शुक्रवार, मार्च 22, 2013

आवारा विदेशी पूंजी के साथ प्रेम के खतरे

विदेशी पूंजी के आगे बेबस सरकार 'नीतिगत लकवे' का सबसे बड़ा उदाहरण है  

भारतीय अर्थव्यवस्था के मैनेजरों और नीति निर्माताओं का विदेशी पूंजी खासकर आवारा विदेशी पूंजी से प्रेम किसी से छुपा नहीं है. लेकिन नई बात यह है कि वे इस एकतरफा प्रेम में अंधे से होते जा रहे हैं. विदेशी पूंजी खासकर आवारा पूंजी को लुभाने और खुश करने के लिए वे नई-नई रियायतें और छूट दे रहे हैं.
यह भी किसी से छुपा नहीं है कि विदेशी पूंजी खासकर पोर्टफोलियो निवेशकों को भारत से कोई विशेष प्यार नहीं है और वे सिर्फ अपना फायदा देखकर भारतीय बाजार में आते हैं. उनके लिए यह प्यार तब तक है, जब तक फायदे का सौदा है. लेकिन क्या यही बात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी कही जा सकती है?
इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे ताजे उदाहरण पर गौर कीजिए. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त विधेयक में एक मामूली सा संशोधन का प्रस्ताव किया कि मारीशस जैसे देशों के जरिये भारतीय बाजारों में निवेश करनेवाले विदेशी निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.एफ.आई) के लिए दोहरे कराधान से बचने के वास्ते टैक्स निवास सर्टिफिकेट देना ‘अनिवार्य होगा लेकिन यह टैक्स लाभ लेने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.’

हालाँकि इस संशोधन में कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन इसका ऐसा असर हुआ कि बजट पेश होने से पहले और भाषण के दौरान चढ़ रहा शेयर बाजार शाम होते-होते ३५० अंक गिर गया.

ऐसी चर्चाएं चल पड़ी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों में घबराहट है कि इस नए संशोधन का फायदा उठाकर टैक्स अधिकारी उन्हें परेशान कर सकते हैं. आशंकाएं जाहिर की जाने लगीं कि अगर जल्दी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो शेयर बाजार में कत्लेआम मच सकता है और विदेशी पूंजी शेयर बाजार और देश छोड़कर निकलने लगेगी. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस सकती है.
इन चर्चाओं का ऐसा दबाव बना कि देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि ये आशंकाएं निराधार हैं और टैक्स निवास सर्टिफिकेट देनेवाले निवेशकों और एफ.आई.आई को पहले की तरह टैक्स छूट मिलती रहेगी.
यही नहीं, अगले दिन खुद वित्त मंत्री विदेशी निवेशकों की मिजाजपुर्सी में उतर आए. उन्होंने न सिर्फ यथा-स्थिति बहाल रखने का भरोसा दिया बल्कि वित्त विधेयक से इस संशोधन को हटाने का भी संकेत दिया.

इसका असर भी हुआ. अगले दिन शेयर बाजार फिर चढ़ गया. लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब विदेशी निवेशकों खासकर आवारा पूंजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नीति नियंताओं और मैनेजरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो. बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है.

आवारा पूंजी और बड़े कार्पोरेट्स ने पिछले साल के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की ओर से लाये गए जनरल एंटी अवायडेंस नियमों (गार) का भी इसी तरह विरोध किया था.

उल्लेखनीय है कि गार का उद्देश्य टैक्स बचाने के मकसद से टैक्स व्यवस्था के छिद्रों का लाभ लेने पर रोक लगाना था. गार जैसे नियमों/कानूनों की घोषणा हाल के वर्षों में कई देशों खासकर विकसित पश्चिमी देशों ने की है लेकिन भारत में उसका ऐसे विरोध किया गया, जैसे सरकार ने विदेशी निवेशकों, बड़े कार्पोरेट्स और विदेशी कंपनियों के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ने का एलान कर दिया हो.
गार के एलान के बाद सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर एफ.आई.आई यानी आवारा पूंजी ने अरबों डालर भारत से निकल लिए. हालाँकि यू.पी.ए सरकार ने गार के विरोध को देखते हुए उसे एक साल के लिए टालने की घोषणा तुरंत कर दी लेकिन अकेले पार्टिसिपेटरी नोट (पी-नोट) के जरिये शेयर बाजार में लगा कोई २० अरब डालर भारत से बाहर निकल गया.
नतीजा यह हुआ कि जब पिछले साल पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्रालय का कार्यकाल संभाला तो उन्होंने गार से पीछा छुड़ाने के लिए अर्थशास्त्री पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता में गार की समीक्षा के लिए समिति गठित कर दी.

यही नहीं, वित्त मंत्रालय शोम समिति की सिफारिश पर इस साल बजट से ठीक महीने भर पहले आनन-फानन में गार पर अमल को अप्रैल’२०१६ तक के लिए टालने की घोषणा कर दी. इस तरह विदेशी पूंजी खासकर आवारा पूंजी को खुश करने के लिए गार को दफ़न कर दिया गया. यही हाल वोडाफोन मामले में पिछली तारीख से टैक्स लगाने के फैसले का भी हुआ.

