शुक्रवार, मार्च 08, 2013

न्यूज चैनलों की बहसों की सीमाएं

टी वी बहसें चर्चाओं को अनुदार, ध्रुवीकृत और सीमित करने के अलावा असहिष्णुता की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं
 
दूसरी और आखिरी क़िस्त 
...असल में, भारत में टी.वी न्यूज के अंदर सनसनी और विवाद पैदा करने की इस प्रवृत्ति के पीछे बुनियादी कारण उसके आर्थिक-बिजनेस ढाँचे/माडल और न्यूजरूम की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में निहित है. हुआ यह है कि पिछले डेढ़ दशकों में देश में न्यूज चैनलों की संख्या तेजी से बड़ी है और इसके साथ ही उनके बीच अधिक से अधिक दर्शक खींचने की होड़ तेज और तीखी हुई है.
इसकी वजह यह है कि उनकी आय और राजस्व का मुख्य स्रोत विज्ञापन हैं जो दर्शकों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं. नतीजा यह कि अधिक से अधिक दर्शक (टी.आर.पी) खींचने के लिए उनमें प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती जा रही है बल्कि इस होड़ में पत्रकारिता के मूल्य, नियम और एथिक्स को भी ताक में रखने में हिचक नहीं हो रही है.
यही नहीं, इस होड़ में एक-दूसरे की नक़ल और एक ही जैसी रिपोर्टिंग के साथ-साथ एक जैसे विषयों/मुद्दों/घटनाओं और सबसे बढ़कर एक जैसे नजरिये के साथ प्राइम टाइम बहसों/चर्चाओं की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. इसकी वजह यह है कि सभी न्यूज चैनलों को लगता है कि अगर उन्होंने धारा के विरुद्ध जाकर रिपोर्टिंग की या चर्चाओं/बहसों में मुद्दे उठाये या ख़बरें की तो वे पिछड़ जाएंगे और उनके प्रतिद्वंद्वी सारे दर्शक बटोर ले जाएंगे.

यही कारण है कि जैसे ही एक चैनल किसी विवादस्पद मुद्दे को उठाता है, बाकी भी उसी की ओर लपक पड़ते हैं. दूसरे, दर्शकों का ध्यान लगातार आकर्षित करने के लिए उनपर हमेशा विवादस्पद मुद्दों/घटनाओं/बयानों की खोज का दबाव रहता है.

ऐसे में, जब कोई विवाद या सनसनीखेज घटना नहीं होती है तो वे उससे ‘निर्मित’ (मैन्युफैक्चर) करने तक पहुंच जा रहे हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि ताजा मामलों में भी चैनलों ने सनसनी/विवाद को ‘निर्मित’ करने की कोशिश की है. लेकिन नंदी प्रसंग में न्यूज मीडिया खासकर न्यूज चैनलों की अपढ़ता भी खुलकर सामने आ गई है.
यह किसी से छुपा नहीं है है कि न्यूज मीडिया खासकर चैनलों के अंदर गंभीर पढ़ने-लिखने की प्रवृत्ति कम हुई है और उसमें काम करनेवाले पत्रकारों और संपादकों का रिश्ता भी अकादमिक दुनिया से कमजोर हुआ है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चैनलों में साहित्य और अकादमिक गतिविधियों की कवरेज लगातार कम से कमतर होती गई है. उसकी कवरेज की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है.
खासकर न्यूज चैनलों में तो साहित्य और अकादमिक दुनिया एक तरह से अघोषित रूप से प्रतिबंध का शिकार है. शायद ही किसी अखबार या चैनल में साहित्य या अकादमिक जगत को कवर करने के लिए बीट या खास संवाददाता हो. आश्चर्य नहीं कि जब साहित्य या अकादमिक दुनिया में चलनेवाली बहसों को रिपोर्ट करने या उनपर चर्चा करने की बारी आती है तो चैनलों की सीमाएं खुलकर सामने आ जाती हैं.

यही कारण है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आशीष नंदी के बयान को न सिर्फ सन्दर्भ से काटकर पेश किया गया बल्कि उसे सनसनीखेज बनाने में मीडिया खासकर चैनलों की बड़ी भूमिका था.

यही बात शाहरुख खान के लेख को लेकर भी सामने आई जिसे बिना पूरा सन्दर्भ के पेश किया गया. दोहराने की जरूरत नहीं है कि इन सभी प्रसंगों में मीडिया खासकर न्यूज चैनल खुद विवादों के घेरे में आ गए हैं और उनकी अपढ़ता और सनसनीखेज खबरें निर्मित करने की खतरनाक होती प्रवृत्ति उजागर हुई है.
ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल लोगों की समझ को बिगाड़ने के मिशन पर निकल पड़े हैं और समझदारी के खिलाफ पूर्वाग्रह उनके डी.एन.ए में आ गया है. यह समूचे न्यूज मीडिया के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि अखबारों में भी धीरे-धीरे चैनलों के नक़ल की प्रवृत्ति बढ़ रही है.
इससे न सिर्फ न्यूज चैनलों बल्कि अखबारों में भी गंभीर बहसों और चर्चाओं के बजाय छिछली बहसों को आगे बढ़ाने और अनावश्यक विवाद खड़ा करने प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी है.
इसके कारण ‘इकनामिक एंड पोलिटिकल वीकली’ (२६ जनवरी’१३)जैसी पत्रिका को यह लगने लगा है कि न्यूज चैनल खुद भारतीय नागरिक समाज के सबसे अतिवादी समूह में तब्दील होने लगे हैं (http://www.epw.in/editorials/frothing-mouth.html).

