी-घोड़ों से स्वागत किया गया. इसी तरह की सुर्खियाँ और भी चैनलों पर थी. आखिर मुकाबले में कोई पीछे कैसे रह सकता है?
नतीजा, चैनलों ने पाक प्रधानमंत्री की इस निजी यात्रा के खिलाफ हल्ला सा बोल दिया. खबरों में बार-बार दो सैनिकों के सिर काटे जाने से लेकर मुंबई में २६/११ के आतंकवादी हमले और ताजा हैदराबाद ब्लास्ट को उछाला जाता रहा. दूसरी ओर, चैनलों के चर्चाकार पाकिस्तान से दोस्ती की बात तो दूर उससे किसी भी तरह के संबंध के खिलाफ तर्क पेश करते रहे.
मजे की बात यह है कि एक ओर चैनल पाकिस्तान निंदा में जुटे थे और पाक प्रधानमंत्री के सीमित स्वागत से भी नाराज थे, वहीँ दूसरी ओर उनकी यात्रा की व्यापक कवरेज के लिए सुबह से ही दिल्ली और जयपुर से लेकर अजमेर तक अपने वरिष्ठ संवाददाताओं को उतार रखा था और स्टूडियो में विदेश नीति और रक्षा विशेषज्ञों को बैठकर यात्रा के अर्थ खोजने में जुटे थे.

सवाल यह है कि अगर वे इस यात्रा से सहमत नहीं थे तो उसे इतनी कवरेज देने की क्या जरूरत थी? उन्होंने इस यात्रा का बहिष्कार क्यों नहीं कर दिया? जाहिर है कि वे खुद के बनाए पाकिस्तान विरोधी माहौल को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहते थे.

असल में, चैनलों के लिए यह देशहित और राष्ट्रवाद से ज्यादा त्वरित टी.आर.पी का मामला है. उन्हें मालूम है कि देश में पाकिस्तान विरोधी माहौल बना हुआ है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रिपोर्टिंग और बहसों से अच्छी टी.आर.पी मिल सकती है.
यह सही है कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. यह भी सही है कि वहां ऐसे तत्वों की संख्या अच्छी-खासी है जो भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर अपनी रोटी सेंकते और राजनीति चलाते हैं. लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही सही है कि वहां आम जनता और सिविल सोसायटी का एक बड़ा हिस्सा भारत से दोस्ती और अमन-चैन के हक में है.
हालाँकि यही बातें कमोबेश भारत पर भी लागू होती हैं लेकिन चिंता और अफ़सोस की बात यह है कि भाजपा-शिव सेना जैसे दलों और हिंदी-अंग्रेजी के कई बड़े चैनलों ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के खिलाफ अहर्निश अभियान से उसकी इकहरी छवि बना दी है.

इससे देश के अंदर ऐसा विषाक्त जनमत बन गया है जिसमें पाकिस्तान के साथ तनाव घटाने या संबंधों को सुधारने के लिए कोई नई कूटनीतिक पहल करने की गुंजाइश लगातार सिकुड़ती जा रही है.

सवाल यह है कि इससे किसे फायदा हो रहा है? क्या यह स्थिति इस उप-महाद्वीप की शांति-सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल रही है?
सवाल यह भी है कि मौजूदा माहौल में आखिर दो परमाणुशक्ति संपन्न देश कब तक इस तनाव के हाथ से निकलने के खतरे को टाल सकते हैं? अफ़सोस चैनल टी.आर.पी से आगे देखने को तैयार नहीं हैं.            
('तहलका' के ३१ मार्च के अंक में प्रकाशित टिप्पणी)