असल में, बड़ी विदेशी पूंजी खासकर पोर्टफोलियो निवेश अपनी शर्तों पर भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं. जाहिर है कि वे न सिर्फ निवेश के लिए अनुकूल रियायतें/छूट मांगते हैं बल्कि वे अपने मुनाफे पर कोई टैक्स भी नहीं देना चाहते हैं. इसके लिए वे भारत और मारीशस, यू.ए.ई और सिंगापुर जैसे देशों के बीच हुए दोहरे कराधान से बचने के समझौते का इस्तेमाल करते हैं.
इस प्रावधान के तहत इन देशों में रजिस्टर्ड किसी कंपनी को भारत में निवेश से होनेवाली आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है क्योंकि वे उन देशों में टैक्स चुकाती हैं. लेकिन यह तथ्य है कि तमाम विदेशी कम्पनियाँ और एफ.आई.आई इन देशों को सिर्फ पोस्ट-आफिस की तरह इस्तेमाल करते हैं जहाँ उन्हें बहुत मामूली टैक्स देना पड़ता है.
एक मोटे अनुमान के मुताबिक, भारत में आनेवाले कुल विदेशी निवेश का लगभग ४० फीसदी अकेले मारीशस के रास्ते आता है. यही नहीं, एफ.आई.आई को शेयर बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिये भी निवेश की इजाजत मिली रही है जिसके वास्तविक निवेशक की पहचान नहीं की जा सकती.

माना जाता है कि पी-नोट्स का इस्तेमाल कालेधन से लेकर आपराधिक पैसे को वापस लाने और बाजार में लगाकर मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है. इसपर कई बार रिजर्व बैंक और सेबी तक आपत्ति जताई है. इसके बावजूद हालत यह थी कि पिछले साल जून तक शेयर बाजार में लगी कुल विदेशी पूंजी का लगभग ५० फीसदी धन पी-नोट्स के जरिये ही आया था.

जाहिर है कि यह भारत के लिए टैक्स राजस्व का नुकसान है. यही नहीं, इससे शेयर बाजार की विदेशी पूंजी खासकर आवारा पूंजी पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है. आज हालत यह हो गई है कि शेयर बाजार पर मुट्ठी भर एफ.आई.आई का कब्ज़ा हो गया है और वे अपनी मनमर्जी से बाजार को उठाते-गिराते रहते हैं.
इसके कारण किसी वित्त मंत्री में उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं रह गई है क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है. मारीशस की टैक्स निवास सर्टिफिकेट का मामला और उसपर चिदंबरम की घबराहट और बेचैनी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आवारा विदेशी पूंजी के साथ प्यार कितनी खतरनाक स्थिति में पहुँच चुका है.                         
(साप्ताहिक पत्रिका 'शुक्रवार' के १५ मार्च के अंक में प्रकाशित टिप्पणी)

बुधवार, मार्च 20, 2013

जस्टिस काटजू को गुस्सा क्यों आता है?

मर्ज का नहीं, लक्षण के इलाज का प्रस्ताव कर रहे हैं जस्टिस काटजू 
पहली क़िस्त

न्यूज मीडिया में पिछले डेढ़-दो दशकों में कई विकृतियाँ दिखाई दी हैं. न्यूज मीडिया के भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने से लेकर उसके गंभीर नैतिक विचलनों और गुणवत्ता में आई गिरावट को लेकर लंबे समय से चिंताएं जाहिर की जा रही हैं. लेकिन हाल के वर्षों में न्यूज मीडिया विशेषकर न्यूज चैनलों के कंटेंट और उसकी प्रस्तुति को लेकर आलोचना और तेज और तीखी हुई है.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यूज मीडिया की साख में भी गिरावट आई है, उसपर सवाल उठने लगे हैं और उसे विनियमित (रेगुलेट) करने की मांग ने भी जोर पकड़ा है. यह मांग करनेवालों में प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू सबसे मुखर रहे हैं.   
लेकिन अब जस्टिस मार्कंडेय काटजू चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए डाक्टरों, वकीलों और ऐसे ही दूसरे पेशों की तरह ही क़ानूनी तौर पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की जाए. उन्हें लगता है कि पत्रकारिता में आई गिरावट, नैतिक विचलनों और भ्रष्ट गतिविधियों की जड़ में पत्रकारों में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव और पत्रकारिता के पेशे में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और मानदंडों (और प्रकारांतर से लाइसेंस) का न होना है.

इस समझ और चिंता के साथ उन्होंने प्रेस परिषद की एक समिति भी गठित कर दी है जो पत्रकारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अर्हताओं का सुझाव देगी. इस समिति को उन पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की भी पड़ताल करके उन्हें विनियमित करने के बारे में भी सिफारिश करनी है.

जैसीकि उम्मीद थी कि जस्टिस काटजू के इस सुझाव और उसे अमली जामा पहनाने के लिए प्रेस परिषद की समिति गठित करने के फैसले ने मीडिया में हंगामा खड़ा कर दिया. उनके इस फैसले की खासी आलोचना हुई है और उसका मजाक उड़ाने से लेकर उसके मकसद पर सवाल तक खड़े किये गए हैं.
हालाँकि जस्टिस काटजू पर इन आलोचनाओं का कोई खास असर हुआ नहीं दिखता हुआ है और वे अपनी राय पर डटे हुए हैं कि पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी को देखते हुए उसके लिए क़ानूनी तौर पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की जानी चाहिए. गोया शैक्षिक डिग्री पत्रकारिता की सारी विकृतियों और समस्याओं का रामबाण इलाज हो.     
लेकिन जस्टिस काटजू यह मांग करनेवाले पहले जज नहीं हैं. प्रसंगवश यह उल्लेख करना जरूरी है कि बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की जांच के लिए गठित जस्टिस लिब्रहान आयोग ने भी कुछ साल पहले दी अपनी रिपोर्ट में पत्रकारों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि पत्रकारिता के उसूलों और आचार संहिता का उल्लंघन करनेवाले पत्रकारों का लाइसेंस जब्त कर लिया जाना चाहिए.