इसी तरह पिछले दिनों जाने-माने पत्रकार हरीश खरे ने भी न्यूज चैनलों के एकतरफा, पूर्वाग्रहग्रस्त और छिछली चर्चाओं/बहसों को आड़े हाथों लेते हुए ‘द हिंदू’ (६ फरवरी) में लिखा है कि इनके कारण बुद्धिजीवियों और धूर्त-ठगों के बारे में अंतर मिटता जा रहा है. खरे के अनुसार, इन चर्चाओं में जिस तरह से विवादों को गढा और भडकाया जाता है, उसके कारण एक मध्यवर्गीय कठमुल्लावाद को जड़ें ज़माने का मौका मिला है.

आप चाहें तो हरीश खरे की आलोचना से असहमत हो सकते हैं लेकिन इसमें काफी हद तक सच्चाई है कि चुनिन्दा अपवादों को छोड़कर ज्यादातर न्यूज चैनलों पर प्राइम टाइम बहसों का मकसद लोकतांत्रिक संवाद और स्वस्थ चर्चा को प्रोत्साहित करना नहीं बल्कि एक सनसनी पैदा करना, आमतौर पर अनुदारवादी-दक्षिणपंथी सोच को आगे बढ़ाना और लोगों को भ्रमित करना हो गया है.
इस अर्थ में ये चर्चाएं/बहसें समझ पैदा करने के बजाय लोगों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से रची-गढ़ी जा रही हैं जिनका दायरा वैचारिक तौर भी लगातार सिकुड़ता जा रहा है. इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अधिकांश बहसों में कुछ गिने-चुने चेहरे और उससे भी सीमित और संकीर्ण विचार पेश किये जाते हैं.
दोहराने की जरूरत नहीं है कि इस मामले में न्यूज चैनलों का लोकतंत्र बहुत ही ज्यादा संकीर्ण, सीमित, ध्रुवीकृत और दरिद्र है. बमुश्किल कोई सौ नेता/प्रवक्ता/पत्रकार/विशेषज्ञ न्यूज चैनलों के चर्चाकार (टाकिंग हेड्स) के रूप में सभी चैनलों पर नजर आते हैं और विचारों में यह अंतर और भी सीमित, ध्रुवीकृत और संकीर्ण हो जाता है.

यही नहीं, इन चर्चाओं/बहसों में फासीवादी शिव सेना, विहिप, बजरंग दल से लेकर कट्टरपंथी-पोंगापंथी मौलवियों और खाप पंचायतों जैसे मध्ययुगीन शक्तियों को हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के रूप में पेश करके उन्हें एक तरह से सम्मानित किया जाता है, उससे असहिष्णुता को बल मिलता है और उदार और प्रगतिशील शक्तियां पीछे धकेल दी जाती हैं.

जाहिर है कि ये चर्चाएं/बहसें देश में उदार और खुली लोकतांत्रिक चर्चाओं/बहसों को प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें और बंद, अनुदार, ध्रुवीकृत और सीमित करने के अलावा असहिष्णुता की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं. इससे भारतीय लोकतंत्र समृद्ध और बेहतर नहीं बल्कि दरिद्र और बदतर हो रहा है. 
('कथादेश' के मार्च अंक में प्रकाशित स्तम्भ की आखिरी क़िस्त)          

गुरुवार, मार्च 07, 2013

प्राइम टाइम पर बढ़ती बहसों का सिकुड़ता दायरा

चर्चाओं में शोर-शराबा और सनसनी ज्यादा है और संवाद और गहराई कम 
 
पहली क़िस्त   
 
न्यूज चैनलों पर प्राइम टाइम में बहसों और चर्चाओं की संख्या और मात्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है. इसके कारण यह बहुत संभव है कि देर शाम अगर आप समाचार बुलेटिन देखने के लिए कोई न्यूज चैनल आन करें तो वहाँ समाचारों के बजाय किसी ताजा मुद्दे पर गर्मागर्म चर्चा या बहस चल रही हो.

असल में, कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश न्यूज चैनलों पर प्राइम टाइम में एक घंटे से लेकर आधा घंटे लंबी चर्चाओं/बहसों के दैनिक कार्यक्रमों की संख्या हाल के दो-ढाई वर्षों में अच्छी-खासी बढ़ी है. इससे पहले चर्चा/बहस के ऐसे कार्यक्रम न सिर्फ कम थे बल्कि आमतौर पर सप्ताहांत कार्यक्रमों के हिस्सा थे.

लेकिन हाल के दो-ढाई वर्षों में खासकर अन्ना हजारे के नेतृत्ववाले भ्रष्टाचार विरोधी जन-लोकपाल आंदोलन के दौरान शुरू हुई तीखी बहसों और प्राइम टाइम में ‘टाइम्स नाउ’ पर अर्नब गोस्वामी के दैनिक चर्चा/बहस के कार्यक्रम ‘न्यूज-आवर’ की बढ़ती ‘लोकप्रियता’ ने अधिकांश न्यूज चैनलों को प्राइम टाइम पर समाचारों के बजाय चर्चाओं/बहसों के कार्यक्रम शुरू करने को प्रेरित किया.
इसके बाद देखते-देखते अधिकांश चैनलों पर समाचार चर्चा/बहस के कार्यक्रम प्राइम टाइम के स्थाई और अभिन्न हिस्से हो गए हैं. हालत यह हो गई है कि शाम छह बजे से ही अधिकांश हिंदी न्यूज चैनलों पर बहस/चर्चा के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और अलग-अलग समयों पर रात के ११ बजे तक चलते रहते हैं.
ऐसा नहीं है कि प्राइम टाइम पर समाचार बुलेटिन नहीं दिखाए जाते हैं. बेशक दिखाए जाते हैं लेकिन हाल के वर्षों में न सिर्फ उनकी संख्या घटी और चर्चा और बहसों के कार्यक्रमों की संख्या और उनकी अवधि बढ़ी है बल्कि समाचारों के कवरेज का दायरा घटा है और उनकी प्रस्तुति कमजोर हुई है. इसके कारण प्राइम टाइम पर समाचार बुलेटिनों की उपेक्षा साफ़ देखी जा सकती है.