एक अर्थ में जस्टिस काटजू और जस्टिस लिब्रहान की राय में कोई बुनियादी फर्क नहीं है. जस्टिस काटजू भी पत्रकारिता के लिए क़ानूनी तौर पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रस्ताव करके परोक्ष तौर पर लाइसेंस की ही वकालत कर रहे हैं.

लेकिन सवाल यह है कि क्या न्यूज मीडिया और पत्रकारिता की सभी विकृतियों और विचलनों के लिए पत्रकार जिम्मेदार हैं? दूसरे, पत्रकारों के विचलनों और भ्रष्ट रवैये के लिए क्या उनकी कम शैक्षिक योग्यता जिम्मेदार है?
असल में, जस्टिस काटजू गाड़ी को घोड़े के आगे खड़ा कर रहे हैं. पत्रकारिता की बुनियादी समस्याओं खासकर उसकी गुणवत्ता में आई गिरावट, नैतिक विचलनों और भ्रष्ट गतिविधियों के लिए पत्रकारों से अधिक मीडिया कंपनियों के स्वामित्व का मौजूदा ढांचा और उनकी व्यावसायिक संरचना जिम्मेदार है.
यह किसी से छुपा नहीं है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाने और अन्य व्यावसायिक-आर्थिक-राजनीतिक निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए चलाई जा रही अधिकांश मीडिया कंपनियों में पत्रकारों के पास अपनी स्वतंत्र राय रखने या रिपोर्टिंग करने की आज़ादी बहुत सीमित है.
सवाल यह है कि जब मीडिया संस्थान ही भ्रष्ट हो, जैसाकि पेड न्यूज के मामले में हुआ है, तब पत्रकार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और उसकी ईमानदारी के क्या मायने रह जाते हैं?

जब कारपोरेट मीडिया संस्थान अखबार/चैनल को सिर्फ अपने मुनाफे को बढ़ाने और अपने दूसरे धंधों को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का माध्यम समझता हो, पत्रकारिता का मतलब खबरों की बिक्री (पेड न्यूज) मानता हो, विज्ञापनदाताओं को खुश करने के लिए हल्की-फुल्की मनोरंजक ‘फीलगुड’ खबरों और अप-मार्केट पाठकों/दर्शकों के लिए सिनेमा-क्रिकेट-सेलेब्रिटीज को परोसने पर जोर देता हो तो पत्रकार चाहे जितना पढ़ा-लिखा हो, जितना ईमानदार-साहसी-संवेदनशील हो, वह इस कारपोरेट ढाँचे में क्या कर सकता है?

सच पूछिए तो पत्रकारिता के मौजूदा कारपोरेट-व्यावसायिक माडल में पत्रकार की भूमिका और उसकी आज़ादी बहुत सीमित रह गई है. इस कारण पत्रकारिता एक और प्रोफेशन यानी नौकरी भर बनकर रह गई है और मौजूदा ढाँचे के बने रहते जस्टिस काटजू का सुझाव रही-सही कसर भी पूरी कर देगा, डिग्री के साथ पत्रकारिता वास्तव में, क्लर्की बनकर रह जाएगी.
दरअसल, जस्टिस काटजू यह भूल रहे हैं कि पत्रकारिता में वह जिन गुणों- ईमानदारी, मुद्दों की गहरी समझ, संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, साहस आदि को खोज रहे हैं, उनका डिग्री यानी औपचारिक शिक्षा से बहुत कम संबंध रह गया है.   
हैरानी की बात नहीं है कि हाल के वर्षों में भ्रष्ट गतिविधियों और पत्रकारीय उसूलों और आचार संहिता के उल्लंघन के जो गंभीर मामले सामने आए हैं, उनमें शामिल वरिष्ठ पत्रकारों के पास ऊँची डिग्रियां हैं. उदाहरण के लिए, नीरा राडिया टेप कांड में जिन पत्रकारों के नाम सामने आए, वे अनपढ़ नहीं हैं और उनमें से अधिकांश ने बड़े संस्थानों से ऊँची डिग्रियां हासिल की हुई हैं.

साफ़ है कि जस्टिस काटजू मर्ज का नहीं, लक्षण के इलाज का प्रस्ताव कर रहे हैं. असल मुद्दा मीडिया के राजनीतिक अर्थशास्त्र और उसके कारपोरेट माडल का है लेकिन वे उसपर बोलने में न जाने क्यों हिचकिचाते हैं?

उनकी निगाह इस ओर नहीं जाती है कि देश में मीडिया में संकेन्द्रण और द्वायाधिकार-एकाधिकार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं जिससे लोकतंत्र में सूचनाओं-विचारों के मामले में विविधता-बहुलता खतरे में है.