नतीजा यह हुआ है कि अगर आप समाचारों के लिए न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम समाचार बुलेटिनों पर निर्भर हैं तो खतरा यह है कि आप देश-दुनिया में होनेवाली अनेकों महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी से वंचित रह जाएंगे.
इसके बावजूद न्यूज चैनलों पर इन प्राइम टाइम चर्चाओं/बहसों के बढ़ते महत्व का अंदाज़ा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि पिछले कई संसद सत्रों के दौरान जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और हंगामे के कारण कई-कई दिनों और सप्ताहों तक संसद ठप्प रही, उस दौरान न्यूज चैनलों के स्टूडियो ने संसद की चर्चाओं/बहसों की जगह ले ली.
यही नहीं, जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस दौरान प्राइम टाइम चर्चाएं आभासी संसद बन जाती हैं जहाँ प्रमुख संसदीय दलों के वरिष्ठ नेताओं/प्रवक्ताओं से लेकर मंत्री तक बहस/चर्चा में शामिल होते हैं. यहाँ तक कि इन चर्चाओं ने राष्ट्रीय राजनीति और सम-सामयिक मुद्दों पर बहसों/चर्चाओं के एजेंडे को भी प्रभावित करना और एजेंडा बनाना शुरू कर दिया है.        
लेकिन सवाल यह है कि क्या न्यूज चैनलों पर होनेवाली दैनिक प्राइम टाइम चर्चाओं/बहसों से सम-सामयिक घटनाओं/मुद्दों के बारे में दर्शकों की समझदारी बढ़ रही है? क्या उन्हें इन प्राइम टाइम चर्चाओं में उठाये गए विषयों/घटनाओं/मुद्दों के सभी पहलुओं/पक्षों की राय जानने, उसकी बारीकियों को समझने और उसकी गहराई में उतरने का मौका मिल पाता है?

क्या ये प्राइम टाइम चर्चाएं भारतीय समाज में मौजूद वैचारिक विविधता और बहुलता को शामिल कर पाती हैं? क्या इन चर्चाओं से दर्शक राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक, सामाजिक तौर पर ज्यादा सक्रिय और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा समृद्ध नागरिक बन पा रहे हैं? क्या इन चर्चाओं से व्यापक समाज और राजनीति में लोकतांत्रिक वाद-संवाद बढ़ा है?

यह भी कि क्या इन चर्चाओं से भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक-वैचारिक रूप ज्यादा समृद्ध, सहिष्णु, उदार और गतिशील हुआ है? ये और ऐसे ही कई सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं कि न्यूज चैनलों की प्राइम टाइम चर्चाओं/बहसों ने राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे को निर्धारित करने से लेकर उसकी दिशा तय करने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई अतिरेकों, समस्याओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद इन प्राइम टाइम चर्चाओं/बहसों ने लोकतांत्रिक संसदीय राजनीति को एक हद तक जवाबदेह बनाया है. उसने अपनी अन्तर्निहित सीमाओं और संकीर्णताओं के बावजूद लोकतांत्रिक बहसों और चर्चाओं को आमलोगों के लिए खोला है. इन चर्चाओं/बहसों में आम दर्शकों की रूचि इसका प्रमाण है.
लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि न्यूज चैनलों ने प्राइम टाइम बहसों/चर्चाओं को अधिक से अधिक दर्शक बटोरने की कोशिश में सनसनीखेज और गर्मागर्म बनाने पर इतना जोर देना शुरू कर दिया है कि उनमें गंभीर और बारीक चर्चा की जगह अतिरेकपूर्ण सनसनी, शोर-शराबे और हंगामे ने ले ली है.

इस कारण कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश चर्चाएं और उनका वैचारिक स्तर बहुत छिछला, हल्का और उथला दिखता है जिसे बेवजह के शोर-शराबे और गर्मागर्मी से भरने और छिपाने की कोशिश की जाती है.

नतीजा यह कि इन चर्चाओं/बहसों में संवाद की जगह विवाद, बहस की जगह आरोप-प्रत्यारोप और हंगामे, चर्चा की जगह बातों को घुमाने-फिराने की कला यानी स्पिन और वैचारिक खुलेपन की जगह पूर्वाग्रह, दंभ और संकीर्णता ने ले ली है.

इस कारण न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम पर ऐसी चर्चाओं/बहसों की संख्या और अवधि बढ़ने के बावजूद उनकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है. कहना मुश्किल है कि इन चर्चाओं/बहसों से आम दर्शकों की समझ कितनी बढ़ रही है?
अलबत्ता, इन चर्चाओं में हमेशा सनसनी और विवादों की खोज और उनकी आधी वास्तविक-आधी गढ़ी हुई गर्मागर्मी, शोर-शराबे और आरोप-प्रत्यारोपों ने उसे दैनिक मनोरंजक तमाशे में जरूर बदल दिया है जिसमें दर्शक की भूमिका बहस के अखाड़े में काटा-काटी करते एंकर और उसके चर्चाकारों की भिडंत में परपीडक सुख उठाने तक सीमित हो जाती है.
उदाहरण के लिए जानेमाने समाजशास्त्री आशीष नंदी और अभिनेता शाहरुख खान के हालिया भाषण और लेख पर शुरू हुए विवाद को ही लीजिए. इसमें टी.वी न्यूज चैनलों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे बात का बतंगड बनाते हैं और गैर-जरूरी विवाद पैदा करते हैं?

यह भी कि क्या चैनल जानबूझकर अधिक से अधिक पाठक या दर्शक आकर्षित करने के लिए ये विवाद पैदा करते हैं? क्या इसके लिए वह घटनाओं, बयानों, मुद्दों और प्रसंगों को उनके व्यापक सन्दर्भों, परिप्रेक्ष्यों, पृष्ठभूमि और अन्तर्निहित प्रक्रियाओं से काटकर पेश करता है? क्या न्यूज चैनलों का सनसनीखेज चरित्र उसकी स्वभावगत विशेषता बन गया है?