यही नहीं, मुद्दा यह भी है कि पत्रकारों की आज़ादी की एक हद तक हिफाजत करनेवाले श्रमजीवी पत्रकार कानून की भी कारपोरेट मीडिया संस्थानों द्वारा खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उसे पत्रकारों को ठेके पर नियुक्त करने के जरिये बेमानी बना दिया गया है और पत्रकारों की नौकरी की सुरक्षा के लिए कोई संरक्षण नहीं है लेकिन जस्टिस काटजू उसपर चुप रहना पसंद करते हैं.
मुद्दा यह भी है कि यूनियन बनाने के संवैधानिक अधिकार के बावजूद ज्यादातर कारपोरेट मीडिया संस्थानों में यूनियनें खत्म कर दी गई हैं और पत्रकारों के लिए बोलनेवाला कोई नहीं है. हालाँकि पत्रकारिता के विचलनों और विकृतियों से इसका गहरा संबंध है लेकिन जस्टिस काटजू इससे आँख चुराते रहे हैं.
क्या उन्हें इनका पता नहीं है? उम्मीद है कि उन्होंने खुद प्रेस परिषद की ओर से पेड न्यूज की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट जरूर पढ़ी होगी. ऐसा मानने के पीछे वजह यह है कि इस रिपोर्ट को खुद जस्टिस काटजू ने प्रेस काउन्सिल की ओर से सार्वजनिक किया क्योंकि उससे पहले की काउन्सिल ने तो उस रिपोर्ट को तहखाने में डाल दिया था.

इस समिति ने पेड न्यूज को रोकने के लिए दो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं. पहली, श्रमजीवी पत्रकार कानून को ईमानदारी से लागू किया जाए. दूसरे, पत्रकारों की नौकरी को पक्का और सुरक्षित किया जाए और उनके यूनियन बनाने के अधिकार की गारंटी की जाए.

जारी ...

'(कथादेश' के अप्रैल अंक के लिए लिखी टिप्पणी की पहली क़िस्त। बाकी अगले महीने या 'कथादेश' के अंक में पढ़िए)

शनिवार, मार्च 16, 2013

नितीश जी, विशेष राज्य से ज्यादा विशेष दृष्टि और सोच की जरूरत है

पिछड़े ही नहीं, विकसित राज्यों में भी गैर बराबरी बढ़ी है और मानव विकास के पैमानों पर स्थिति बदतर हुई है  

जब ८० के दशक में जाने-माने अर्थशास्त्री और जनसंख्याविद प्रो. आशीष बोस ने उत्तर भारत के चार राज्यों- बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को उनके आर्थिक-सामाजिक पिछडेपन के कारण ‘बीमारू’ राज्य कहा था, तब शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इन राज्यों की बीमारी इतनी लंबी चलेगी.
यह सच है कि पिछले एक दशक में इन ‘बीमारू’ राज्यों की स्थिति में सुधार के संकेत दिखे हैं लेकिन इसके बावजूद अन्य राज्यों खासकर पश्चिम और दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में उनकी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया है.
हालाँकि इस बीच कई बीमारू राज्यों खासकर बिहार की जी.डी.पी में औसतन दोहरे अंकों में वृद्धि का खूब शोर है लेकिन तथ्य यह है कि आर्थिक विकास और मानवीय विकास से लेकर समावेशी विकास के किसी भी पैमाने पर देश के विकसित राज्यों की तुलना में इन चारों राज्यों की बुनियादी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है.

उल्टे ९० के दशक में उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में भारतीय राज्य के अर्थव्यवस्था से पीछे हटने और निजी देशी-विदेशी पूंजी के ड्राइविंग सीट पर आ जाने के बाद से विकसित और पिछड़े बीमारू राज्यों के बीच की खाई और चौड़ी हुई है.

तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं. उदाहरण के लिए, पिछले पांच वर्षों में बिहार की जी.डी.पी में औसतन दोहरे अंकों की वृद्धि के बावजूद तथ्य यह है कि देश के कुल जी.डी.पी में बिहार का योगदान या हिस्सा मात्र २.८ फीसदी है जबकि देश की कुल जनसंख्या में राज्य का हिस्सा ८.२ फीसदी है.
हैरानी की बात नहीं है कि तीव्र आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद बिहार विकास के लगभग सभी पैमानों पर देश के प्रमुख राज्यों की सूची में आखिरी तीन पायदानों में बना हुआ है. यही नहीं, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (२००७-१२) के दौरान पांच राज्यों- बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की औसत जी.डी.पी वृद्धि दर ८.५८ फीसदी रही लेकिन इससे विकसित राज्यों और बीमारी राज्यों के बीच विकास के विभिन्न पैमानों बनी खाई घटने के बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है.
खुद योजना आयोग मानता है कि पिछले डेढ़-दो दशकों में देश के अमीर और गरीब राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय के मामले में गैर-बराबरी घटने के बजाय बढ़ी है.

योजना आयोग के मुताबिक, राज्यों के बीच विषमता और गैर बराबरी को मापने वाले गिनी गुणांक के पैमाने पर विकसित और बीमारू राज्यों के बीच १९८१ से ९० के मध्य में औसत गिनी गुणांक ०.१५ था जो १९९१ से २००० के बीच बढ़कर ०.१९ हो गया और २००० से २०१० के बीच और बढ़कर ०.२२ हो गया.

इससे साफ़ है कि तेज आर्थिक वृद्धि के दावों के बावजूद विकसित और बीमारू राज्यों के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है.

इसका अंदाज़ा एक और तथ्य से लगाया जा सकता है. सबसे कम प्रति व्यक्ति आय और सबसे अधिक प्रति आय वाले राज्य के रूप में बिहार और महाराष्ट्र के बीच बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद इस मामले में दोनों राज्यों के बीच का फर्क घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है.
उदाहरण के लिए, वर्ष २००४-०५ में बीमारू राज्यों में सबसे बीमार बिहार की प्रति व्यक्ति आय ७९१४ रूपये थी जो पिछले आठ सालों में लगभग दुगुनी होकर वर्ष २०११-१२ में १५२६८ रूपये हो गई लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय ६४९५१ रूपये हो गई जोकि बिहार की तुलना में चार गुने से भी ज्यादा है.
लेकिन मुद्दा केवल आर्थिक विषमता या गैर-बराबरी का नहीं है. मानव विकास के विभिन्न पैमानों पर बीमारू राज्यों की हालत और खराब है. यह कोढ़ में खाज की तरह है कि मानव विकास के सूचकांक पर देश के सबसे बदतर राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़, ओडीशा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान बने हुए हैं.

शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पीने के साफ़ पानी और शौचालयों की सुविधा के मामले में बीमारू राज्यों के प्रदर्शन में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है. सच पूछिए तो हाल के वर्षों में बीमारू राज्यों की तीव्र वृद्धि दर के बावजूद मानव विकास के पैमानों पर उनके फीके प्रदर्शन के कारण ऐसा लगता है जैसे बीमारू राज्य किसी दुश्चक्र में फंस गए हैं.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीमारू राज्यों की इस स्थिति के लिए मुख्य तौर पर केन्द्र सरकार की नव उदारवादी आर्थिक नीतियां और विकास का माडल जिम्मेदार है लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही सच है कि बीमारू राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व ने भी केन्द्र की नव उदारवादी आर्थिक नीतियों का कोई विकल्प नहीं पेश किया है और न ही समावेशी और मानव विकास का कोई वैकल्पिक माडल पेश किया है.
यहाँ तक कि सुशासन और तेज आर्थिक वृद्धि का दावा करनेवाले नीतिश कुमार ने भी समावेशी विकास का कोई वैकल्पिक माडल पेश करने का जोखिम नहीं लिया है. आश्चर्य नहीं कि जी.डी.पी में बिहार के औसतन दोहरे अंकों की वृद्धि दर के बावजूद मानव विकास के कई पैमानों पर उसका प्रदर्शन उतना चमकदार नहीं है.
यही नहीं, आर्थिक विषमता और गैर बराबरी के मामले में जहाँ देश के विकसित और बीमारू राज्यों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, वहीं खुद बीमारू राज्यों के अंदर भी विभिन्न क्षेत्रों/जिलों और अमीर-गरीब के बीच आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है.

यह किसी से छुपा नहीं है कि बीमारू राज्यों में हाल के वर्षों की तेज आर्थिक वृद्धि दर का फायदा मुट्ठी भर अमीरों, ठेकेदारों, अफसरों और व्यापारियों को मिला है. आप पटना या जयपुर या लखनऊ या भोपाल चले जाइए या इन राज्यों के बड़े शहरों में जाइए, आपको आबादी के एक बहुत छोटे से हिस्से के बीच आई यह समृद्धि उनके आलीशान कोठियों और एस.यू.वी में दिखाई देगी.

लेकिन खुद इन शहरों के अंदर और उससे बाहर गांवों में गरीबी-बीमारी-बेकारी का समुद्र वैसा ही उफनता हुआ दिखेगा.

निश्चय ही, इसके लिए सिर्फ केन्द्र की नीतियों या भेदभाव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. इसकी जिम्मेदारी मुख्यतः इन राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व पर है जिन्होंने जन समर्थन के बावजूद नीतियों और कार्यक्रमों के मामले में कोई वैकल्पिक दृष्टि सामने नहीं रखी.
उल्टे गैर बराबरी बढ़ानेवाली नव उदारवादी नीतियों को ही और बदतर तरीके से लागू किया है जिसका नतीजा सबके सामने है. लेकिन मजे की बात यह है कि अपनी राजनीतिक और वैचारिक सीमाओं और खामियों को छुपाने के लिए इन राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व ने केन्द्र की नीतियों और बीमारू राज्यों के साथ भेदभाव को मुद्दा बनाने की राजनीति ज्यादा की है दुश्चक्र को तोड़ने की गंभीर, ईमानदार और सक्रिय राजनीतिक पहल कम की है.  
लेकिन यह कहने का अर्थ यह कतई नहीं है कि बीमारू राज्यों की बीमारी के लिए ये राज्य और सिर्फ उनका राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है. जाहिर है कि ये राज्य भारत से बाहर नहीं हैं और वे उसी पूंजीवादी राजनीतिक-आर्थिक ढाँचे और नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के हिस्सा हैं जिनका अपरिहार्य नतीजा क्षेत्रीय विषमता, असंतुलन, गैर बराबरी और अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई है.

याद रहे कि औपनिवेशिक दौर से ही पूंजीवादी विकास के माडल के तहत देश के कुछ हिस्सों को सस्ते श्रम के बाड़े में बदल दिया गया जहाँ से ज्यादा विकसित इलाकों के उद्योगों, सेवा और कृषि क्षेत्र को सस्ते मजदूरों की आपूर्ति होती है. बीमारू राज्य उसी सस्ते श्रम के बाड़े बने हुए हैं.