ये और ऐसे ही अनेकों सवाल एक बार फिर से चर्चाओं में हैं. ताजा प्रसंग में न्यूज मीडिया खासकर न्यूज चैनलों की अपढ़ता और निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी के गंभीर खतरों को लेकर बहस शुरू हो गई है.
खासकर इस साल के शुरू में जिस तरह से न्यूज चैनलों के एक बड़े हिस्से ने एल.ओ.सी पर भारत-पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुई सीमित सैन्य झड़पों को जिस युद्धोन्मादी अंदाज़ और तेवर में पेश किया, उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और स्थिति हाथ से निकलते-निकलते बची.
इसके बाद समाजशास्त्री आशीष नंदी के बयान और अभिनेता शाहरुख खान के लेख को जिस तरह से सन्दर्भों और परिप्रेक्ष्य से काटकर पेश किया गया, उससे चैनलों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.  
हालाँकि मीडिया खासकर टी.वी न्यूज को लेकर उठनेवाले ये सवाल नए नहीं हैं. उल्लेखनीय है कि बी.बी.सी के महानिदेशक रहे जान बर्ट ने ७० के दशक के मध्य में टेलीविजन न्यूज के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि इसमें समझदारी के विरुद्ध एक पूर्वाग्रह है.

उनके कहने का तात्पर्य यह था कि टी.वी न्यूज में दृश्यों पर अत्यधिक जोर के कारण उसमें उनके विश्लेषण और अर्थ को स्पष्ट करने की क्षमता सीमित होती है. यही कारण है कि टी.वी न्यूज किसी घटना के लिए जिम्मेदार प्रक्रियाओं, उसकी पृष्ठभूमि, सन्दर्भ और बारीकियों के भीतर गहराई से जाने के बजाय उसे बहुत ही सतही स्तर पर पकड़ता और पेश करता है.  

जारी ....

('कथादेश' के मार्च अंक में प्रकाशित स्तम्भ की पहली क़िस्त)

मंगलवार, मार्च 05, 2013

बम ब्लास्ट और सनसनी की पत्रकारिता

ख़ुफ़िया एजेंसियों और पुलिस का स्टेनोग्राफर बन जाता है न्यूज मीडिया

"इफ इट ब्लीड्स, इट लीड्स.” (अगर खून बहता है तो वह सुर्खी बनता है)

-    - - अमेरिकी न्यूजरूम के अंदर का चर्चित कथन

अपने न्यूज चैनलों को यह मानने में अब कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सनसनी उनके लिए आक्सीजन की तरह हो गई है. सनसनी के बिना वे निस्तेज और निर्जीव से हो जाते हैं. हालाँकि ऐसे मौके कम आते हैं जब किसी दिन चैनलों के पास कोई सनसनीखेज घटना, मुद्दा या विवाद न हो क्योंकि वे कुछ सनसनी न होने पर भी उसे ‘गढ़ने और बनाने’ में माहिर हो गए हैं.
वे सनसनी से ही चलते हैं, सनसनी में ही जीते हैं और सनसनी में ही फलते-फूलते हैं. नतीजा यह कि वे हमेशा सनसनी की खोज या उसे गढ़ने में जुटे रहते हैं.
यकीन न हो तो हैदराबाद में बम ब्लास्ट के बाद न्यूज चैनलों की सनसनीखेज कवरेज को देखिये. ऐसा लगा, जैसे वे इसका ही इंतज़ार कर रहे थे. मौका मिलते ही उनके सब्र का बाँध टूट पड़ा. बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज से लेकर घटनास्थल से आ रहे विजुअल्स को जिस हड़बड़ी और उत्तेजना के साथ पेश किया गया, उससे साफ़ है कि चैनलों ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा है.

नतीजा, सनसनी ने एक बार फिर संयम और अनुपातबोध से लेकर तथ्यों की पुष्टि, क्रास-चेकिंग और छानबीन जैसे पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों को बेमानी सा बना दिया.

हालाँकि इस बार बम ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठनों/व्यक्तियों के बारे में कयास लगाने के मामले में शुरूआत में अपने स्वभाव के विपरीत कई चैनलों ने संयम बरता लेकिन वे बहुत देर सब्र नहीं कर पाए.
हालाँकि पुलिस और जांच एजेंसियों ने आन रिकार्ड इस ब्लास्ट के लिए किसी संगठन या आतंकवादी का नाम नहीं लिया है लेकिन चैनलों पर २४ घंटे के अंदर ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन और उनके मास्टर-माइंडस् का खुलकर उल्लेख होने लगा.
यही नहीं, ख़ुफ़िया और जांच एजेंसियों के हवाले से एक बार फिर चैनलों और अखबारों में ब्लास्ट के लिए इंडियन मुजाहिदीन और उसके सूत्रधारों- रियाज़ और यासीन भटकल और उनसे जुड़े कई संदिग्धों से लेकर पाकिस्तान और लश्कर-ए-तोइबा को जिम्मेदार ठहरानेवाली अपुष्ट और आधी-अधूरी रिपोर्टें चलने नहीं बल्कि दौड़ने और सनसनी मचाने लगीं.

चैनलों में एक-दूसरे से आगे रहने की होड़ सी शुरू हो गई. इसका फायदा उठाकर ख़ुफ़िया और जांच एजेंसियों ने चैनलों और अखबारों के ‘खोजी’ रिपोर्टरों के जरिये खूब स्टोरीज ‘प्लांट’ कीं और कर रहे हैं.

यही समय होता है जब चैनलों और अखबारों में ‘समाचार’ और ‘गल्प’ यानी ‘फैक्ट’ और ‘फिक्शन’ के बीच की दीवार बेमानी हो जाती है. यहाँ तक कि अफवाहें भी ‘खबर’ बनने लगती हैं. इस प्रक्रिया में इन ‘एक्सक्लूसिव खबरों’ में आई आधी-अधूरी और अपुष्ट जानकारियां दबे-छिपे सांप्रदायिक रंग लेने लगती हैं.
एक समुदाय विशेष की ओर इशारा होने लगता है. हैदराबाद ब्लास्ट भी इसका अपवाद नहीं है. जांच एजेंसियों के पास भले कोई ठोस सबूत न हो लेकिन चैनलों की मदद से वे इस ब्लास्ट के अपराधी तय कर चुकी हैं.
यह और बात है कि इससे पहले हैदराबाद के ही मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में ऐसी रिपोर्टिंग के बीच कई निर्दोष मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी, यातना और वर्षों जेल में बंद रखने के मामले का खुलासा हो चुका है.

लेकिन ताजा ब्लास्ट की रिपोर्टिंग से साफ़ है कि चैनलों ने इससे कोई सबक नहीं सीखा है. यही नहीं, ऐसी रिपोर्टिंग से जांच एजेंसियों और पुलिस को न सिर्फ जांच की कमियों और नाकामियों पर पर्दा डालने का मौका मिल जाता है बल्कि वे अपनी जिम्मेदारियों से भी साफ़ बच निकलती हैं.

लेकिन सनसनी की पत्रकारिता की यही तो सीमा है.

('तहलका' के 15 मार्च के अंक में प्रकाशित टिप्पणी)       

सोमवार, मार्च 04, 2013

कार्पोरेट्स और बड़ी पूंजी के लिए है आम आदमी की सरकार का बजट

आम आदमी के हितों पर हावी वित्तीय कठमुल्लावाद

पहली क़िस्त

जैसीकि आशंका थी, यू.पी.ए-२ सरकार का आखिरी बजट भी आवारा विदेशी पूंजी और उसके लठैतों- वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को समर्पित है. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट में उन्हें खुश करने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठा रखा. उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की है. अपने बजट भाषण में चिदंबरम ने साफ़-साफ़ कहा कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति खासकर चालू खाते के घाटे की भरपाई के लिए विदेशी पूंजी को लुभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह अनिवार्य है.
नतीजा यह कि बजट में विदेशी आवारा पूंजी को खुश करने के लिए उसे न सिर्फ और रियायतें दी गईं हैं बल्कि उसकी सबसे बड़ी मांग राजकोषीय घाटे को कम करने को पूरा करने के लिए सब्सिडी से लेकर योजना बजट में कटौती करने से भी संकोच नहीं किया गया है.
यही नहीं, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम बड़ी देशी-विदेशी पूंजी को खुश करने के लिए कितने बेताब हैं, इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बजट के बाद जब शेयर बाजार लगभग ३०० अंक गिर गया तो अगले दिन खुद वित्त मंत्री सफाई देने के लिए आगे आए कि मारीशस के रास्ते निवेश करनेवालों की नागरिकता पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा.

इसके साथ ही आर्थिक सुधारों और सब्सिडी में कटौती के प्रति वचनबद्धता को साबित करने के लिए उसी दिन पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर १.६० रूपये वृद्धि की घोषणा की गई. उल्लेखनीय है कि चिदंबरम ने आवारा और देशी-विदेशी बड़ी पूंजी को खुश करने के लिए वित्त मंत्रालय संभालने के बाद सबसे पहले टैक्स से बचने के तौर-तरीकों पर अंकुश लगानेवाले गार नियमों को स्थगित कर दिया था.

ध्यान रहे कि गार का एलान पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किया था. यही नहीं, चिदंबरम ने प्रणब मुखर्जी के वोडाफोन पर टैक्स लगाने के फैसले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था. जाहिर है कि ये सभी फैसले विदेशी निवेशकों को खुश रखने के नामपर किये गए. उसके बाद विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए खुदरा व्यापार से लेकर बीमा-पेंशन क्षेत्र को विदेशी पूंजी के लिए खोलने से लेकर विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई यानी आवारा विदेशी वित्तीय पूंजी) को कई रियायतें/छूट दी गईं.
यही नहीं, बजट पेश करने से ठीक पहले जनवरी महीने में चिदंबरम विदेशी वित्तीय पूंजी के प्रमुख केन्द्रों- हांगकांग, सिंगापुर, लन्दन और फ्रैंकफर्ट में खास तौर पर बड़े विदेशी निवेशकों, बड़े फंड मैनेजरों और निवेश बैंकों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाने गए कि बजट में उनके हितों और मांगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
जाहिर है कि बजट से पहले ही बजट की प्राथमिकताएं तय हो चुकी थीं. यू.पी.ए सरकार ने तय कर लिया था कि चुनावों से पहले देशी-विदेशी बड़ी पूंजी और कार्पोरेट्स को खुश करना और उनका भरोसा जीतना ज्यादा जरूरी है. असल में, कांग्रेस नेतृत्व देशी-विदेशी कार्पोरेट्स के भाजपा में प्रधानमंत्री के दावेदार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में खुलकर खड़े होने से बेचैन और घबराया हुआ है.

यह भी किसी से छुपा नहीं है कि देशी-विदेशी कार्पोरेट्स यू.पी.ए सरकार पर आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहने के कारण ‘नीतिगत लकवे’ का आरोप लगाते रहे हैं. नतीजा, यू.पी.ए सरकार ने पिछले छह महीनों में देशी-विदेशी बड़ी पूंजी और कार्पोरेट्स का भरोसा जीतने के लिए आर्थिक सुधारों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया है.