अफ़सोस की बात यह है कि बीमारू राज्यों की इस नियति में आज़ादी के बाद चार दशकों तक और आर्थिक सुधारों के दो दशकों बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया है. बीमारू राज्य काफी हद तक अब भी आंतरिक उपनिवेश से बने हुए हैं.
लेकिन इस दुश्चक्र को केन्द्र से विशेष राज्य का दर्जा या और अधिक आर्थिक मदद हासिल करके नहीं तोडा जा सकता है. उदाहरण के लिए कथित विकसित राज्यों के अंदर भी क्षेत्रीय, शहर-गांव, अमीर-गरीब के बीच गैर बराबरी, विषमता और असमानताएं बढ़ी हैं.
यही नहीं, देश के कई आर्थिक रूप से विकसित और अमीर राज्यों का मानव विकास के विभिन्न सूचकांकों पर प्रदर्शन बहुत बदतर है. 
इससे पता चलता है कि आर्थिक वृद्धि दर अपने आप में सब कुछ नहीं है बल्कि उस समृद्धि का लाभ आम गरीबों और पिछड़े इलाकों यानी असली बीमारों तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम भी चाहिए.

लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि बीमारू राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व में यह वैकल्पिक सोच, राजनीतिक और आर्थिकी सिरे से गायब है. उल्टे उनमें जी.डी.पी आधारित वृद्धि दर की अंधी दौड़ में शामिल होने की होड़ सी लगी हुई है.

यह और बात है कि पिछले दो दशकों के अनुभवों से इस अंधी दौड़ के खतरे और सीमाएं साफ़ हो चुकी हैं.

लेकिन बीमारू प्रदेशों का राजनीतिक नेतृत्व इससे सबक लेने के बजाय इसी रास्ते पर और तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा है. इस कोशिश में वह इस सड़क पर लगे चेतावनी के संकेतों को भी अनदेखा कर रहा है.                                            
('राष्ट्रीय सहारा' के हस्तक्षेप परिशिष्ट में 16 मार्च को प्रकाशित टिप्पणी)

शुक्रवार, मार्च 15, 2013

आर्थिक सर्वेक्षण की उलटबांसी: रोजगार चाहिए तो छंटनी का अधिकार दीजिये

श्रम सुधारों के नामपर श्रमिकों को हायर-फायर का अधिकार मांग रहे हैं कार्पोरेट्स
 
दूसरी और आखिरी क़िस्त 
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रोजगार के ज्यादा और बेहतर अवसर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सख्त श्रम कानून संगठित क्षेत्र में बड़े विनिर्माण उद्योग के विकास में बाधा बने हुए हैं.
सर्वेक्षण का दावा है कि भारत के श्रम कानून कम से कम किताब दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत सख्त हैं. सिर्फ दो विकसित देशों में इससे सख्त कानून हैं. लेकिन सर्वेक्षण का तर्क है कि बहुत कम श्रमिकों को इन कानूनों का संरक्षण हासिल है. लेकिन इसके कारण बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थाई श्रमिकों को नौकरी देने से हिचकिचाती हैं.
हालाँकि आर्थिक सर्वेक्षण मानता है कि इस मुद्दे पर देश में बहुत तीखी बहस है कि क्या सख्त श्रम कानून रोजगार के अवसरों को बढ़ने की राह में रोड़ा बने हुए हैं? लेकिन खुद सर्वेक्षण का दावा है कि रोजगार के नए और बेहतर अवसरों के सृजन में सख्त श्रम कानून ही सबसे प्रमुख बाधा हैं.

सर्वेक्षण के अनुसार, देश में सख्त श्रम कानूनों के कारण ज्यादातर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में हैं यानी बिना किसी संविदा और सुविधाओं के श्रमिकों को काम करना पड़ता है. सर्वेक्षण के मुताबिक, अभी ९५ फीसदी रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में है और कोई ८० फीसदी श्रमिक बिना किसी संविदा के काम करने को मजबूर हैं.

सर्वेक्षण के मुताबिक, अगर भारत को जनसांख्यकीय लाभांश का पूरा फायदा उठाना है तो उसे न सिर्फ व्यापक आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा बल्कि कृषि में निवेश और तकनीक को बढ़ाने से लेकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में श्रम सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी.
इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा ताकि सेवा क्षेत्र को योग्य प्रत्याशियों की कमी का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने और युवाओं को नए कौशल सिखाने पर जोर देना होगा ताकि रोजगार की गुणवत्ता में सुधार हो.
हालाँकि आर्थिक सर्वेक्षण रोजगार खासकर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के लिए श्रम सुधारों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक सुधारों खासकर उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने, रेगुलेशनों को ढीला और सीमित करने और कौशल बढ़ाने जैसे कई सुझाव देता है.

लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका सबसे अधिक जोर श्रम सुधारों खासकर औद्योगिक विवाद क़ानून के अध्याय V-B और धारा ९ A को खत्म करने यानी नियोजकों को बिना सरकार की इजाजत के श्रमिकों/कर्मचारियों की छंटनी की छूट देने पर है. सर्वेक्षण को लगता है कि इससे नियोजकों को वह लचीलापन हासिल होगा जिसके अभाव में वे अभी स्थाई या संविदा पर रोजगार देने से हिचकिचाते हैं.

गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण का यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब हाल में ही देश की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने रोजगार की सुरक्षा से लेकर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दो दिनों की देशव्यापी हड़ताल की थी. ट्रेड यूनियनें पिछले कई वर्षों से सरकार और नियोजकों पर श्रम कानूनों का खुला मखौल उड़ाने का आरोप लगाते हुए रोजगार के अनौपचारिकीकरण और ठेकाकरण का विरोध कर रही हैं.
खुद सर्वेक्षण भी स्वीकार करता है कि स्थिति अच्छी नहीं है. सवाल यह है कि क्या श्रम कानूनों को ढीला करने और नियोजकों को हायर-फायर का अधिकार देने से वे श्रमिकों को स्थाई नौकरी और सभी सामाजिक लाभ देने लगेंगे? देश में रोजगार के मौके बढ़ने लगेंगे और उनकी गुणवत्ता में सुधार आ जायेगा?
देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में नियोजकों के मौजूदा रवैये को देखकर बहुत उम्मीद नहीं बंधती है. जब देश में विनिर्माण क्षेत्र के सबसे चमकते उदाहरणों में से एक मारुति में श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने का बुनियादी मौलिक अधिकार हासिल करने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि अन्य प्रतिष्ठानों में क्या स्थिति होगी?

दूसरे, देश भर में श्रमिकों को तेज वृद्धि दर और तुलनात्मक रूप से औद्योगिक शांति के बावजूद जिस तरह से बदतर परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है, वह गहरी चिंता की बात है. जैसाकि हालिया हड़ताल से साफ़ है कि श्रमिकों का धैर्य जवाब दे रहा है. उसे अनदेखा करके किसी भी सुधार की कोशिश औद्योगिक माहौल को बिगड़ सकती है.
 
लेकिन हैरानी की बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने और उन्हें उनके बुनियादी अधिकार दिलाने की बात करने के बजाय उनके संरक्षण के प्रावधानों को समाप्त करने की मांग कर रहा है.
आर्थिक सर्वेक्षण यह भूल रहा है कि सवाल सिर्फ रोजगार और गुणवत्तापूर्ण रोजगार का ही नहीं बल्कि रोजगार की गरिमा का भी है. रोजगार की गरिमा का अर्थ यह है कि श्रमिकों को न सिर्फ बेहतर तनख्वाह मिले बल्कि उन्हें काम का माहौल मानवीय हो, सेवा शर्तें बेहतर हों, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और युनियन बनाने से लेकर अपने लोकतान्त्रिक अधिकार इस्तेमाल करने की आज़ादी हो.

('योजना' के मार्च अंक में प्रकाशित टिप्पणी) 

गुरुवार, मार्च 14, 2013

जनसांख्यकीय लाभांश का फायदा उठाने की चुनौती

असल मुद्दा है गुणवत्तापूर्ण और गरिमा के साथ रोजगार का 

पहली क़िस्त

भारत अपने आर्थिक-सामाजिक इतिहास के एक बहुत दिलचस्प दौर से गुजर रहा है जब उसकी कुल आबादी में २५ साल से कम आयु के युवाओं की संख्या लगभग ५० फीसदी और ३५ साल से कम उम्र के युवाओं की तादाद ६५ फीसदी के आसपास है. आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है.
अनुमानों के मुताबिक, वर्ष २०२० में एक आम भारतीय की औसत उम्र २९ साल होगी जबकि उस समय एक आम चीनी की औसत उम्र ३७ साल होगी. यही नहीं, वर्ष २०३० में भारत में निर्भरता अनुपात (डिपेंडेंसी रेशियो) यानी आयु-जनसंख्या अनुपात सिर्फ ०.४ फीसदी होगी जिसका अर्थ यह है कि देश की कुल आबादी में काम करनेवालों की संख्या बहुत ज्यादा और निर्भर लोगों की तादाद कम होगी.
अर्थशास्त्री इसे जनसांख्यकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) की स्थिति कहते हैं जो किसी भी देश को एक बड़ा आर्थिक उछाल दे सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था को तीव्र वृद्धि दर के रास्ते पर ले जा सकता है. माना जाता है कि पिछले डेढ़-दो दशकों में भारत की अपेक्षाकृत तेज विकास दर के पीछे यह एक प्रमुख कारण रहा है.

इस वजह से पिछले कुछ वर्षों से भारत में अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच यह चर्चा और गंभीर बहस का मुद्दा रहा है कि जनसांख्यकीय लाभांश की इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

यह चर्चा और बहस इसलिए और भी मौजूं हो जाती है क्योंकि अगर देश जनसांख्यकीय लाभांश का फायदा उठाने में नाकामयाब रहता है तो यह जनसांख्यकीय शाप या विपदा में भी बदल सकती है.
इसमें सबसे बड़ा चुनौती यह है कि श्रम शक्ति में शामिल होनेवाली इस युवा आबादी को बेहतर शिक्षा के साथ सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि गरिमा और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराए जाएँ ताकि उसकी क्षमताओं का पूरा लाभ अर्थव्यवस्था को मिल सके और उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके?
यह न सिर्फ जनसांख्यकीय लाभांश की इस स्थिति का पूरा लाभ उठाने के लिए बल्कि समावेशी विकास के लिए भी सबसे बड़ी शर्त है.
लेकिन मुश्किल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) की तेज गति के बावजूद रोजगार के पर्याप्त अवसर खासकर उच्च गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं.