इसलिए ताजा बजट को उसी प्रक्रिया की निरंतरता में देखा जाना चाहिए. इस बजट में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने समावेशी विकास और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछडों और अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखने की चाहे जितनी कसमें खाईं हों लेकिन सच यह है कि यू.पी.ए-२ सरकार का आखिरी बजट पूरी तरह से बड़ी आवारा विदेशी पूंजी और बड़े कार्पोरेट्स के हितों को समर्पित हैं.
आश्चर्य नहीं कि बजट में पेट्रोलियम से लेकर उर्वरक/खाद्य सब्सिडी पर कैंची चलाने और योजना बजट में न के बराबर वृद्धि करने जैसे फैसलों के जरिये राजकोषीय घाटे में कमी करने का गुलाबी मीडिया और बड़े कार्पोरेट्स ने स्वागत किया है.
हालाँकि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दावा किया कि यू.पी.ए सरकार का मूलमंत्र ‘समावेशी और स्थाई विकास के साथ उच्च विकास दर को हासिल करना है’ लेकिन सच यह है कि बजट का मूलमंत्र वित्तीय कठमुल्लावाद यानी किसी भी तरह से राजकोषीय घाटे में कटौती है.

एक ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरकर ५ फीसदी रह गई है, वित्तीय कठमुल्लावाद से प्रेरित इस बजट के कारण यह आशंका बढ़ गई है कि अर्थव्यवस्था और गहरे संकट खासकर मुद्रास्फीति जनित मंदी (स्टैगफ्लेशन) की चपेट में न फंस जाए. कहने की जरूरत नहीं है कि बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने पर हद से ज्यादा जोर देने के कारण कटौतियों की गाज सबसे अधिक गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों पर गिरी है.

उदाहरण के लिए, चिदंबरम ने अगले वर्ष के बजट में प्रमुख सब्सिडियों जैसे पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरक और खाद्य के बजट में लगभग २६८८४ करोड़ रूपये की कटौती कर दी है. उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष (१२-१३) में इन तीनों मदों पर कुल सब्सिडी २४७८५३ करोड़ रूपये थी जिसे अगले वर्ष (१३-१४) घटाकर २२०९७१ करोड़ रूपये कर दिया गया है.
इसमें सबसे ज्यादा कटौती पेट्रोलियम सब्सिडी में की गई है जिसमें चालू वर्ष की तुलना में ३१८७९ करोड़ रूपये की कटौती करते हुए ९६८७९ करोड़ रूपये से घटाकर मात्र ६५००० करोड़ रूपये कर दिया गया है. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगले साल भी पेट्रोलियम उत्पादों खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी.
इसी तरह बजट भाषण में वित्त मंत्री ने खाद्य सुरक्षा को ‘मूलभूत अधिकार’ और खाद्य सुरक्षा कानून के प्रति यू.पी.ए सरकार की वचनबद्धता का एलान करते हुए भी उसके लिए दिखावे के तौर पर दस हजार करोड़ रूपये दिए हैं. साफ़ है कि २००९ के चुनावों में वायदे के बावजूद यू.पी.ए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है.

यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा को सार्वभौम अधिकार बनाने और सबके लिए भरपेट भोजन की गारंटी करने से मुकर चुकी सरकार सीमित और आधे-अधूरे खाद्य सुरक्षा कानून को भी लागू करने और उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करने से कन्नी काट रही है. इससे साफ़ है कि खाद्य सुरक्षा के नामपर गरीबों खासकर भूखमरी के शिकार करोड़ों लोगों के साथ कितना बड़ा मजाक होने जा रहा है.

यही नहीं, यू.पी.ए सरकार मनरेगा की उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटती रहती है. लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार उसकी धीमी मौत का इंतजाम करने में लगी हुई है. उल्लेखनीय है कि मनरेगा का बजट दो साल पहले ४० हजार करोड़ रूपये था लेकिन पिछले दो बजटों से उसके बजट में सात हजार करोड़ रूपये की कटौती करके उसे ३३ हजार करोड़ रूपये कर दिया गया.
हालाँकि इसमें भी वर्ष ११-१२ में २९ हजार करोड़ और १२-१३ में भी २९ हजार करोड़ रूपये खर्च किये गए. अगले साल के बजट में भी चिदंबरम ने ३३ हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया है. आश्चर्य नहीं कि मनरेगा में काम देने से लेकर भुगतान करने तक में देरी, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं.
लेकिन इस बजट में सबसे अधिक गाज योजना बजट पर गिरी है. मजे की बात यह है कि चिदंबरम ने बजट भाषण में योजना बजट खासकर ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए भारी आवंटन का दावा किया है. लेकिन यह आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है.

सच यह है कि अगले साल के ज्यादातर बजट प्रावधानों को उन्होंने पिछले साल के बजट के संशोधित अनुमानों की तुलना में दिखाया है. इसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास से लेकर कुल योजना बजट में वृद्धि ठीक-ठाक दिखती है.

असल में, चिदम्बरम ने पिछले साल अगस्त में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के नामपर चालू वित्तीय वर्ष (१२-१३) के बजट आवंटन में भारी कटौती कर दी.

नतीजा यह हुआ कि चालू वित्तीय वर्ष (१२-१३) के योजना बजट में जहाँ प्रणब मुखर्जी ने ५२१०२५ करोड रूपये का प्रावधान किया था, उसमें चिदंबरम ने ९१८३८ करोड़ रूपये की कटौती करके उसे मात्र ४२९१८७ करोड़ रूपये कर दिया. यह बजट प्रावधान की तुलना में लगभग १७.६२ फीसदी की कटौती है. दूसरे, यह वर्ष ११-१२ के योजना मद में हुए वास्तविक खर्च ४१२३७५ करोड़ रूपये से मात्र ४.०७ फीसदी अधिक है.
इस तरह अगर चालू वित्तीय वर्ष के योजना बजट अनुमान की तुलना अगले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान से करें तो चिदंबरम ने योजना बजट में सिर्फ ६.५७ फीसदी की वृद्धि की है. लेकिन अगर इस वृद्धि को मौजूदा ७ फीसदी की मुद्रास्फीति दर के सन्दर्भ में देखें तो साफ़ है कि योजना बजट में नकारात्मक वृद्धि हुई है.
लेकिन चिदंबरम ने चतुराई के साथ अगले वित्तीय वर्ष में योजना बजट के अनुमान को चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित बजट से तुलना करते हुए पेश किया है जिसके कारण योजना बजट में लगभग २९ फीसदी की वृद्धि दिखाई देती है. सवाल यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगले साल भी योजना बजट में २९ फीसदी की वृद्धि के बावजूद उसमें आगे कटौती नहीं की जायेगी?

असल में, यह कोई नई बात नहीं है. पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्री वाहवाही लूटने के लिए योजना बजट में भारी बढ़ोत्तरी का एलान करते हैं लेकिन वास्तव में उसे खर्च नहीं होने देते और घाटे की दुहाई देकर उसमें कटौती कर देते हैं. यह एक सुनियोजित रणनीति बन चुकी है.

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि योजना बजट में यह भारी कटौती उस साल की गई है, जब अर्थव्यवस्था घरेलू मांग और निवेश में गिरावट के कारण लड़खड़ा रही है, वृद्धि दर में गिरावट आ रही है और उसके गहरे संकट में फंसने का खतरा बढ़ता जा रहा है. लेकिन चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था को खतरे में डालकर बड़ी देशी-विदेशी पूंजी खासकर आवारा पूंजी को खुश करने के लिए योजना बजट में कटौती की है.
इस समय जरूरत यह थी कि सरकार खुद अर्थव्यवस्था खासकर कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर खासकर सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश करती और उससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलता और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती बल्कि आपूर्ति पक्ष बेहतर होने से महंगाई पर काबू पाना आसान होता.
यही नहीं, इस सार्वजनिक निवेश में बढ़ोत्तरी की इस रणनीति से अर्थव्यवस्था की गति तेज होने का फायदा सरकार को टैक्सों से होनेवाली आय में वृद्धि के रूप में भी मिलता. इससे राजकोषीय घाटा वास्तव में कम होता.

लेकिन इसके उलट वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने विदेशी आवारा पूंजी और उसके वैश्विक पहरेदारों- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को खुश करने के लिए राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी के ४.८ फीसदी की बेतुकी सीमा में रखने के लिए सब्सिडी से लेकर योजना बजट तक में कटौती की है. इससे बड़ी देशी-विदेशी पूंजी के अलावा किसे फायदा होगा? उल्टे यह रणनीति अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आमलोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है.

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी के ४.८ फीसदी के दायरे में रखने का फैसला किस आधार पर किया गया है? यही नहीं, वित्त मंत्री ने वर्ष १४-१५ में राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी के ४.२ फीसदी, १५-१६ में जी.डी.पी के ३.६ फीसदी और वर्ष १६-१७ में जी.डी.पी के तीन फीसदी करने का एलान कर रखा है.

इसका अर्थ हुआ कि यू.पी.ए और कांग्रेस का अगले साल चुनावों के बाद लगातार तीन सालों तक राजकोषीय घाटे में कटौती के नामपर आमलोगों पर अधिक से अधिक से अधिक बोझ डालने और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के बजट में कटौती का इरादा है.

जारी ......

('समकालीन जनमत' के मार्च अंक'13 में प्रकाशित टिप्पणी। यह पूरी टिप्पणी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं) 

शुक्रवार, मार्च 01, 2013

दुष्चक्र में भारतीय अर्थव्यवस्था

नार्थ ब्लाक में नए और वैकल्पिक विचारों की कमी हो गई है  

देर से और कुछ झिझकते हुए ही सही लेकिन यू.पी.ए सरकार ने आखिरकार मान लिया है कि पिछले दो वर्षों से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में आई गिरावट के लिए बाहरी कारणों के अलावा घरेलू कारण भी उतने ही जिम्मेदार हैं. इससे पहले तक सरकार के आर्थिक मैनेजरों से लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक अर्थव्यवस्था के बद से बदतर होते प्रदर्शन के लिए वैश्विक आर्थिक संकट को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी और विफलताओं से बचने की कोशिश किया करते थे.
लेकिन ताजा आर्थिक सर्वेक्षण (१२-१३) में सरकार के आर्थिक मैनेजरों ने स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में आई गिरावट के लिए कुछ हद तक बाहरी कारण जिम्मेदार हैं लेकिन घरेलू कारण भी महत्वपूर्ण हैं.
लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण घरेलू कारणों में उन नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की सीधी भूमिका और सरकार में सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के बोलबाले और बेहतर और पारदर्शी प्रशासन के अभाव को अनदेखा करता है जिनके कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है.

इसके उलट वह आर्थिक वृद्धि में आई भारी गिरावट को सिर्फ कुछ आर्थिक-वित्तीय-प्रशासनिक कारकों तक सीमित कर देता है बल्कि इसके लिए वर्ष २००८-०९ में वैश्विक मंदी से निपटने के लिए दिए गए स्टिमुलस पैकेज को भी जिम्मेदार ठहरा देता है. इस तरह वह यू.पी.ए सरकार के उन दावों पर भी सवाल खड़े कर देता है जो वह वैश्विक मंदी के शुरूआती दौर से सफलतापूर्वक निपटने और देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए करती रही है.