हाल में आई इंस्टीच्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष २००५-१० के बीच विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) में लगभग ५० लाख रोजगार घट गए जबकि तेजी से वृद्धि कर रहे सेवा क्षेत्र में जहाँ वर्ष २०००-२००५ के बीच १.८ करोड़ रोजगार के अवसर बने, वहीँ वर्ष २००५-१० के बीच सिर्फ ४० लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए.

इस रिपोर्ट से साफ़ है कि उद्योगों खासकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं जबकि इस बीच कृषि क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में सेवा और उद्योगों की ओर आ रहे हैं.

लेकिन रोजगार वृद्धि की इस धीमी दर के कारण ही अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मौजूदा विकास को ‘रोजगारविहीन विकास’ की संज्ञा देता रहा है. इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कृषि क्षेत्र से जो युवा रोजगार के लिए उद्योगों और सेवा क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, उन्हें ज्यादातर अस्थाई श्रमिक के रूप में काम मिल रहा है जहाँ कम आय के साथ-साथ बहुत मामूली सामाजिक सुरक्षा हासिल है.
उदाहरण के लिए, वर्ष २०१० में निर्माण क्षेत्र कोई ४.४ करोड़ श्रमिक काम कर रहे थे लेकिन उनमें कोई ४.२ करोड़ को सामाजिक सुरक्षा का बहुत मामूली या कोई कवच हासिल नहीं था. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है जो नीति निर्माताओं को परेशान कर रही है.
इसका ताजा उदाहरण इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण (१२-१३) है जिसमें जनसांख्यकीय लाभांश का फायदा उठाने की चुनौती की खास तौर पर अध्याय-२ में विस्तार से चर्चा की गई है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक सर्वेक्षण ने रोजगार खासकर गुणवत्तापूर्ण रोजगार के बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूरी और संवेदनशील मुद्दे को उठाया है.

सर्वेक्षण ने माना है कि अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती यह है कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर कहाँ से आयेंगे? उत्पादक रोजगार विकास के लिए अत्यंत जरूरी है. सर्वेक्षण के मुताबिक, एक गुणवत्तापूर्ण रोजगार समावेशी विकास सुनिश्चित करने का सबसे उपयुक्त माध्यम है.

यही नहीं, सर्वेक्षण ने यह कहकर इस समस्या की नब्ज पर पर उंगली रख दी है कि हालाँकि उद्योगों में रोजगार पैदा हो रहा है लेकिन इनमें से ज्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र में कम उत्पादक और अस्थाई प्रवृत्ति की हैं जहाँ आय कम है, कोई सामाजिक सुरक्षा और लाभ नहीं हैं.
सर्वेक्षण के अनुसार, सेवा क्षेत्र में रोजगार की प्रकृति उच्च उत्पादक है लेकिन हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि धीमी रही है. सर्वेक्षण मानता है कि भारत के सामने कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढाते हुए उससे बाहर खासकर विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में उत्पादक रोजगार पैदा करने की बड़ी चुनौती है. इस चुनौती का सामना करके ही आनेवाले दशकों में तेज और समावेशी विकास का रास्ता खोला जा सकता है.
यह कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाज़ा आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए कुछ संभावनाओं से लगाया जा सकता है. उदाहरण के लिए अगर वर्ष २०१० से २०२० तक के दशक में उद्योगों और सेवा क्षेत्र में २०००-१० के दशक की गति से रोजगार के अवसर बढ़े तो कृषि क्षेत्र का कुल रोजगार में हिस्सा मौजूदा ५१ फीसदी से घटकर मात्र ४० फीसदी रह जाएगा.

इसी तरह अगर श्रमशक्ति में भागीदारी की दर (कुल आबादी में उनलोगों की संख्या जो रोजगार पाने की उम्र में हैं और रोजगार की तलाश में भी हैं) और बेरोजगारी दर २०१० के स्तर पर रहे तो वर्ष २०२० में कोई २८ लाख रोजगार के अवसर कम होंगे.

सर्वेक्षण को लगता है कि यह समस्या है लेकिन इसमें चिंतित होने या घबराने की बात नहीं है क्योंकि यह कुल श्रमशक्ति का मात्र ०.५ फीसदी होगा.

लेकिन अगर श्रमशक्ति में भागीदारी की दर में सिर्फ दो फीसदी की बढ़ोत्तरी हो जाए और ५६ की बजाय ५८ प्रतिशत हो जाए यानी कुछ ज्यादा महिलायें रोजगार मांगने निकल आएं तो गुमशुदा रोजगार की संख्या बढ़कर १.६७ करोड़ पहुँच जाती है.
यह निश्चय ही चिंता की बात होगी. सर्वेक्षण स्वीकार करता है कि इस गणना में किसी भी अनुमान के गडबड होने पर स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है और रोजगार की मांग का अनुमान करोड़ों में बढ़ सकता है.
कहने की जरूरत नहीं है कि आनेवाले वर्षों-दशकों में रोजगार खासकर बेहतर रोजगार की मांग पहले ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि न सिर्फ ज्यादा शिक्षित युवा रोजगार बाजार में आयेंगे बल्कि उसमें महिलाओं की संख्या भी पहले से बढ़ेगी. साफ़ है कि आनेवाले वर्षों में नीति निर्माताओं के सामने अधिक से अधिक रोजगार और खासकर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने की चुनौती बनी रहेगी.
 
जारी ...
('योजना' के लिए लिखे लेख की पहली क़िस्त)