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में आई भारी गिरावट के लिए मुख्य तौर पर तीन कारण जिम्मेदार हैं. वह स्वीकार करता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए वर्ष २००८-०९ में दिए गए भारी स्टिमुलस पैकेज के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था संभल गई और उसने अगले दो वर्षों तक लगातार तेज वृद्धि दर हासिल की.
उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष २००९-१० में ८.६ प्रतिशत और वर्ष २०१०-११ में ९.३ फीसदी थी. लेकिन सर्वेक्षण के मुताबिक, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दिया गया स्टिमुलस पैकेज बड़ा था जिसके कारण मांग बहुत तेजी से बढ़ी और इन दो वर्षों में उपभोग की वृद्धि दर औसतन ८ फीसदी तक पहुँच गई. लेकिन आपूर्ति सम्बन्धी बाधाओं के कारण इसने मुद्रास्फीति को हवा दी और उसमें तेज वृद्धि दर्ज की गई.
नतीजा यह हुआ कि इस बेकाबू मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने मौद्रिक उपायों के तहत ब्याज दरों में लगातार वृद्धि करनी शुरू की और दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने स्टिमुलस पैकेज को वापस लेना शुरू कर दिया. इसका असर यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आनी शुरू हो गई और निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा. इससे अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी पड़ने लगी.

परिणाम यह हुआ कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष २०११-१२ में गिरकर ६.२ प्रतिशत रह गई और चालू वित्तीय वर्ष १२-१३ में और गिरकर मात्र ५ फीसदी रहने का अनुमान है. साफ़ है कि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस चुकी है.

इस संकट का असर सरकार के खजाने पर पड़ा है क्योंकि जी.डी.पी की वृद्धि दर में गिरावट के कारण राजस्व वसूली में भी कमी आई है. इसके कारण सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है. मजे की बात यह है कि जिस मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए वृद्धि की कुर्बानी की गई, वह मुद्रास्फीति भी पूरी तरह से काबू में नहीं आई है.
हालत यह है कि थोक मुद्रास्फीति की दर में हाल के महीनों में कमी जरूर आई है लेकिन वह अब भी ७ फीसदी के आसपास बनी हुई है. यही नहीं, उसके अंदर खाद्य मुद्रास्फीति दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अब भी दोहरे अंकों में बनी हुई है.
इस तरह अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस गई है और माया मिली, न राम वाली हालत हो गई. सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि यू.पी.ए सरकार और उसके आर्थिक मैनेजर इससे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं हैं. आर्थिक सर्वेक्षण के नुस्खों और वित्त मंत्री के हालिया बयानों से ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था को दुष्चक्र में फंसानेवाली नव उदारवादी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं हैं, उल्टे वे उसकी और बड़ी डोज देने की वकालत करते हुए दिख रहे हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने और इसके लिए सरकारी खर्चों में कटौती खासकर सब्सिडी में कटौती की पैरवी करता है. उसके मुताबिक, इससे न सिर्फ मुद्रास्फीति पर काबू पाने में आसानी होगी बल्कि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती करने और निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी.

अर्थव्यवस्था के मैनेजरों का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था की सुस्ती को तोड़ने में मदद मिलेगी क्योंकि यू.पी.ए सरकार ने उसे गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों का एलान पहले ही कर दिया है. इस तरह यह आर्थिक सर्वेक्षण उन्हीं नव उदारवादी आर्थिक नीतियों में अर्थव्यवस्था की बीमारी का इलाज ढूंढता है जिनके कारण वह बीमार हुई है.
सवाल यह है कि क्या इससे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगी? हालाँकि सर्वेक्षण का दावा है कि अगले वित्तीय वर्ष (१३-१४) में अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी और जी.डी.पी की वृद्धि दर ६.१ फीसदी से लेकर ६.७ फीसदी के बीच रहेगी.
लेकिन अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कुछ ज्यादा ही आशावादी नजरिया है. खासकर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो उपाय सुझाए जा रहे हैं, उससे यह संकट और गहरा सकता है.

सच यह है कि अगर वित्त मंत्री ने आज बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटे को काबू में करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया और अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की उपेक्षा की तो अर्थव्यवस्था की स्थिति और बिगड़ सकती है. यूरोप का उदाहरण सामने है जहाँ मितव्ययिता की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्थाओं का संकट और गहरा गया है और आमलोगों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.
असल में, इस मुद्दे पर विचार बहुत जरूरी है क्योंकि जिन नव उदारवादी आर्थिक नीतियों और खासकर बड़ी देशी-विदेशी पूंजी के भरोसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने प्रस्ताव किया जा रहा है, उसमें न सिर्फ उसकी स्थिति और बिगड़ने का खतरा है बल्कि उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अगर अर्थव्यवस्था बड़ी पूंजी को दी गई छूटों/रियायतों के कारण कुछ समय के लिए फिर से उछाल हासिल भी कर ले तो वह स्थाई नहीं रह पाएगी.
दूसरे, उसका लाभ आमलोगों तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि वह उछाल बड़ी पूंजी का, बड़ी पूंजी के लिए और बड़ी पूंजी के द्वारा होगा.
खुद आर्थिक सर्वेक्षण ने स्वीकार किया है कि जब अर्थव्यवस्था तेज वृद्धि दर से बढ़ रही थी, उस समय भी उस अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं पैदा हुए. दरअसल, यह नव उदारवादी आर्थिक नीतियों पर आधारित विकास के माडल की सबसे बड़ी समस्या है कि वह न सिर्फ बार-बार संकट में फंसती रहती है बल्कि जब वह बेहतर प्रदर्शन कर रही होती है तब भी उसका लाभ आमलोगों खासकर गरीबों, बेरोजगारों और हाशिए पर पड़े लोगों को नहीं मिलता है.

अलबत्ता, वह जब संकट में फंस जाती है तो उसकी सबसे ज्यादा कीमत गरीबों और आम आदमी को चुकानी पड़ती है. अफ़सोस, आर्थिक सर्वेक्षण के पास इस संकट और दुष्चक्र का कोई उत्तर नहीं है.

साफ़ है कि नार्थ ब्लाक में नए और वैकल्पिक विचारों की कमी इस आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिखाई दे रही है.                                
('राष्ट्रीय सहारा' के सम्पादकीय पृष्ठ पर २८ फरवरी को प्रकाशित टिप्पणी)